२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बारबार सुनिँदै आएको हो- भूमिसम्बन्धी समस्याका बारेमा । क्रान्तिकारी भूमिसुधारका कुरा पनि निकै पटक उठेका हुन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषय पनि पटकपटक उठिरहेकै छन् । तर, यसबीचका कुनै पनि सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।
विभिन्न आयोगहरु बन्ने र ती आयोगमा केही राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेबाहेक केही प्रगति नदेखिएको पनि हो ।
अहिले पनि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ नामक आयोग गठन गरिएको छ । यसले भने आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ ।