चैत २४, २०८०
भदौ २६, २०७८
काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्र्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहको खर्च प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ । महालेखाले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्चिने स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा खोट औँल्याएको छ ।
तर, कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन पालन गरेर नमुना पालिका बन्न सफल भएका छन् । आर्थिक अनुशासन पालन गरेर बेरुजु कम गर्न सफल भएका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पालिकाखबरसँग साटेको अनुभव :
शिवासताक्षी नगरपालिका, झापा
बेरुजु : ०.०६ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ११ लाख ७७ हजार
वित्तीय अनुशासनमा रहेर काम गर्यौँ
चन्द्रकुमार शेर्मा, नगरप्रमुख
शिवासताक्षी नगरपालिका महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार देशकै कम बेरुजु रहेका पालिकामध्ये पहिलो नम्बरमा आएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको विषय हो । बेरुजु कम हुनुमा नगरप्रमुमको हैसियतले एक्लै यो काम गरे भन्दिनँ । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको योगदानले बेरुजु कम गराएका हौँ ।
जनप्रतिनिधिले मुख्यतः नीति नियम बनाउने हो । नगरपालिकाको सम्पूर्ण काम भनेको प्रशासकीय अधिकृतमार्फत हुन्छ । हामीले नीति नियमभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीलाई भनेको गर्न बाध्य बनाएनौँ । उहाँहरूसँग परामर्श गरेरै काम ग¥यौँ । जनप्रतिनिधिले गल्ती गर्न लागेको भए सचेत गराउनू भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थियौँ । कर्मचारीले पनि इमानपूर्वक कानुनबमोजिम हिसाबकिताब राखिदिनु भएकाले पनि बेरुजु कम भएको हो ।
नगरपालिकामा आवश्यक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार किन्ने गरेका छौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरेनौँ । कोरोना महामारी आयो, त्यसमा हामीसँग बजेट थिएन । नगरको निर्णयअनुसार कानुनबमोजिम केही रकम रकमान्तर गर्यौँ ।
अर्को विषय भनेको हामी जनप्रतिनिधि हौँ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर यो किन्ने त्यो किन्ने जथाभावी निर्णय गरेनौँ । प्रक्रियामार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गर्यौँ । नगरपालिकाले गरेका कामको बिल भर्पाइ सबै प्रक्रियागत हिसाबले राखेका थियौँ ।
सिरिजंगा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ
बेरुजु : ०.०७ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ६ लाख ३१ हजार
प्रक्रिया मिचेर काम गराएनौँ
टीकाराम गुरुङ, गाउँपालिका अध्यक्ष
महालेखाको प्रतिवेदनले हाम्रो गाउँपालिका कम बेरुजु आउने पालिकामध्येमा दोस्रो भएको छ । कम बेरुजु आउनु भनेको हाम्रा प्रयास सफल भएका हुन् । जनप्रतिनिधिले बजेट बनाउँछौँ । त्यसपछिको काम रकम खर्च गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिन्छौँ । जनप्रतिनिधिले निगरानी गर्ने हो । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुन र विधिसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा रहेकाले उहाँहरूले जान्ने कुरा हो ।
खरिद नियमावली अपनाएर काम गरिए समस्या आउँदैन । हामीले श्रममूलक, सीपमूलक कामबाहेक उपभोक्ता समितिलाई काम लगाएनौँ । सडकको ट्रयाक खोल्न हामीले टेन्डरमार्फत गराउने गरेका छौँ । महालेखाले हामीलाई अघिल्ला वर्षमा औँल्याइदिएका गल्ती सुधा¥र्यौँ । हामीले अपारदर्शी ढंगका उपभोक्ता समिति गठन गरेका छैनौँ ।
