संघीय कानुन र नीति मेल नखाँदा स्थानीय तहमा बढ्यो बेरुजु

१३ भाद्र २०७८, आइतवार पढ्नुहोस् : मिनेट सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्


  • change font
  • change font
  • change font

जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु बढ्यो : अधिकारी

पक्ष

वसन्त अधिकारी, 

सह–सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको देखिएको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको सबै भ्रष्टाचार भयो भन्ने होइन । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुका कारण थुप्रै छन् । यसमध्ये एउटा कारण भनेको स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा बजेटको आकार बढेको छ । संघीयता आउनु अगाडि स्थानीय सरकारका बजेटको आकार ठूलो थिएन । सरकारले दिने अनुदान पनि बढ्दै गएको छ । बजेट बढेपछि खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्ने नै भयो । तर, यसको जिम्मेवारीपूर्वक हिसाबकिताब राखिएन । यसले पनि बेरुजु बढाउनमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

 

दोस्रो कारण भनेको स्थानीय तहले पुर्‍याउनुपर्ने सामान्य नीति नियम पनि पालना गरेको देखिएन । खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गरेका छैनन् । खर्च भएको प्रमाण कागजात पेस नगरिएको कारणले पनि बेरुजु बढी आएको हो । 

 

संघले नीति नियम नबनाइदिएर बेरुजु बढेको भन्ने तर्क पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले उठाइरहनुभएको छ । तर, यति मात्रैले खर्च भएजस्तो लाग्दैन । नयाँ संरचनाको अभ्यासमा छाैं, हामी । कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । कतिपय भने बनिसकेका छन् । तर, नीति नियम छैन, त्यसैले जथाभावी हामीले खर्च गर्‍याैं भन्ने तर्क गर्न मिलेन नि । कानुन छैन, त्यसले हामीले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै खर्च गर्‍याैं भन्न मिल्दैन । तीन वटै सरकार कानुनअनुसार चल्ने हो । 

 

स्थानीय जनप्रतिनिधिमा हामी स्वायत्त छौँ, हामीले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना देखिन्छ । कतिपय पालिकामा उहाँहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर जथाभावी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । आफ्नो अनुकूल जथाभावी निर्णय गरेर खर्च गरिएका छन् । यसले बेरुजु बढाउनमा मद्दत गरेको देखिन्छ । बेरुजु बढ्ने अर्को विषय स्थानीय तहका कर्मचारीमा लेखा प्रणालीको सामान्य ज्ञान अभाव देखिएको छ । कर्मचारीलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न तालिम अभाव छ । यसले गर्दा कार्यालयले गरेको खर्चको हिसाब राम्रोसँग राख्न नसक्दा पनि बेरुजु बढ्न गएको भन्न सकिन्छ ।

 

महालेखा लेखा परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा गएको हुन्छ । तर, लेखापरीक्षण गर्न गएका कर्मचारीलाई सामान्य विषयमा समेत कन्भिन्स गराउन नसकेको पाइएको छ । गरिएका खर्च यसरी भएको हो भनेर सामान्य जानकारीसमेत दिइँदैन । कागजात उनीहरूका अगाडि देखाउन नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी हो । यो पनि बेरुजु बढाउने सहायक कारण हो । लेखाका कर्मचारी नभएकाले हिसाबकिताब राख्न समस्या भएको गुनासा आएका छन् । यसका लागि स्थानीय तहले प्रदेशको लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी माग गर्ने हो । तर, संघीय निजामती ऐन नआएकाले प्रदेशका लोकसेवाले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको चाहिँ सत्य हो । यसले पनि धेरै स्थानीय तहको बेरुजु बढेको देखाएको हो ।

संघले नियम कानुन नबनाउँदा बेरुजु बढ्यो 

विपक्ष

दीपकबाबु कँडेल, 

नगरप्रमुख, पालुङटार नगरपालिका, गोरखा

 

स्थानीय सरकार भर्खर स्थापित हुँदै छ । हामीले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बल्ल निर्माण गरिरहेका छौँ । नेपालभरका सबै नगरपालिकाको कुरा गर्दा २ सय बढी कानुन बनाउन पाउने अधिकार भए पनि जनप्रतिनिधिले मुस्किलले २०/३० वटा कानुन बनाइरहेका छन् । बेरुजु बढी हुने कारण यो पनि हुन सक्छ । 

 

अर्को कुरा, संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने अनि ससर्तको रकम बढाउने काम गरेको छ । यसले ससर्तको पैसा खर्च हुन्छ । खर्च त्यही शीर्षकमा गरिएको छ, तर प्रक्रियाका कारण गरिएका खर्च बेरुजु देखिनु स्वाभाविकै हो । प्रायः ७० प्रतिशत स्थानीय तह संघीय सरकारले दिएको अनुदानमै चलेका छन् । त्यसपछि बाँकी रहेको ३० प्रतिशत प्रदेश र आफ्नो कमाइ होला । त्यसले गर्दा कतिपय संघीय सरकारकै निर्देशनमा बस्नुपर्ने तर आफ्नो कानुन बनाएर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा अप्ठेरो छ । 

 

अर्को कुरा, जनशक्ति अभाव पनि हो । अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा १० वटा वडा सचिवविहीन छन् । यो उदाहरण मात्रै हो । सबै स्थानीय तहमा यस्तै हालत छ । इन्जिनियर छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही अवस्था छ । शिक्षा, कृषि, पशुमा पनि यही हो । प्रदेशले समानान्तर किसिमका कार्यालय खोलेका कारण पनि जटिलता आएका हुन् । स्थानीय तहमा मुख्य तीन कुराले बेरुजु बढेजस्तो । एउटा, कानुन, दोस्रो, जनशक्ति र तेस्रोचाहिँ जनप्रतिनिधिको इमानदारी पनि हो । जनप्रतिनिधि कति अनुशासित छन् भन्ने कुराले पनि यसमा प्रभाव पर्छ । कर्मचारीको जिम्मेवारीमा पनि भर पर्छ । म कसको काम गरिरहेको छु भन्ने मानसिकताले पनि प्रभाव परेको बुझ्न सकिन्छ ।

 

मेरै नगरमा बेरुजु देखिएको छ । यो कसरी देखियो भन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारले ढिलो पठाइदिँदा बैंकको स्टेटमेन्ट ढिला आयो । यसले पनि बेरुजु देखियो । अर्को कुरा, शिक्षकको तलब समयमै नराखिदिँदा र पछि गलत तरिकारले राख्दा बेरुजु आएको छ । दरबन्दी मिलान भएका छैनन् । आन्तरीक शिक्षकलाई राखेर खुवाएको तलब पनि बेरुजु देखाइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण पनि बेरुजु थुप्रिएको हुन सक्छ ।

 

बेरुजु बढ्नु भ्रष्टाचार भएको होइन । कतिपय नीति नियमको समस्याले देखिएको हो । कोरोना महामारीजस्ता विपदमा गरिएको रकमान्तरलाई पनि ठूलो मुद्दा बनाइरहनुपर्ने देखिँदैन । संघीय कानुन र नीति स्थानीय तहमा मेल नखाएर बेरुजु देखिएको छ । सबै बेरुजुको दोष स्थानीय तहलाई दिएर भ्रष्ट भए भन्न मिल्दैन । महामारी नियन्त्रण संघीय सरकारको एकल अधिकारको विषय हो । महामारीका बेला उसैले हेर्नुपर्ने हो । तर, नागरिक हाम्रा पनि भए । तिनलाई बचाउने पहिलो दायित्व हाम्रो भएको कारणले स्थानीय तहमा काम गरेका छौँ ।

 

जनशक्तिको कुरा र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई महालेखाले पनि हेरिदिनुपर्‍यो । स्थानीय तहलाई असफल देखाउन पनि धेरै कुरा भएका छन् । कर्मचारीतन्त्र स्थानीय तहमा गएर काम गर्न इच्छुक छैन । किनकि, कर्मचारीको काम नागरिकले नजिकबाट हेर्न सक्छन् । कर्मचारीका कारण पनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको ठान्छु, म । होइन भने कानुन बनाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । हामी अहिले कतिसम्म अप्ठेरोमा छौँ भने कानुन बनायौँ तर कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएको छैन ।