नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ धारा ५६ मा नेपालको मुल संरचना स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तह हुने भनी उल्लेख भए बमोजिम राज्यको वर्तमान शासकीय संरचना निर्माण भएको छ । लामो समयसम्म एकात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अवलम्बन हुँदै आएको देशमा, संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन भएपश्चात् राज्य पूनःसंरचाना भई सोही अनुरूप प्रशासनिक र शासकीय निकायहरु/संयन्त्रहरु स्थापित हुँदै गएका छन् । नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवाको अनुभूति दिलाउन वर्तमान शासकीय संरचना र निकायहरू केही हदसम्म सफल हुँदै गएको पाइन्छ ।

जनताको सन्निकटमा रही सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरू प्रवाह गर्ने प्रमुख माध्यम स्थानीय सरकार र सो अन्तर्गतका कर्मचारीहरू नै हुन्,जसलाई जराधारका कर्मचारी समेत मान्ने गरिन्छ । यद्यपि, तीनै जराधारका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अहिले एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । स्थानीय सरकारको शासन विशुद्ध रूपमा एक नवीन ज्ञान,शिप र अनुभवमा आधारित बहुआयामिक शासन प्रणाली भए तापनि विद्यमान संस्थागत र संरचनागत कठिनाइ,कार्यमा दोहोरोपना,विज्ञताको अभाव,राजनीतिक दबाव,भद्दा कर्मचारी संरचनाले गर्दा स्थानीय शासनले अपेक्षा अनुरूप गति लिन सकेको छैन । साथै सरकारको प्रतिवद्धताहरु जनतासमक्ष पुर्‍याउने कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कार्य जिम्मेवारी, ज्ञान, शिप र क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नुजस्ता कारणसमेत प्रमुख रूपमा रहेको पाइन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा पर्याप्त संवैधानिक अधिकारको निक्षेपण भएपश्चात् यसअघि केन्द्रमा हुँदै आएको कर्मचारीको संगठन संरचना स्थानीय तहमा कायम भएको छ । विभिन्न सेवा/समूह र उपसमूहहरूको जमघट कार्यसम्पादन र कार्यक्षेत्र समेत स्थानीय सरकारमा  देख्न र अभ्यास गर्न पाइन्छ । जुन एक किसिमको स्वायत्तता समेत हो भने यिनै कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरूको ‘डम्पिङ साइट’ हुने त हैन भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको पाइन्छ।

एउटै निकायमा विभिन्न सेवा/समूह उपसमूहहरूको समायोजनले गर्दा कार्यमा दोहोरो पर्ने, क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुने, कार्य विभाजनमा समस्या पैदा हुने नेपोटिजम र फेबोरिटिजम बढ्ने, योग्यताक्रम भङ्ग हुनेजस्ता समस्याहरू स्थानीय तहले हालसम्म विद्यमान भोगिरहेका समस्या हुन् । विविध प्रकारका कर्मचारीहरू जस्तै साबिक गाविसका कर्मचारी, साबिक जिविसका कर्मचारी, संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, पछिल्लो समयमा संघीय तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट छनोट भई पदस्थापन भएका कर्मचारी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच सामजस्यता हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएको छ ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई मार्गनिर्देश गरी कार्यसम्पादनमा अग्रसर गराउन तथा कार्यमा जिम्मेवार बनाउन साथै उसको बृत्तिविकास सुनिश्चित रही सेवालाई वैज्ञानिक र विशिष्ट बनाउन  निश्चित ऐन कानुनको आवश्यकता हुन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न केही प्रदेशहरूले स्थानीय सेवाको गठन तथा संचालनसम्बन्धी अध्यादेश र ऐन निर्माण गरी तत् तत् प्रदेशका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृत्तिविकासलाई केही आकार दिन सफल भएका छन् भने अधिकांश प्रदेशमा स्थानीय कर्मचारीहरुको अवस्था भद्रगोल र अनिश्चितमा रुमल्लिइरहेको छ । प्रदेश सरकारको उदासीनता,केन्द्रिकृत मानसिकता,संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ यसको प्रमुख कारण हुन् । यसले गर्दा कर्मचारीहरुबीच अनिश्चितता,अन्यौलता र विभाजनको अवस्था सृजना भएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐन जारी भई स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन भएमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बृतिविकास सुनिश्चित हुने, कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुने, वितृष्णासमेत हटाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा स्थानीय सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने कानुनी अवसर प्रदान गरेकोमा यसको निर्माण व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिने भएको हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र उत्प्रेरणाको लागि यथाशीघ्र स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन हुन अपरिहार्य छ ।

तसर्थ, तीन तहका कर्मचारीहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सामूहिकताको भावना विकास गरी कर्मचारीहरूमा रहेको  अहम‍्ता र हीनताको भावना अन्त्य गर्दै सबैलाई एकताको सुत्रमा आबद्ध गर्न सबै स्थानीय निकायले आफ्नो राजश्व क्षमता हेरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा चासो दिँदै सम्बन्धित निकायमा समेत पहलकदमी जारी राख्नु आवश्यक छ । 

लेखक लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीका प्रशासकीय अधिकृत हुन्