close

मियो बिग्रिएको संघीयता

मियो बिग्रिएको संघीयता

Trulli
ADVERTISEMENT

डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल
अध्यक्ष, सिभिक एलायन्स फर लोकल डेमोक्रेसी 


नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यको रूपमा स्थापित गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन ग¥यो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकको सेवा प्रवाह र विकासलाई हेर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका निकै सक्रिय देखिएको छ । स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भने स्थायित्व पनि देखिएको छ । नयाँ–नयाँ परिवर्तन, इनोभेसन पनि देखिएका छन् ।

 

यी सबैलाई नियाल्ने हो भने हालसम्म संघीयताको सबैभन्दा बलियो पिलर स्थानीय सरकार भएको छ । उदाहरणका लागि कोभिड नियन्त्रणकै क्रममा पनि स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी देखियो । वास्तवमा यो संघको जिम्मेवारीको क्षेत्र थियो । यसक्रममा अन्तरसरकारी समन्वयको क्षेत्र पनि बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय तहको अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा उनीहरूको सबलीकरण र कार्यक्षेत्रलाई मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । उनीहरू सक्षम पनि छन्, कहीँ–कतै काम बिगारे पनि छन् । निकै राम्रो र निकै खराब गरेका उदाहरण पनि छन् । यसलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ ।


महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारले आउने बिरामीको पहिचानदेखि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम सुरुदेखि नै गरेको देखिन्छ । ती कुराहरू स्थानीय सरकारको दायित्वभन्दा पनि बाहिरका विषय थिए । त्यसलाई स्थानीय सरकारको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । संघको हिसाबले हेर्ने हो भने नीति निर्माण, खोप खरिद, अस्पतालको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो । त्यसमा संघ पछि  पर्‍यो  । स्थानीय सरकारले बरु खाने बस्नेदेखि ओहोरदोहोरमा सघाउने काम गरे । यसको अर्थ संघले गर्नुपर्ने कतिपय काम स्थानीय सरकारले गरेको पाइयो । त्यसमाथि कोभिडबापत दिन्छु भनेको पैसा पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले दिएको छैन । सोही कारण कतिपयले आफ्नो स्रोत नै कट्टा गरेर दिएका छन् । त्यसले स्थानीय सरकारमाथि भोलि बेरुजु आउन सक्ने अवस्थासमेत पैदा भएको छ । अन्तरसरकार समन्वयको हिसाबले संघ आफू लचिलो भएर सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । त्यो भूमिकामा संघ चुकेजस्तो देखिएको छ । 


त्यस्तै, संघीयताको अर्को पिलर प्रदेशलाई नियाल्ने हो भने उनीहरू अझै पनि आफ्नो भूमिका के हो भन्ने पहिचानै गर्न सकिरहेका छैनन् । यस बीचमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रदेशहरूलाई गाँज्यो । अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा देखिएको छ । हुन त, प्रदेश सेवाप्रदायक होइन । नयाँ संरचना भएका कारण दुई वर्षसम्म उनीहरूलाई व्यवस्थापन हुनै समय लाग्यो । तेस्रो वर्ष अलिअलि काम गरे तर चौथो वर्ष आफैं सत्ता राजनीतिमा लागे । संघभित्र जसरी विसंगति आयो, प्रदेशमा पनि त्यस्तै देखियो । सोही कारण उनीहरू आफ्नो सेवा प्रवाह र अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि पदमा बढी अलमलिइरहेका छन् । यसले बेमेल ल्याएको छ । 


साथै, संघको हिसाबमा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता राखेर हिँडेको देखिएन । संघीय सरकार एक वर्षदेखि विचलनको क्रममा छ । संघीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरे पनि कतिपय विषय जस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार आदिमा उसको मानसिकता केन्द्रीकरणमै छ । चाहे त्यो अधिकारको हिसाबमा होस्, चाहे कर्मचारीको विषयमा । स्रोत–साधनको विषयमा पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विपरीत गएर अर्थ मन्त्रालयल र संघले हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ । अर्थात्, संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आफू मातहतमै छन् भनेर सोचिरहेको छ । 


यो उसको मानसिकताको कुरा हो । यसले नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन भनेर बुझ्न सकिन्छ । स्रोतमाथिको नियन्त्रण, अधिकारमाथिको नियन्त्रण र कतिपय कुरामा बिनास्रोतका बिनासाधनका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमाथि थोपरेको पाइन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा थप पैसा तिर्नुपर्ने जस्तै, बाल विकास कार्यक्रमदेखि लिएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगेर स्थानीय सरकारमा थोपरिएको छ ।

 

स्थानीय सरकारलाई पहिलेका स्थानीय निकायजस्तो स्रोत–साधनबिना जिम्मेवारी दिन सकिन्छ जस्तो मानसिकता संघीय सरकारको देखिन्छ । तीनै तहलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने हामी समन्वय गरेर जानुपर्छ, सहकार्य सह–अस्तित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घटेर गएको देखिन्छ । त्यस कारण क्रमिक हिसाबमा लगानीका क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ‘ओभर ल्याप’ र समानान्तर हुने क्रम बढेको छ । 


अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्ष भयो । यी ४ वर्षमा तुलनात्मक हिसाबले उनीहरूको उपलब्धि अन्य सरकारभन्दा बढी देखिन्छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा ४ वर्षको अवधि कस्तो रह्यो भनेर समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारभित्र पनि महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर ४ प्रकारका निकाय छन् । वास्तवमा उनीहरू उस्तै सरकार हुन्, तर केही कामको दायरा भने फरक छ । 
उनीहरूबीचमा पनि कसको काम कस्तो भयो भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा सबै महानगरको काम एकै खालको देखिएन । कसैले राम्रो काम गरे भने कसैले कामै गर्न सकेनन् । इनोभेसनका कुरा हेर्ने हो भने तिलोत्तमाजस्ता नगरपालिकाले इनोभेटिभ खाले काम गरिरहेका छन् । तर, महानगरपिच्छेको काम गराइ फरक छ । उपमहानगरबीच नै फरक छ । एकै ठाउँ राखेर यो सरकारको राम्रो भयो भन्न गाह्रो हुन्छ । समग्रमा हेर्दा साना नगरपालिकाले अन्यको तुलनामा राम्रो काम गरेको पाइएको छ । 


हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यवस्था रातारात सफल हुँदैन । नयाँ व्यवस्था हो, समय लाग्छ । यो प्रक्रियामा गएको छ । सुरुमा गल्ती–कमजोरी हुन्छन् तर, त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । नेपालमा जुन किसिमले संघीयता अगाडि बढेको छ, नयाँ संघीय मुलुकको तुलनामा अलिकति राम्रो नै गरेजस्तो देखिन्छ । यो प्रक्रियाका हिसाबले, सिकाइको हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा हो । सिकाइको हिसाबले हेर्दा अहिले नै यसलाई सबैले स्वीकारिसकेको स्थिति छैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक नेतृत्व र आचरण नभएर पनि होला, सबैले स्वीकार्न नसकेको । त्यो आचरण र प्रतिबद्धता भएन भने नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी प्रक्रियामा छौँ । यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसमा पनि संघीयता तल्लो तहमा बिग्रिएको होइन, माथि नै बिग्रिएको छ । त्यसको परिणाम तलसम्म पुगेको हो । अर्थात्, मियो नै बिग्रियो भनेपछि त्यसको असर तलसम्म पर्छ नै । 


संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा रहँदा कतिपयले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । कारण, हामीले कार्यान्वयन गर्दै गर्दा केही कमी–कमजोरी देखायाँै, जसले विरोधीलाई यसका विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ दियो । अब संघीयता कार्यान्वयन कहाँनेर कमजोरी देखियो, त्यसको विश्लेषण गरेर सुधार गर्नुपर्छ । 
यसमा एउटा राजनीतिक कमी–कमजोरी देखिएको छ । सरकार सञ्चालनका पद्धतिमा परिवर्तन आएन तर, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आचरण भएन । संघीयताअनुरूप जुन आर्थिक स्रोत बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । कर्मचारी बन्दोबस्त अझै पुगेको छैन । त्यसको अख्तियारी भएको छैन । अन्तरसरकारी समन्वय अझै संस्थागत हिसाबले बढेको छैन । अन्तरसरकार उत्तरदायित्वको कमी देखिएको छ । अर्थात्, संघीयतामा तीन वटै तहको सामूहिक अभ्यास निकै कम देखिएको छ । 


अर्कोतिर वित्तीय संघीयतालाई नियाल्ने हो भने पनि केही असन्तुष्टि देखिन्छन् । संघले दिने अनुदानको मुख्य स्रोत वित्तीय समानीकरण भएकामा चालू वर्षको बजेटदेखि सोही अनुदानको दर पनि घटेको छ । ससर्त अनुदान बढेको छ । यसमार्फत मन्त्रालयले कार्यक्रम बढाएका छन् ।


कतिपय स्थानीय तहको स्रोतै छैन । कतिपयले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर राजस्व परिचालन गर्न पनि खोज्दैनन् । विगत ४ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको धेरैजसो आय प्राकृतिक साधनबाटै भएको देखिन्छ । सोही कारणले प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ । तुलनात्मक हिसाबले राजस्व परिचालनमा राजनीतिक कारण देखाएर उनीहरू कर उठाउनै खोज्दैनन् । कर उठाएर सेवा प्रवाह गर्नभन्दा पनि संघबाट आएको पैसा बाँड्ने राजनीतिक परिपाटी देखिएको छ । 


अर्कोतर्फ संघीय सरकारका क्रियाकलापले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा केही बाधा अड्चन ल्याइरहेका छन् । संघीयता आएको यत्रो समय भइसक्दासमेत अहिलेसम्म कानुनको तर्जुमा गरिसकेको छैन । स्थानीय तहलाई सेवा ऐनको बन्दोबस्त गरिसकेको छैन । स्रोत–साधन पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्न सकेको छैन । कर्मचारी बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । क्षमता अभिवृद्धिमा समेत संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेको छैन । त्यस्तै, अहिलेसम्म स्थानीय तहको अनुगमन कसरी गर्ने भनेर प्रणालीको विकाससमेत गर्न सकेको छैन । संघीयताको नेतृत्व गर्ने को हो भन्नेसमेत अहिलेसम्म टुंगो छैन । मन्त्रालयहरू समानान्तर छन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएको छैन । यसको अर्थ संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो आधारभूत आचरण नै परिवर्तन भएको छैन । 


त्यसैले पहिला तीन वटै सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र बुझ्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय बढाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकार एकअर्काका लागि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज रूपमा अगाडि बढ्छ ।