पूर्णचन्द्र भट्टराई,  पूर्वसचिव

महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका विषयमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । केही वर्ष अगाडि केन्द्रमा मात्र देखिने गरेको बेरुजुको उच्च आकार मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले पनि होला, स्थानीय तहका विषयमा विभिन्न प्रश्न, शंका, उपशंका तथा जिज्ञासा उठेको देखिन्छ । 

निर्वाचित स्थानीय सरकारले कार्यारम्भ गरेपछि महालेखाले स्थानीय निकायको लेखापरीक्षण गरेको यो तेस्रो प्रतिवेदन हो । यी तीन वर्षलाई हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलापको ५ प्रतिशतको आसपासमा बेरुजु देखिएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनलाई हेर्दा स्थानीय तहको बेरुजु जोखिमको दायरामा पुगेको आभास भएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको ३ प्रतिशतभन्दा माथि बेरुजु देखिनु जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसैले बेरुजुको विद्यमान अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । 

यसलाई यस अर्थमा पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ किनकि यो स्थानीय तहको पहिलो वर्षको बेरुजुु होइन, स्थानीय निकायले आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेपछिको बेरुजु हो । यो सिक्दा सिक्दैको बेरुजु होइन, उत्तराद्र्ध सुरु भएपछिको बेरुजु हो । यसले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर छ भन्ने भनाइलाई मलजल गरेको छ । त्यसै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका अनियमितताका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग जोडिएको अवस्था छ । एकातर्फ स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको संख्या निकै बढेर गएको र अर्कोतर्फ बेरुजुको आकार बढ्नुले यी दुई विषयबीच केही सम्बन्ध रहेको देखिन जान्छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा २६ प्रतिशत बेरुजु अनियमितताअन्तर्गत देखिएको छ । यो वित्तीय जोखिमका हिसावले निकै गम्भीर विषय हो । त्यसबाहेक अरू पेस्की बाँकी, सैद्धान्तिक बेरुजुलगायतमा पर्छन् । तर, कुल बेरुजु हेरेर सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो भन्न मिल्दैन । सबै स्थानीय तहको समान अवस्था छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले झन्डै १२ प्रतिशतको बेरुजु गरेको छ भने थुप्रै स्थानीय तहकोे बेरुजु आर्थिक कारोबारको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । दशमलवमा बेरुजु भएका स्थानीय तह पनि निकै धेरै छन् । जहाँ संस्थागत विकास भएको छ । जुन ठाउँको नेतृत्व केही गरेर देखाउँछु भनेर लागेको छ, त्यस्तो ठाउँँको बेरुजु निकै कम छ । यसको अर्थ बेरुजुमा संस्थागत क्षमता र राजनीतिक नेतृत्व दुवै महत्त्वपूर्ण हुने प्रस्ट छ । 

 

आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वले बनाइदिएको कानुनमा टेकेर स्थापित कार्यप्रणालीको अनुशरण गरी काम गर्ने हुँदा संस्थागत विकास भएका र राजनीतिक नेतृत्वले खबरदारी गरेको ठाउँमा बेरुजुको आकार सानो छ । कार्यपालिकाको काम–कारबाहीले बेरुजुमा ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ ।

 

तर, स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु सबै भ्रष्टाचार भने होइन । अन्य विविध कारणले पनि बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुका पछाडि विशेष कारण छन् । त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव । एक त कर्मचारी नै छैनन्, भएका कर्मचारीलाई पनि लेखा प्रणालीको विषयमा राम्रो जानकारी छैन । अझै धेरैजसो स्थानमा त लेखासम्बन्धी कर्मचारीको पदपूर्तिसमेत भएको छैन ।

 

कतिपय निकायमा अन्य ठाउँका लेखापाल ल्याएर काम गराउनु परेको अवस्थासमेत छ । भएको जनशक्तिमा पनि क्षमताको कमी छ । कतिपयमा कार्यमूलक तालिम अभावले आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी आधारभूत जानकारीको समेत कमी छ । 

