काठमाडौं-  नेपालको जलविद्युत्का लागि परिचित तामाकोसी करिडोरमा यतिबेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिने क्रममा छ । कुल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकट भविष्यमै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै छ ।

सोही करिडोरमा १ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौंको निर्माण सुरु हुनै लागेको छ । यस्तै, झन्डै ८ सय ८० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रोलगायत अन्य आयोजनासमेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जाने तयारी छन् ।    

 
निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको संख्या झन्डै एक दर्जनको हाराहारी  छ । माथिल्लो तामाकोसीको बाँधस्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत थप २ आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् ।

त्यस्तै, दोलखा र रामेछापमा पनि अन्य आयोजना निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारी छन् । ती सबै आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली जोडेर बढी माग हुने क्षेत्रमा पु¥याउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो ।   

 
माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन हुने विद्युत् रामेछापको न्यू खिम्ती सवस्टेसनबाट सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा पु¥याएर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ । प्रसारण लाइन तथा अन्य संरचनाको अभावमा विद्युत् घुमाउनु परेको छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले ४०० केभी क्षमताको तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालिएको हो ।    

 
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आयोजनाले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य सार्वजनिक÷निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्नेछ ।

यस्तै, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । न्यू खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म कुल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।     

सोही प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका, भीमेश्वर नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा पर्ने ४०० केभी आयोजनाको टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो ।

सरकारले गत साउन १९ गते आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मंगलबार प्रकाशित सूचना उल्लेख छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जग्गाको भोगचलनसम्बन्धी कागजात, निस्सा तथा प्रमाणसहित रीतपूर्वक विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना भक्तपुर र साइट कार्यालय चरीकोटमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ ।

आयोजनाले कुल ३ सय ६६ जनाको जग्गा लिन लागेको छ । आयोजनाले रीतपूर्वक निवेदन दिई सरकारको काममा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार आयोजना प्रभावितलाई कानुनअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराइनेछ ।