संघीयतामा केन्द्रको बोलवाला 


  • change font
  • change font
  • change font

विनोद सिजापती 

‘संघीयता महँगो प्रस्ताव हो, यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।’ ‘नेपालजस्तो सानो मुलुक संघीयतामा जानु हुँदैन , यसले देश टुक्र्‍याउँछ  ।’ संघीयताबारे यी र यस्ता अनर्गल प्रचार भए । संघीयता नागरिकलाई सशक्त बनाउने एक विकल्प हो । यो केवल साधन हो, साध्य होइन भन्ने मूल विषयलाई ओझेल पारियो ।  कुनै पनि राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई महँगो वा सस्तो तुल्याउन राष्ट्रले अख्तियार गरेको नीति र निर्णयको मुख्य भूमिका हुन्छ । आर्थिक क्षमतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने जुनसुकै प्रणाली पनि महँगो मात्र होइन, अत्यधिक महँगो हुन सक्छ । 

 

राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउन पाए हामीले भोग्दै आएका अनेकन कष्ट र अतिरिक्त खर्चमा कमी हुन्थ्यो कि ? त्यसैगरी सिंहदरबार र त्यसबाहिर रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुँदा ती कार्यमा लाग्ने सरकारको खर्चमा पनि कटौती हुन्थ्यो होला । 

 

विश्व इतिहास हेर्ने भने स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पपुवा न्युगिनी आदि नेपालभन्दा साना राष्ट्र हुन्, जहाँ संघीयता छ । विश्वमा यस्ता धेरै मुलुक छन्, जहाँ नागरिकको संघीयताको मागलाई बेवास्ता गर्दा विखण्डन निम्तियो । बंगलादेश, इथियोपिया, सुडान, दक्षिण सुडानलगायत त्यसकै उदाहरण हुन् । त्यसो त, भारतमा नेपाली भाषाभाषीले गरेको अलग राज्यको मागलाई लत्याउँदा दार्जिलिङमा पनि हिंसा–प्रतिहिंसा देख्दै आएका छौँ । 

 

नेपालको संविधानले मुलुकलाई ‘धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्र’ घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन  ००७ यता योजना, कार्यक्रम, त्यससम्बन्धी ऐन र नियम तर्जुमा विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका सरकारले गर्दै आएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाकालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गरिएकै हो । त्यस्तै, प्रयासका उपज हुन्, ग्राम विकास, ग्राम पञ्चायत, जिल्ला विकास, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आदि ।  विगतका ती प्रयास र वर्तमानको संघीयताबीच एक महत्वपूर्ण समानता छ । उहिलेको विकेन्द्रीकरणमा केन्द्र हाबी थियो र अहिलेको संघीयता पनि केन्द्र नै हाबी हुँदै छ । 

 

मनोविज्ञान

परापूर्वकालदेखि नै अधिकारसम्पन्न व्यक्ति वा शासकले अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । शासनकाललाई लम्ब्याउने उद्देश्यले उनीहरूले समावेशिता र स्थानीय स्तरको व्यवस्थापनको सम्भावित मागलाई निस्तेज तुल्याउन शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई महत्व दिँदै आएका हुन् । यही मनोविज्ञानका कारण अधिकारको प्रत्यायोजनको प्रचार–प्रसार गरेर नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरे तर इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुन दिएनन् । 

 

स्थानीय इकाइलाई तिनकासामु भएका र आइपरेका समस्या एवं चुनौतीको व्यवस्थापन इकाइ गर्ने अवसरबाट विमुख गरेपछि उनीहरू कसरी सक्षम बनून् ? विकास निर्माणका काम पनि उनीहरूको भन्दा केन्द्रको प्राथमिकताअनुरूप गरिने हँुदा स्थानीय तहले त्यस्ता आयोजनामा कसरी स्वामित्व ग्रहण गरुन् ? 

 

केन्द्रको अंकुश 

 

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिने अभियान ०१६ मा सुरु गरिएको थियो, ब्लक र जिल्ला विकासको अवधारणामा । २०१७ देखि तिनै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै ‘जगैदेखि प्रजातन्त्र’ को अवधारणाअन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी गाउँ र नगर पञ्चायत,  ७४ जिल्ला पञ्चायत र १४ अञ्चल पञ्चायतको अवधारणा राजा महेन्द्रले सुरु गरे । 

 

गाउँ अथवा नगरलाई वडामा विभाजन गरियो भने गाउँलाई एकीकृत गरेर जिल्ला अनि जिल्ला मिलाएर अञ्चल बनाइयो । केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तै प्रत्येक इकाईमा जननिर्वाचित संसद् सभाको प्रावधान राखिएको थियो । वडा, गाउँ, नगर पञ्चायतको अध्यक्षको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिन्थ्यो । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो भने प्रत्येक तहमा चार वर्गीय संगठन (युवा, महिला, किसान र भूतपूर्व सैनिक संगठन) का निर्वाचित प्रतिनिधि हुने प्रावधान पनि ल्याइएको थियो । 

