close

स्थानीय तहलाई बजेट नदिएर खर्चको भार मात्रै थोपरियो 

स्थानीय तहलाई बजेट नदिएर खर्चको भार मात्रै थोपरियो 

Trulli
ADVERTISEMENT

दीपनारायण रिजाल
नगरप्रमुख, दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङ


दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजाल स्थानीय सरकारको हैसियतमा कोरोना नियन्त्रणको काम एकदमै चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । कानुनअनुसार महामारी नियन्त्रणको खर्च संघ सरकारले बेहोर्छ भन्ने लागेको थियो, उनलाई । तर, उनले अपेक्षा गरेअनुरूप संघीय सरकारले खर्च बेहोरेन ।

 

बरु सबै भार स्थानीय सरकारलाई बोकाइदियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि संघले सहयोग गरेन । ‘स्थानीय सरकारको रूपमा महामारी नियन्त्रण वास्तवमै चुनौतीपूर्ण रह्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्रोतबाट धेरै खर्च भयो । संघ सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि एक रुपैयाँ पठाएन ।

 

बरु प्रदेश सरकारले पहिलो लहरमा १० लाख रुपैयाँ पठाइदिएको थियो ।’ बजेटको कुरामा मात्रै नभएर संक्रमितको उपचार, हेरचाह, जनशक्ति परिचालनलगायतका विषयमा संघले कुनै समन्वय गरेन । कोरोना सुरुआतदेखि नियन्त्रणका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा आवतजावत बन्द ग¥यौँ ।

 

बाहिरबाट आउने मान्छेलाई राख्न २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनायौँ । क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालय र सार्वजनिक भवनलाई प्रयोग ग¥यौँ । संक्रमित पुष्टि भएकालाई उपचार गर्न २० बेडको आइसोलेसन बनायौँ । तर, पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर दोस्रो लहरमा भने धेरै सहज भयो । ‘दोस्रो लहर आउँदा हामीले जनचेतना, अन्य व्यवस्थापनको हिसाबले धेरै अनुभव बटुलिसकेका थियौँ,’ उनले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई तीव्रता दियौँ । परीक्षण बढाएपछि धेरै सहज भयो ।’

 

दोस्रो लहरमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामी धेरै भएको हुँदा जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन व्यवस्था मिलाइयो । कोरोना नियन्त्रणको सम्पूर्ण खर्च नगरको आन्तरिक बजेटबाट गरेका छौँ । पहिलो लहरमा बजेट नभएकाले विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने नगरले कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट छुट्याए पनि कोषले भ्याएन ।


चार वर्षको स्थानीय सरकारको अनुभवमा संघको बजेटले स्थानीय सरकारका विषय भाषणमा समेट्ने तर व्यवहारमा नसमेट्ने गरेको देखियो । ‘संघले ल्याएको बजेट हेर्दा संघीयताअनुसारको अनुदान केही छैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘भाषणमा सबै समेटेजस्तो लाग्छ । व्यवहारमा आउँदा केही पनि हुँदैन ।’ विद्यालय सहयोगी कार्यकर्ताको तलब बढाइदिएर संघले बजेट दिएन । स्थानीय तहलाई बजेट नदिएर खर्चको भार मात्रै बोकाउनु संघीय सरकारको नियत राम्रो नभएको देखियो ।

 

संघको यस्तो रबैयाका बाबजुद चार वर्षे कार्यकालमा थुप्रै काम गर्न सफल भयौँ । दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबै वडा कार्यालयसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आफ्नै ठाउँ आफैं बनाऔँसम्मका कार्यक्रम राखेका छौँ । यसबाहेक नगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको, खानेपानी क्षेत्रमा एक घर एक धाराको अवधारणमा सहरी खानेपानी आयोजना सुरु गरेर एक हजार घरधुरीमा पु¥याइसकिएको छ ।

 

कानुन क्षेत्रमा नगरले ५१ वटा कानुन बनाइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ११ वटा धार्मिक स्थल निर्माण भइसकेका छन् । यस वर्षको बजेटमा नगरले सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई समेटेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । दिक्तेल बजारलाई ढलान गरेर व्यवस्थित गर्ने, विद्युत्का पोल व्यवस्थित गर्ने, चिल्ड्रेन पार्क बनाउने काम समेटिएको छ ।

 

यो अवधिमा कोभिडका कारणले धेरै काम पूरा गर्न सकिएन । ‘यो कार्यकालमा सबै काम पुरा गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बाटो स्तरोन्नतिलगायत नागरिका धेरै अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । बीचमा कोभिडले रोक्यो । अन्य समस्या पनि भए । सबै काम एकै कार्यकालमा पूरा गर्न नसकिने रहेछ ।’