म्याग्दी - म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिने बेनी–दरवाङ सडक ट्रयाक खुलेको १५ वर्षसम्म पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।  २४ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा आधा मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

मंगला, मालिका र धवलागिरी गाँउपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङको सडकको २०६३ असोजमा ट्रयाक खुलेको थियो । बर्खामा बाढीपहिरोले दैनिकजसो अवरुद्ध हुने यो सडक हिउँदमा धुलाम्मे भएर हैरान बनाउने सवारी चालक ओमप्रकाश विकले बताए । ‘बेनीबाट ५ ठाउँमा बदली गरेर मुना सामान पु¥याएँ,’ उनले भने, ‘बिरामी र गर्भवतीलाई झनै समस्या छ ।’

साँघुरो र ग्रेड नमिलेको सडकमा नाली छैन । पाखोबाट खसेको पहिरोले सडकमा हिलो जमेको छ । नाली नभएर सडकबाटै भलको खोलो बग्छ ।  जोखिम र सास्तीपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अर्का सवारी चालक जीवन थापा बताउँछन् । ‘सजिलो हुने हो भने ३० मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले पहिरो पन्छाउँदै बेनीबाट दरवाङ पुग्न ५ घन्टा लाग्छ ।’

गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने, महँगो भाडाका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सर्जेनी, फापरखेत र बांगेपहिरोमा खस्ने पहिरोले दैनिकजसो सडक अवरुद्ध हुन्छ । तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको ड्रिलिप परियोजनामार्फत सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी भएन ।

तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले ४ असोज ०७४ मा ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा बेनीदेखि १२ किलोमिटर ५ सय मिटर दूरीको मंगला गाउँपालिका सिमसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न समानान्तर–लामा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

लामा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रतिनिधिसभा सदस्य जिपछिरिङ लामा हुन् भने ठेक्काको आधिकारिक व्यक्ति दयाराम थापा । ०७५ पुसमा संघबाट प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको यो सडक आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटादेखि दरवाङसम्म ८ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्रे गर्न २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ रुपैयाँमा ३१ जेठ ०७६ मा बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का पाएको थियो । 

सिमदेखि लाम्पाटासम्मको साढे २ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको अझै तयारी छैन् । कार्यालयले स्तरोन्नतिको काम सुरु नगर्दा  बीचको सडक अलपत्र परेको मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए । 

कोरोना जोखिम र लकडाउनका बीच सुस्ताए पनि दोस्रो प्याकेजका ठेकेदारले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको बातावरण बनाएका छन् । पहिलो प्याकेजका ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा सास्ती भएको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका सुनाउँछन् । 

‘आउजाउ, सामान ढुवानी र बिरामी अस्पताल पुग्न साह्रै समस्या छ,’ उनले भने, ‘बेनी–दरवाङ सडक सहज नहुँदा पश्चिम म्याग्दीको समग्र विकासमा असर परेको छ ।’ 

सडकलाई ११ मिटर फराकिलो र ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्न डोजर चलाएर भत्काइएको पाखो त्यत्तिकै छाड्दा सडक आसपासका बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । ठेकेदारले भत्काएको ठाउँमा समयमै संरक्षण नगरिदिँदा उठीबास भएको बेनी–६ डम्मराकी लक्ष्मी थापाले गुनासो गरिन् । 

‘खेतबारी बेचेर, ऋण खोजेर र भएको पैसाले १ रोपनी घडेरी किनेर १० वर्षअघि बनाएको ३ तले पक्की घर बस्ने नमिल्ने भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदारले समयमै पर्खाल लगाएर भल व्यवस्थापन गरिदिएको भए केही हुने थिएन । मैले भनेको सुनेनन् । सडकले उठीबास लगायो ।’

थापाको ७ जनाको परिवार डम्मरामै छिमेकीका २ वटा कोठा भाडामा लिएर बसेको छ । ४ माघ ०७६ मा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदारसँगको सम्झौता म्याद गत २३ असोजसम्मका लागि थपिएको थियो । 

गत असार मसान्तको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । ‘२२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा सामग्री जुटाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेल ठेकेदारलाई चौथो पटकको पत्राचारपछि सम्पर्कमा ल्याएको बताउँछन्  । ‘४ वटा पत्र पठाएका छौं । पत्रको रेस्पोन्स नआए पनि फोनमा सम्पर्क गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यालय, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच छलफल गरेर कामलाई गति दिने वातावरण बनाउँछौं ।’ 

यो सडकअन्तर्गत मंगला र मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखुखोलामा १० वर्ष लगाएर गत कात्तिकमा निर्माण सकिएको मोटरेबल पुलको दायाँ र बायाँतर्फको दुवै भागमा लगाइएको पर्खाल बाढीले बगाएपछि जोखिम बढेको छ । 

समानान्तर–लामा जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुसालले कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोकिएको बेनी–जोमसोम सडक आयोजनालाई निरन्तरता दिन मजदुर खोजिँदै गरेको दाबी गरे । 

‘पहिलो वर्ष व्यवस्थापकीय काम गर्दै  सकियो । दोस्रो वर्ष संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदा बजेट भएन,’ उनले भने,  ‘गत वर्ष कोरोनाले काम गर्न दिएन ।’