राजविराज– स्थानीय तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औँल्याउँदै आए पनि सुधारका लागि पहल भएको देखिँदैन । कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवा–सुविधा लिने, सभाले पारित गरेभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका ।

सो गाउँपालिकामा खाना तथा विविध शीर्षकमै ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले २०७६÷७७ मात्रै खाना तथा विविधतर्फ ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्म मात्रै गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ करोड ९५ लाख १० हजार रुपैयाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ४ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने, १ करोड ६८ लाख २ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ३ लाख १५ हजार असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले नियमअनुसार नै खर्च भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नियमअनुसार नै खर्च भएको होला । यद्यपि मैले प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतले ठोस कार्यक्षमता देखाउन सकेका भने छैनन् ।