बेरुजुको प्रकृति हेर्दा स्थानीय निकायले धेरै फजुल खर्च गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काम अर्थात् त्यसको व्यवस्थापनमा निकै समस्या देखिएको छ । उपभोक्ता समितिले आफूले गरेको आर्थिक कारोबारको स्रेस्ता समेत ठीक ढंगले राख्दैनन् वा वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता कमजोर छ । कामका लागि ‘हिडेन’ ठेकेदारहरू प्रयोग गर्ने र आफूले गरेको भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । बेरुजु बढ्नुको यो पनि एउटा कारण हो ।

 

यसमा स्थानीय तहको मात्र दोष छैन । स्रेस्ता राख्ने विषय, रुजु–बेरुजुको विषयमा उनीहरूलाई ज्ञानै छैन । उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिन नसक्नु पनि एउटा कमजोरी हो । उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने हो भने नतिजा राम्रो निस्किन्छ । 

स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा हुने राजनीतिक दबाब पनि बेरुजु बढ्नुको अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण हो । विधि प्रक्रिया मिलाउँदै गरौँला भनी बिनाप्रक्रिया, आवश्यक प्रक्रिया र कागजातबिनै तत्काल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । काम भएपछि कागजात नआउने वा पेश नै नहुने अवस्थाले पनि बेरुजु बढाउन मद्दत गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, दलहरूले तत्काल काम गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिन्छन् । एकै वर्ष ५÷६ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिन्छन् भने त्यहाँभित्रको माहोल खराब छ भन्ने यसै पनि बुझ्न सकिन्छ । 

यी कुरालाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने बेरुजु बढ्नुको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण कारण लेखा समितिको क्रियाशीलताको अभाव पनि हो । लेखा समितिले बेरुजुको जानकारी लिने, अनुगमन गर्ने, प्रतिक्रिया दिनेजस्ता काम गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा समिति छैन, भएको ठाउँमा पनि उनीहरूले काम गरेका छैनन् । ‘डिफल्ट’ भएको अवस्थामा छन् । 

 

आर्थिक कारोबारमा निगरानी राख्ने निकाय नै निष्क्रिय अवस्थामा भएपछि अपचलन हुने सम्भावना रहन्छ नै । स्थानीय तहको संस्थागत सन्तुलनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि यही नै हो । 

प्रतिवेदनलाई नियाल्ने हो भने अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ बेरुजुमा अगाडि देखिन्छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । यस प्रदेशमा सभा अर्थात् बजेट नै पास नगरेका पालिका धेरै छन् । बेरुजु देखिनुको एउटा कारण त्यो पनि हो भने यो प्रदेशमा क्षमता अभिवृद्धिमा खासै काम भएको छैन । काम भए पनि नतिजा देखिएको छैन । यहाँ अत्यधिक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि फेरिन्छन् । निमित्तबाट काम गराउन सहज मानिन्छ र कतिपयमा त सरकारले पदपूर्ति गर्न नसक्दा रिक्त नै छन् । त्यसैले प्रदेश २ केन्द्रित क्षमता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

समस्या प्रदेश २ मात्र नभएर अरूमा पनि छ । कतिपय स्थानीय तहले संघले दिन्छु भनेको कोभिडको रकम नपाउँदा बेरुजु बढेको भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, त्यसमा कुनै सत्य छैन ।

 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोभिडको खर्चसम्बन्धी निर्देशिका पठाएको छ । त्यसको विधि प्रक्रिया पुर्‍याएको  भए बेरुजु हुने अवस्था नै आउने थिएन । स्थानीय तहले रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको पनि थियो । त्यसैले कोरोनाका कारणले रकमान्तर भएर बेरुजु निस्केको होइन । खर्च गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, प्रकोप व्यवस्थापन समितिको निर्णय हुनुपर्‍यो  । कि कोभिड व्यवस्थापन समितिको निर्णय हुनुपर्‍यो । निर्णय नै नगरी जथाभावी खर्च गर्ने, बिल भर्पाइ नराख्ने प्रवृत्ति भएपछि त्यो समस्या देखिएको हो । 

