स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई मुद्दा तामेलीमा नराख्न महालेखाको सुझाव 


  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पालिका सरकारमा दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छिटो न्याय प्राप्त हुने गरी कार्य गर्न सुझाएको छ । 


स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सुझाव दिँदै मलेपले न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी बनाई छोटो समयमै न्याय प्राप्त हुने गरी समितिको कार्य व्यवस्थित गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

काठमाडौं उपत्यकाका सूर्यविनायक, गोकर्णेश्वर र गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक कार्य सम्पादनको अवस्था चित्रण गर्दै मलेपले देशभरका स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले न्याय सम्पादनको मर्ममा प्रभाव नपार्न भनेको हो । 

 

मलेपको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित ३ वटा नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा परेका ७७८ मुद्दामध्ये ७२ वटा मेलमिलाप गरिएको, १८ वटा अदालत गएको, १७१ वटा मुद्दा निर्णय नभए तामेलीमा रहेको र ९४ वटा जिम्मेवारी सरिआएको देखिएको छ ।

 

मलेपले समग्रमा मेलमिलाप भएको र अदालतमा गएको संख्याभन्दा तामेलीमा रहेको र जिम्मेवारी सरिआएको मुद्दाको संख्या ७५ प्रतिशत बढी हुन आएको भन्दै यो तथ्यांकका आधारमा दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको भन्दै यस्तो कार्य गलत भएको भनेको छ ।

 

स्थानीय विवाद स्थानीय तहमार्फत समाधान गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो–छरितो बनाउने मर्मअनुसार दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्नेभन्दा मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके अदालत जाने गरी प्रबन्ध गर्न मलेपले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सुझाएको छ ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म स्थानीय तहमा संविधानको धारा १२७ बमोजिमको न्यायिक समिति रहने, समितिले आफूसमक्ष पेस भएको विवादलाई कारबाही र किनारा गर्ने, विवादको निर्णय भए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मिलापत्र कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित रूपले राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।