ठूलो रकमका सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर विधि अपनायौँ । खरिद नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्न हाम्रा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र छाडिदियौँ ।
जनप्रतिनिधिले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर प्रक्रिया मिचेर काम गर्न दबाब दिएनौँ । काम गुणस्तरीय काम भए÷नभएको भने हेर्यौँ । कतिपय कागजपत्र नपुगेको कारणले पनि बेरुजु देखिँदो रहेछ । २० हजार रुपैयाँ माथिको खरिदको भ्याट बिल हुनुपर्छ । तर, त्यसलाई पनि स–सानो इकाइमा प्यान बिलमा खरिद गरियो भने त्यहाँ बेरुजु देखिने रहेछ । हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दियौँ । काम गर्ने सिलसिलामा पेस्की रकम लिइएको हुन्छ । त्यो रकम फस्र्योट नहुँदा पनि बेरुजु देखिने सम्भावना रहन्छ ।
यस विषयलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्यौँ । निर्माण व्यवसायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्यौँ । कामका आधारमा भुक्तानी ग¥यौँ । त्यसले पनि हाम्रो बेरुजु कम भएको हो । मैले नियम कानुन विपरीत काम गर्ने कर्मचारी राखेर पनि भुक्तानी दिइनँ ।
रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थामा नीति नियमबमोजिम गर्छौं । आयोजना सम्पन्न नहुने भए त्यसबाट २५ प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवस्था छ । थोरै रकम हाम्रो पालिकाले पनि रकमान्तर गरेको थियो तर नियम कानुन फलो गरेर । बेरुजु भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार हो भन्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा कागजी प्रक्रिया नपुगेर बेरुजुमा आएको हुन्छ । त्यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने ठूलो समस्यै हुँदैन ।
पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिका
ताप्लेजुङ बेरुजु : ०.०७ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ५ लाख ५ हजार
आन्तरिक लेखा परीक्षणले बेरुजु कम गरायो
केशर मेन्याङ्बो, गाउँपालिका अध्यक्ष
कर्मचारीले ऐन, नियम, कानुनअनुसार काम गर्ने हो । सोहीअनुसार त्यहाँ लेखा प्राणली अपनाएर कर्मचारीले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ प्रणालीअनुसार काम गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई दबाब हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले विधिअनुसार काम गर्न सक्नुहुन्न । हामीले नीति नियम बनाउने मात्रै हो । काम गर्न कर्मचारीलाई स्वतन्त्र छाडिदियौँ भने राम्रो काम हुँदो रहेछ ।
उपभोक्ता समिति हामीलाई तपाईंका कर्मचारीले काम गरिदिएनन् भन्दै आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई काम गर्न दबाब दिएनौँ । उपभोक्ता समितिलाई विधि प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्, काम हुन्छ भनेर प्रोत्साहित गर्यौँ । सुरुमा हाम्रो पालिकामा लेखा अधिकृत थिएनन् ।
त्यसले पनि हामीलाई लेखा प्रणालीअनुसार हिसाब राख्न समस्या हुँदा बेरुजु आएको थियो । पछि लेखाको कर्मचारी आएसँगै हिसाबकिताब व्यवस्थित गर्नुभयो । गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा पनि बनायौँ । त्यसले पनि हामीलाई सहज भयो । रकमान्तर गर्ने प्रक्रियाले पनि बेरुजुको रकम बढाइदिन्छ । हामीले रकमान्तर गरेनौँ । हामीलाई अत्यावश्यक भए कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै गर्छौं । रकमान्तर गर्दा कार्यपालिकाको बैठक, ऐनको यो–यो दफाको अधिकारअनुसार भनेर टिप्पणी उठाएरै गर्छौँ । यसले बेरुजु कम गराउन मद्दत पुग्छ ।
कमल गाउँपालिका, झापा
बेरुजु : ०.०८ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ११ लाख ८८ हजार
हामी आर्थिक अनुशासनको पद्धतिमै चल्छौँ
मेनुका काफ्ले, गाउँपालिका अध्यक्ष
अघिल्लो वर्षमा पनि हाम्रो पालिकाको बेरुजु कम थियो । जिल्लामा कम बेरुजु हुने पालिकामा परेका थियौँ । यस वर्ष पनि हाम्रो गाउँपालिका देशभरमा कम बेरुजु हुने चौथो स्थानीय तह भएको छ ।
हाम्रो पालिकामा बेरुजु कम हुनुको मुख्य कारण हामी पद्धतिमा चल्यौँ । पालिकाले गर्ने काम कार्यविधि बनाएर मात्रै गर्छौं । सबै काम गाउँपालिकाको निर्णय गराएर काम गर्छौं । बजेटअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन निरन्तर गर्छौं । कामको प्रगतिका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिन्छौँ । ससर्तका योजना पनि काम गर्न सकिन्छ भने मात्रै गर्ने गरेका छौँ । नत्र सम्बन्धित कोषमा फिर्ता पठाउँछौँ ।
विभिन्न योजना सम्पन्न नहुने अवस्था भए त्यस्ता योजनाको रकम कानुनको दायरामा रहेर रकमान्तर गर्छौं । मुख्य कुरा हामीले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुहुँदैन । पालिकाले गर्नुपर्ने खरिदका लागि खरिद समिति क्रियाशील छ । समितिले खरिद नियमावलीअनुसार खरिद गर्ने गरेको छ । हामी जनप्रतिनिधि हौँ, जे गर्न पाउँछौँ भनेर काम गर्दैनौँ । खरिद नियमावली हेरेर गर्छौं ।
सहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा
बेरुजु : ०.१० प्रतिशत, बेरुजु रकम : ८ लाख ६८ हजार
कानुनी दायरामा काम गरे बेरुजु हुँदैन
रमेशबाबु थापा मगर, गाउँपालिका अध्यक्ष
हामीले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बेरुजु कम गराउन विभिन्न प्रयत्न ग¥यौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकमार्फत भुक्तानी दियौँ । विकास निर्माणलगायत काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गरायौँ । उनीहरूलाई ऐन, नियमअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थियौँ ।
हामीले १० लाख रुपैयाँ माथिका आयोजनालाई अनिवार्य टेन्डरमार्फत ठेक्का गर्छौं । कर्मचारीले लगेको पेस्कीलाई समयमै फस्र्योट गर्न लगाउँछौँ ।
नगरपालिकाले गर्ने काम सबै पारदर्शी हुने गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हुँ भनेर जथाभावी निर्णय गर्न लगाइनँ । नियम विपरीत रकमान्तर गरेका छैनौँ । रकमान्तर गर्नुपर्दा २५ प्रतिशतसम्म नगरसभामार्फत पास गराएर गर्छौं । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर काम गरेकैले हाम्रोमा बेरुजु देखिएन ।
याङ्बरक गाउँपालिका, पाँचथर
बेरुजु : ०.११ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ८ लाख ९ हजार
गाउँसभाबाटै पारित गरेर काम गर्दा पारदर्शी हुन्छ
लेखनाथ घिमिरे, गाउँपालिका अध्यक्ष
बेरुजु कममा ल्याउन गाउँपालिकाले ठूलो प्रयत्न गरेको छ । विगतमा प्रयास गरे पनि सकेका थिएनौँ । पालिकामा निर्वाचित भएर आएपछिको रकममा बेरुजु कम थियो । तर, २०५४ देखिको बेरुजु देखिएको रहेछ । दायित्व सरेर आउँदो रहेछ । त्यसलाई हामीले निर्वाचित भएपछि असुल्यौँ । नीति नियममा रहेर पालिकाको कारोबार गर्ने भएकाले हाम्रोमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएन ।
उपभोक्ता समितिलाई समेत सचेत गराएका थियौँ । हामीसँग जाडिएर काम गर्ने फर्मलाई बेरुजु देखिए ताकेता गरेरै फस्र्योट गर्न लगाउँछौँ । गाउँपालिकाले कार्यालय सामग्री खरिद गर्नुपरे अनिवार्य खरिद ऐनको आधारमा गर्ने गरेका छौँ । यसले पनि हाम्रो पालिकामा बेरुजु कम गर्न सघाएको हो ।
जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत सबैले आर्थिक पारदर्शिता अपनायौँ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आफैंले बिल, भर्पाइ राख्न तालिम दियौँ । वडामा वडाध्यक्षलाई तालिम दिएका छौँ । उहाँहरूलाई हामीले बेरुजु भए तपाईंले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेका छौँ । पालिकालाई कुनै योजनाबाट रकमान्तर गर्नुपरे गाउँसभाले निर्णय गरेर मात्रै गर्ने गरेका छौँ । कृषकलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदा कार्यविधि बनाएर मात्रै दिने गरेका छौँ । हामीले गरेका कारोबारका बिल भर्पाइ अनिवार्य राख्ने गरेका छौँ । त्यसले पनि बेरुजु कम गराउन मद्दत पुग्यो ।
लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ
बेरुजु : ०.१२ प्रतिशत, बेरुजु रकम : ४ लाख २५ हजार
बजेट हिसाबकिताबको खर्च अभिलेख मुख्य कुरो रहेछ
लोप्साङ छोम्पेल विष्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्लो वर्षमा पनि हाम्रो पालिकामा बेरुजु कम थियो । हामीले सुरुबाटै कानुनी विषयमा ध्यान दिएका छौँ । लेखा अधिकृत, प्राविधिक, उपभोक्ता समितिलाई सुरुबाटै तालिम दिएर खरिद र भुक्तानीका लागि ध्यान दिन लगाएका थियौँ । अर्को मुख्य कुरा भनेको ‘डकुमेन्टेसन’ रहेछ ।
गाउँपालिकाले गर्ने हरेक क्रियाकलापको बिल, भर्पाइलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ । जनप्रतिनिधिले समयमा काम गर्न र आर्थिक अनुशासनमा रहेर काम गर्न लगायौँ । पालिकामा अनियमितता हुन दिएनौँ । जनप्रतिनिधि पैसा कमाउन होइन, जनताको सेवा गर्न आएका हौँ भन्ने बोध गरेर काम गर्नुपर्छ । हामीले हरेक निर्णय नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गराएर मात्रै गरायौँ । हाम्रो पालिकामा थोरै बेरुजु देखिएको छ, जुन सैद्धान्तिक बेरुजु मात्रै हो । हामी यस आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम शून्य बनाउने अभियानमा छौँ ।
झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान
बेरुजु : ०.१५ प्रतिशत, बेरुजु रकम : १३ लाख १० हजार
सरकारी धनलाई जनप्रतिनिधि भएको ध्वाँस देखाएर खर्च गरे बेरुजु
तिलकबहादुर जिसी, गाउँपालिका अध्यक्ष
हाम्रो गाउँपालिकामा सुरुमा कर्मचारी अभाव थियो । नयाँ व्यवस्थामा आएकाले सबै कुरा प्रस्ट थिएन । हाम्रा कमी–कमजोरी भएका थिए । महालेखाले विगत वर्षमा सुझाएको पनि थियो । त्यो सुझावलाई आत्मसात् गर्यौँ । हामीले खर्चगर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित ग¥यौँ । नियम बनाएर मात्रै खर्च गर्न थाल्यौँ । फरफारक गर्दा सही ढंगले काम गरे÷नगरेको हेरेर मात्रै गर्यौँ । खर्च गरिएका प्रमाणलाई पारदर्शी ढंगले राख्यौँ ।
सरकारी धनलाई जनप्रतिनिधि हो भनेर मनपरी खर्च ग¥यौँ भने बेरुजु आउने हो । तर त्यसो गरेनौँ । ऐन, कानुनअनुसार खर्च गर्यौँ । हाम्रा कर्मचारीलाई पनि नियममा रहेर मात्रै काम गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । हामी नीति नियम बनाउँछौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो कर्मचारीकै हो । कानुन बाहिर गएर कसैको पनि काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देश गरेका छौँ । जनप्रतिनिधिले गल्ती गर्न लागेको भए सजग गराउनुहोस्, कसैले कानुन विपरीत आदेश दिए नगर्नुहोस् भनेका छौँ ।
कोरोना महामारीमा हाम्रो पालिकामा पनि बजेट थिएन । हामीले विभिन्न आयोजनाबाटै रकमान्तर गरेका हौँ । तर, हामीले कानुनले रकमान्तर गर्न दिएको मात्रै गर्यौँ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियाअनुसार कोटेसनमार्फत नै गरेका थियौँ । खरिद गरिएका बिल भर्पाइलाई प्रमाणको रूपमा राखेका थियौँ । कोरोनामा नागरिकलाई विभिन्न जिल्लाबाट उद्दार गर्दा पनि हामीले लागेको खर्चको भर्पाइ गराएका थियौँ । मुख्य कुरा, हामीले कानुनी पद्धतिमा रहेर काम गरेकाले नै बेरुजु कम देखिएको हो ।
सिलिचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा
बेरुजु : ०.१७ प्रतिशत, बेरुजु रकम : १० लाख २ हजार
कानुनले तोकेको रकम खर्चिए बेरुजु आउँदैन
रामबहादुर राई, गाउँपालिका अध्यक्ष
महालेखाको प्रतिवेदनले हाम्रो गाउँपालिकालाई कम बेरुजु आउने स्थानीय तहमा समेटेको छ । सिलिचोङ गाउँपालिकामा बेरुजु कम गराउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैले भूमिका खेलेका छन् । विशेषगरी हामीले अघिल्लो वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव पालना गर्यौँ । गाउँपालिकाले गर्ने काम पारदर्शी ढंगले गरेका छौँ । गाउँपालिकाले गर्ने खरिद गर्ने सामग्री खरिद ऐनअनुसार मात्रै गर्छौं ।
कर्मचारीले गर्ने काममा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप हुँदैन । अघिल्ला वर्षमा हाम्रो बेरुजु धेरै देखिएको थियो । तर, त्यो रकम हामी निर्वाचित हुनुअघिको थियो । त्यसमा पनि हामीले असुल्नुपर्र्ने रकम उठाइसकेका छौँ । हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही रकम बेरुजु देखिएको छ । त्यसलाई असुलेर आउँदा वर्षमा शून्यमा लैजानेछौँ । हामीलाई बेरुजु कम आउँदा बजेट खर्च नगरेको भनिएको छ । तर, हामीले बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म गरेका छौँ ।
कोरोना महामारीमा पनि गाउँपालिकाले नियम बनाएर खर्च ग¥यो । सीमित रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छौँ । कानुनले तोकेको रकम रकमान्तर गर्दा बेरुजु हुँदैन । मुख्य कुरा, हामीले जिम्मेवार भएर खर्च गर्यौँ, ऐन, नियमको दायरामा काम गर्यौँ भने बेरुजु शून्य हुने अवस्था आउँदो रहेछ ।
हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर
बेरुजु : ०.१९ प्रतिशत, बेरुजु रकम : १४ लाख ७ हजार
सेवाग्राहीको सजिलोका लागि कानुनी प्रक्रिया मिचेनौँ
प्रेमकुमार राई, गाउँपालिका अध्यक्ष
स्थानीय तहमा सहज हुने गरी बजेट दिँदा फस्र्योट गर्न अप्ठेरो पर्ने स्थिति छ । पहिलो वर्ष हाम्रो पालिकामा धेरै बेरुजु देखिएको थियो । तर, हामीले असुल्नुपर्ने सबै रकम असुल्यौँ ।
उपभोक्ताले सजिलो खोजे पनि हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर बुझायौँ । जनप्रतिनिधि हौँ भनेर आफैंले मनलाग्दी गर्नुहुँदैन र गरेनौँ पनि । पालिकाका कर्मचारीलाई पनि यस विषयमा सजग बनायौँ ।
विधि र नीतिसम्मत काम मात्रै गर्न भन्यौँ । हाम्रोमा पहिलो वर्षमा कर्मचारीको अभाव थियो । कतिपय हिसाबकिताब राख्न नमिलेकाले गडबढी देखाएको थियो । हामीले नियमभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधिको छुट्टै स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजक राखेनौँ । तर, अहिले चाहिँदो रहेछ भन्ने भएको छ ।
रकमान्तरको विषयमा धेरै पालिकाले आफूलाई चाहिए अनुकूल गरिरहेका हुन्छन् । तर, हामीले विधिसम्मत ढंगले गाउँसभाबाट पास गराएर मात्रै गरेका छौँ । गाउँसभाबाट गराउन केही ढिला भयो होला तर नियम विपरीत गरेनौँ । महालेखाले अघिल्ला वर्षमा दिएका सुझावलाई पालना गरेरै काम गर्यौँ ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
