close

स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न महालेखाको सुझाव

स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न महालेखाको सुझाव

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं–महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

 

मलेपले आफ्नो ५८औँ प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव दिँदै जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको औँल्याइएको छ । 

 

मलेप कार्यालयले सरकारले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग समन्वयकारी भूमिकाको पहल गरे पनि प्रभावकारी नदेखिएको ठहर गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका अघि बढाउनुपर्ने सुझाएको छ । 

 

मलेपका अनुसार संघका २२.७६ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३४.५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा फाजिलमा रहेकासमेत गरी कुल ९९ हजार ५ सय ७१ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएको मलेपले भनेको छ ।

 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) मा सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । जसअनुसार संघमा ४९ हजार १ सय २२ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३७ हजार ९ सय ४४ जना समायोजन भएका छन् । 

 

७ वटै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा १४ हजार ८ सय ६३ जना र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ४४ हजार ३ सय २१ जना समायोजन भएका छन् ।

 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम पूरा भएको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया नखुलाउनु दुःखद भएको मलेपको ठहर छ ।