close

न जिउँदाेमा उपचार, न मरेपछि पोस्टमार्टम

न जिउँदाेमा उपचार, न मरेपछि पोस्टमार्टम

Trulli
ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ-  १ नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तह रहेको ताप्लेजुङमा सिरिजंघा गाउँपालिकाको तेल्लोक र मैवाखोला गाउँपालिकाको ढुंगेसाँघुमा गरी २  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।


दुवैमा एमबीबीएस तहका डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको दरबन्दी छ । तर, स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ असिस्टेन्ट तहका कर्मचारीको भरमा चलेको लामो समय भयो ।


यो समस्या समाधानका लागि सिरिजंघा गाउँपालिकाले दोस्रो पटक भदौ दोस्रो साता आठौं तहको मेडिकल अधिकृत पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यो तहको दरबन्दी माग गर्दा एउटै दरखास्त नपरेपछि चालू आवको सुरुमै दरखास्त आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे बताउँछन् ।


आठांै तहको मेडिकल अधिकृतका लागि सरकारले यो तहका लागि दिने सरकारी तलबमा गाउँपालिकाले प्रतिमहिना ५० हजार थपेर दिने गरी करारमा डाक्टर भर्नाका लागि आवेदन गरेको छ । २१ दिने म्याद राखदेर दरखास्त आह्वान गरेको एक साताको अवधिसम्म कसैले पनि दरखास्त दिएका छैनन् ।


गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नहुनुको पीडा बिरामी हुँदादेखि मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका आफन्तसम्मले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सुनाउँछन् ।


हत्या, आत्महत्या र भवितव्यमा परी मरेका व्यक्तिको अनिवार्य पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ । पोस्टमार्टमका लागि एमबिबिएस तहको डाक्टर अनिवार्य चाहिन्छ । प्रहरीका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) तहको कर्मचारी हुन अनिवार्य छ ।


कालगतिबाहेक हत्या र आत्महत्या, लडी मरेका, खोलामा डुबी मरेका र विपद् घटनामा परी मरेका सबैको अनिवार्य पोस्टमार्टम जरुरी हुन्छ । तर, ताप्लेजुङमा अहिलेसम्म जिल्ला अस्पतालबाहेक अन्त कतै पोस्टमार्टम हुनै सक्दैन ।


यसबाहेक चिकित्सककै निगरानीमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचार सेवाका लागि पनि सदरमुकाम फुङलिङको विकल्पै छैन । सिरिजंघा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे तलबमा आधा लाख रकम प्रोत्साहन स्वरुप थपिदिन्छौं भन्दासमेत दरखास्त नपरेकोप्रति चकित छन् ।


तर, यस पटक भने पालिकामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले डाक्टर पाउने आशा नगुमेको उनी सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘गाउँबाटै डाक्टरसहितको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिए मात्र स्वास्थ्योपचार पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको महसुस हुन्छ ।’


उसो त गाउँपालिकाले चालू आवका लागि गत असार १० मा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ‘म स्वस्थ, मेरो गाउँ स्वस्थ’ अभियानको घोषणा गरेको छ ।


अभियानअन्तर्गत तेल्लोक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट रिफर गरी प्रदेश १ भित्रका अन्य विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जानुपर्ने गाउँपालिकाभित्रका ७० वर्षका जेष्ठ नागरिक पूर्ण रुपमा अपांग, अतिअशक्त भएका व्यक्ति, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका नागरिकलाई एम्बुलेन्स शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।


यस्तै, क्यान्सर लागेका, मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, मृगौलाको शल्यक्रिया वा डायलासिसका बिरामीजस्ता कडा रोगीको उपचारमा आर्थिक अभाव झेल्ने बिरामीलाई सहयोग गर्न नागरिक उपचार सहायता कोषसमेत बनाएको छ । तर, रोगी पहिचान गर्ने डाक्टर नै नहुँदा समस्या झेलिरहनु परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे बताउँछन् ।


सरकारले अहिले कोभिड–१९ लाई लक्षित गरी अस्पताल नभएका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ शैयाको अस्पताल बनाउन प्रतिस्थानीय तह १० लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरेको छ ।


तर, महिनामा लाखौं रकम दिने गरी दरखास्त माग गर्दासमेत डाक्टरको पदपूर्ति नहुने अवस्था नहटुन्जेल ताप्लेजुङका जनताले स्वास्थ्योपचार सेवामा हैरानी खेपिरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहने जोखिम बढ्दै गएको छ ।