कतिपय पालिकामा बजेट खर्चमा समेत व्यापक अनियमितता देखिन्छ । सभामा एकमुष्ट बजेट पास गरेपछि कार्यपालिकाबाट तजबिज तबरले पटके निर्णय गरी रकमको विनियोजन गर्न प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । स्थानीय तहले साधारण खर्चका लागि कानुनले तोकेका दुई माध्यम अर्थात् आफ्नो आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय पालिकाले योभन्दा बाहिरबाट पनि साधारण खर्च गरेका छन्, जुन गैरकानुनी हो । 

एकातर्फ स्थानीय तहमा स्रोत अभाव छ । तर, बेरुजुको संख्या भने बढ््दो छ, जसले उपलब्ध स्रोत–साधनको ठीक तरिकाले प्रयोग हुन नसकिरहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । स्थानीय तहमा स्रोत–साधन अपुग भएको कुरा सत्य हो । संविधानको अनुसूची ८ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । त्यसका लागि थुप्रै स्रोत–साधन आवश्यक पर्छ । स्रोत–साधनले मात्र हुँदैन, जनशक्ति अर्थात् कर्मचारी र उनीहरूको क्षमताको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ । स्रोत, क्षमता र जिम्मेवारीबीचको तादम्य मिलाउन सक्नुपर्छ । स्रोत अपुग छ अर्थात् त्यसको आवश्यकता निकै धेरै छ । खर्च गर्ने दायरा व्यापक छ । स्रोत धेरै भएर बेरुजु निस्किएको भन्ने पनि होइन । तर, क्षमताको कमीले भने बेरुजु बढ्यो भन्न सकिन्छ ।

यस्तै विविध विषयले स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा आर्थिक प्रशासन र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी क्षमता विकास, पदाधिकारीलाई यसबारे जानकारी र नियन्त्रणका उपायबारे जानकारीसहित उत्प्रेरित गर्ने, स्थानीय तहको बेरुजुको विवरण महालेखा परीक्षक र सम्बन्धित स्थानीय तहकोे वेबसाइटमा राख्न लगाउने, सभामा लेखा समितिले बेरुजुसम्बन्धी विवरण र कारबाहीको विवरण प्रस्तुत गर्ने, वित्तीय जोखिमको अवस्थाबारे स्व–मूल्यांकन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अलावा स्थानीय तहका संघ÷ महासंघहरूले समेत आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अनुशिक्षण र सहयोग पुर्‍याउन काम गर्न आवश्यक छ । 

बेरुजुको विवरण सार्वजनिक भएपछि बेरुजु बढेको विषयमा समाजले दबाब दिन्छ । कार्यपालिकाभित्रबाटै पनि दबाब आउँछन्, त्यसका विषयमा छलफल हुन्छ । तर, त्यसको जानकारी नदिँदा पालिकाहरूमा बेरुजुको विषयमा छलफलै भएका छैनन् । कार्यपालिकादेखि लेखा समितिसम्ममा छलफल भयो भने त्यसले कुनै प्रतिफल दिन्छ नत्र बेरुजु देखाएर मात्र के फाइदा ! पालिकाले मात्र नभएर महालेखाले पनि प्रत्येक पालिकाको बेरुजु आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले गर्दा हरेक नागरिकलाई आफ्नो पालिकाको आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा थाहा हुन्छ । निर्वाचनको समयमा यो मेयर, यो अध्यक्षको यति बेरुजु छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो, यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक नै नगरेपछि कसरी थाहा पाउने ! त्यसैले यसलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुप¥यो, छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो  । महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई लेखा समितिमा छलफल गराउनुपर्‍यो  । नागरिक उत्तरदायित्वका औजार (टुल) जस्तै आयोजनाको विवरणसहितको होडिङबोर्ड राख्ने, सरोकारवालाको आमभेलाबाट मात्र उपभोक्ता समितिको गठन, सम्पादित कामको सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता उत्तरदायी प्रणाली क्रियाशील बनाउनुप¥यो । स्थानीय तहले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्ने हुनाले यसको उच्चतम उपयोगमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना प्रतिनिधिलाई आर्थिक अनुशासन र विधिसम्मत कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन आवश्यक छ ।