जुम्ला– काठमाडौंको आँखाले जहिल्यै कर्णालीलाई रोग, भोक, गरिबीको विम्ब देखिइँदै आएको छ । तर, कर्णालीमा सिंगो देश बदल्ने जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी कहिल्यै पनि देख्दैन, काठमाडौं । यिनै सम्भावनामाथि टेकेर कर्णाली बदल्ने अभियान छेडिएको पूर्वमन्त्री एवं सांसद नरेश भण्डारीले बताए । 

 

२०६४ को पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित सांसद भण्डारीले २०६८ मा प्रतिनिधिसभामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता गराएका थिए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्डको बृहत् परियोजना थियो ।

 

तत्कालीन कर्णाली अस्पतालमा प्रतिष्ठानका कामकाज सुरु हुन थाले । कर्णालीमा डाक्टर बस्न थाले । कर्णाली भन्नेबित्तिकै डाक्टर आउन नमान्ने, स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल प्रमुख भएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । प्रतिष्ठान स्थापनाले कर्णालीको परिभाषा बदल्यो ।

 

अब कर्णाली डाक्टर अभावमा मृत्यु पर्खंदैन । उल्टै सुगमका बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर पठाउने सामथ्र्य राख्ने भइसकेको छ । अहिले कर्णालीको जुम्ला स्वास्थ्य शिक्षाको हब बनिसकेको सांसद भण्डारी सुनाउँछन् । 

 

प्रतिष्ठानका संस्थापक सांसद नरेश भण्डारीले भने, ‘कर्णाली प्रतिष्ठान गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभावविरुद्धको नमुना हो । यसले कर्णालीको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कर्णालीका छोराछोरी आँगनमै डाक्टर पढ्न पाउन थाले । देशैभरिका डाक्टर पढ्न इच्छुक विद्यार्थीको ध्यान कर्णालीतिर केन्द्रित
भयो ।’

 

यद्यपि अहिले पनि कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट, शिक्षाका रूपमा अशिक्षित, विकासका हिसाबमा निकै पछि परेको छ ।  कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले भने, ‘गरिबीविरुद्ध, बेरोजगार, अविकास, अशिक्षाविरुद्धको पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छौँ । कर्णालीको समृद्धिमा लागिपरेका छौँ ।’

 

यसअघि जुम्लाबाट केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरिश्चन्द्र महतले विद्युत् निर्माण गरेर सदरमुकाम खलंगालाई उज्यालो बनाएका थिए । अदनसिंह कठायतले जुम्ला विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गरेका थिए ।

 

त्यसपछि पठाएका कुनै पनि सांसदले सामूहिक हितलाई तिलाञ्जलि दिए । फलस्वरूप कर्णालीको परिभाषा अभाव र गरिबीको स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेन ।

 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भएको ठीक १० वर्षपछि फेरि संसद् भण्डारीले कर्णाली प्रदेशसभामा सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक नामक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । यो विधेयक संघीय व्यवस्था सुरु भएपछिको पहिलो गैरसरकारी विधेयक थियो ।

 

नेपाल एकीकरणमा जुम्लालाई सामेल गराइसकेपछि सिँजा सभ्यता संरक्षण र विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य कानुनी आधार बनेका थिएनन् । २३२ वर्षपछि सिँजा सभ्यताको विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । 

 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘कर्णाली सभ्यताको खानी हो । सभ्यता संरक्षणले मात्र यहाँको समृद्धि हासिल हुन सक्छ । यो विधेयक विषयवस्तुका हिसाबले पनि ऐतिहासिक छ ।’

 

यो विधेयकबारे हिउँदे अधिवेशनमा घनिभूत बहस चलाइने उनले बताए । सांसद भण्डारीले जुम्ला केन्द्र हुने गरेर यसअघि उच्च पर्वतीय विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइसकेका छन् ।

 

विधेयकबारे थुप्रै सुझाव र जिज्ञासा प्रकट भएका छन् । सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले सिँजाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा प्राधिकरणको कार्यालय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

सिँजा सभ्यतासम्बन्धी सभाको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् । प्राधिकरणको उपाध्यक्ष राज्यमन्त्रीसरहको हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक सचिव स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । सभाको सदस्यमा जुम्ला प्रदेश क्षेत्र (ख) मा रहेका चार स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट एक जना रहने व्यवस्था छ । सांसद भण्डारीले भने, ‘अब जुम्लालाई गर्व गर्न लायक भूमिका रूपमा परिणत गर्नुपर्छ ।’

 

सांसद भण्डारीकै पहलमा १७० मेगावाटको जवा मेगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन परिसकेको छ ।

 

तिला र जवाको पानी सुरुङबाट मिसाएर विद्युत् निकाल्ने योजना छ । वर्षायामको चार महिनामा बढी भएको पानी संकलन गरेर हिउँदमा बिजुली निकालिनेछ ।
‘हिँउदमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । बर्खामा पानी संकलन हुन्छ’, सांंसद भण्डारीले थपे, ‘यो जीवन परिवर्तनको परियोजनाका रूपमा आएको छ । सिजनको स्याउ शीतभण्डारमा राखेर हिउँदमा महँगोमा बेचेजस्तै हो ।’

 

सिँजा विधेयकले सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न, यस क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्रका सम्पदा संरक्षण गर्न, प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर, थान, ताल, कुण्ड, सरोवर, गुफाका साथै तीर्थस्थलको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।