 

२०३६ पछि अञ्चल पञ्चायतको भूमिका औपचारिकतामै सीमित गरियो भने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सदस्य चयन गर्ने कार्य गरियो । सरकार र दरबारले मनोनीत गर्ने प्रावधानलाई भने कायमै राखियो । राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय विकासको अवधारण सुरु गरे । सुरुमा चार, पछि पाँच क्षेत्र र तिनको राजधानी घोषणा गरियो । राणाकालीन प्रणालीमा शासकका विश्वासपात्रलाई बडाहाकिम नियुक्त गरेर जिल्लामा पठाइने प्रचलनलाई पञ्चायतले निरन्तरता दियो, नाम बदलेर । बडाहाकिमको पद जिल्ला कार्यालयप्रमुख अर्थात् सीडीओमा रूपान्तरण गरियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्य गर्ने सीडीओमध्ये अधिकांश दरबारले तोकेका व्यक्ति हुन्थे । उनीहरूको प्रमुख कार्य जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु भनिए पनि जिल्लामा केन्द्रको प्रमुख प्रतिनिधि भएर त्यहाँ हुने सबै कार्यको निगरानी गर्नु थियो । 

 

विगतमा जिल्ला प्रशासनको जिम्मा गृह मन्त्रालयको हुने गरेकामा ०३७ पछि केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माण कार्यको समन्वयनका निम्ति नयाँ शक्तिशाली मन्त्रालय ‘पञ्चायत तथा स्थानीय विकास’ गठन गरियो । स्थानीय विकास निर्माण कार्यको समन्वयका लागि स्थानीय विकास अधिकृत पद स्थापना गरेर जिल्ला पञ्चायतको सचिव र स्थानीय विकास कार्यालयको प्रतिनिधि हुने प्रावधान ल्याइयो । जिल्लामा सीडीओको कार्य शान्ति सुरक्षा र बाँकी काम स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी भन्ने सन्देश प्रसारण गरियो ।

 

प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि अञ्चालाधीश पद र अञ्चल प्रशासन खारेज भए । सीडीओ झनै शक्तिशाली संस्थाको रूपमा प्रस्तुत भयो । संघीयतामा गएपछि पनि सीडीओको भूमिका यथावत् छ । 

 

तीतो यथार्थ 

७ प्रान्तसभामध्ये ५ वटामा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । एक प्रान्तमा साधारण बहुमत पाए पनि अर्कोमा बहुमत हासिल गर्न सकेन ।  हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका निमित्त असम्भव ठानिए पनि केन्द्रमा तत्कालिन नेकपाकै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको थियो ।

 

कम्युनिस्ट स्कुलिङमा शासकीय स्वरूप केन्द्रीकृत हुन्छ । विडम्बना, केन्द्रीकृत शासकीय स्वरूपमा विश्वास गर्ने राजनीतिक प्रणालीका पृष्ठपोषकको काँधमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइपर्‍यो । प्रान्तमा कति मन्त्रालय हुने र तिनमा कति कर्मचारी हुनेजस्ता कार्यसमेत केन्द्रले निर्धारण गरेको हो । प्रान्तीय सरकारको स्वरूप र संरचनाको मार्ग निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरिदिएको छ । विद्यमान संरचनालाई नियाल्ने हो भने विकेन्द्रीकरणका नाममा श्री ५ को सरकारले गरेझैँ केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न अग्रसर छ । संघीयताको मर्मअनुसार दिने र लिने नभएर आफ्नो आवश्यकताअनुरूप प्रान्तीय सरकारले संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने थियो । 

 

विगतमा श्री ५ को सरकारले एकातिर विकेन्द्रीकरणको प्रचार–प्रसार गर्ने अर्कोतिर ग्राम पञ्चायतमा समेत आफ्नो हैकम चलाउने गर्थे । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता प्रणालीअन्तर्गत त्यही गरेको थियो । जिल्लामा हुने कार्यको निगरानी र सूक्ष्म व्यवस्थापन उहिले सीडीओमार्फत हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसैगरी भइरहेको छ । राष्ट्र संघीयतामा गएपछि जिल्ला प्रशासनको कुनै औचित्य छैन । संघीयतालाई प्रभावकारी तुल्याउने विकल्प हामीसँग छैन । मुलुक सदाबहार प्रयोगशाला हुनु भनेको उन्नतितर्फ अग्रसर नहुनुसरह हो । विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरण अभ्यासको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट पाठ सिक्ने आवश्यकता देखिन्छ ।