close

साढे २ करोड बढीमा ठडियो प्रदेश १ प्रदेशसभा भवन 

साढे २ करोड बढीमा ठडियो प्रदेश १ प्रदेशसभा भवन 

Trulli
ADVERTISEMENT

विराटनगर– प्रदेश १ प्रदेशसभाको नयाँ भवन बनेको छ । प्रदेश १ संसद् गठन भएको साढे ३ वर्षपछि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि नयाँ भवन बनेको हो । 

 

२ करोड ५९ लाख २० हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भवनको बुधबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गरे । 


भवन निर्माणका लागि श्री स्वामीनारायण निर्माण सेवा धरानले ३० वैशाख २०७८ सम्म काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै १६ लाख ४३ हजार ३ सय ७० को फर्निचर, १६ लाख ७७ हजार १ सय १७ को साउन्ड सिस्टम र १७ लाख ७६ हजार ९ सय २५ रुपैयाँको आन्तरिक सजावटमा थप खर्च गरिएको छ ।


यसअघि जिल्ला समन्वय समिति मोरङको पुरानो हलमा संसद् सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त हल सानो भएको र बस्न अप्ठेरो भएपछि सभासद्ले बेलाबेला कुरा उठाउने गरेका थिए ।  प्रदेश सभासद्को दबाब र राजधानीको विषय टुंगो लागेसँगै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।


संसद् भवनको शिलान्यास १ असोज २०७७ मा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गरेका थिए । भवन शिलान्यासपछि स्थायी रुपमा राजनधानी विराटनगरमा राख्ने षडयन्त्र भएको भन्दै हालका मुख्मन्त्री आचार्यसहितको दबाबमा अस्थायी भवन भएको सभामुख भण्डारीले प्रस्टीकरण दिनुपरेको थियो ।


भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले संसद्को अस्थायी भवन नै भएको बताए । उनले राजधानीमा रहने प्रादेशिक कार्यालयको संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीमा सरकार लागेको बताए । ‘हामीले जग्गा खोजीका लागि समिति निर्माण गरेर काम सुरु गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संसद्ले गरेको निर्णयको आधारमा राजधानीका संरचना निर्माण कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ।’  नयाँ भवनको भौतिक संरचना, इन्टेरियर डिजाइन, फ्लोर प्यानलिङ र टेबल कुर्सी व्यवस्थापनको काम भइसकेको छ ।

 

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार नवनिर्मित भवनमा सभामुखबाहेक ९२ जना सांसद बस्न छुट्टाछुट्टै टेबल कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ भवनमा सभामुख र रोस्ट्रम भएको क्षेत्रलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ ।

 

यसका साथै पत्रकार र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारीका लागि पूरै संसद् देखिने गरी हलको माथिल्लो भागमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दर्शकदीर्घामा ४० जना अट्ने क्षमता छ । यसमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि २० र अन्य मन्त्रालयगत कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि २० वटा सिट व्यवस्था गरिएको छ ।