close

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र, चार स्थानीय तहका बेरोजगारले पाएनन् जागिर

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र, चार स्थानीय तहका बेरोजगारले पाएनन् जागिर

Trulli
ADVERTISEMENT

बाजुरा - बाजुरामा प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । बाजुराका कुन्ना क्षेत्रका चारवटा स्थानीय तहमा संचालन हुने सो कार्यक्रम हालसम्म संचालन हुन सकिरहेको छैन । 


आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बाजुराको कुन्ना क्षेत्रका चार स्थानीय तहका ५५९ जना बेरोजगार व्यक्तिले रोजगार पाउने भनिए पनि स्थानीय तहले हालसम्म कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्दा ती व्यक्तिले रोजगार पाउन नसकेका हुन् । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा सूचीकृत भएका पुरुष र महिला गरी ५५९ जना बेरोजगार व्यक्ति अलपत्र परेका हुन् ।


स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै समयमा काम संचालन गर्न नसकेकाले ती व्यक्ति अलपत्र परेका हुन् । लकडाउनका कारण काम संचालन गर्न सम्भव नभएको र तिहारलगत्तै काम संचालन गर्ने भनिए पनि हालसम्म काम संचालन गर्न नसकेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

 

लकडाउनका समयमा कमाइ गर्न नसकी बेरोजगार बसेका व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले पनि अलमलमा पारेको स्थानीयले बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको तथ्यांकमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक र आवश्यक बजेट पठाइसकेकाले स्थानीय तहमा मापदण्ड बनाएर तत्काल काम संचालन गर्ने उनले बताए ।


प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट आइसकेको बताउँदै उनले कोरोनाको परिस्थिति सहज भए या नभए पनि अबको एक हप्ताभित्रै काम संचालन गर्ने बताए । सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका बेरोजगार ठानिएका जम्मा चार हजार ५२९ बेरोजगार व्यक्तिले फारम भरेका भए पनि सबै सूचीकृत हुन नसकेका स्थानीय तहका रोजगार शाखाले जनाएका छन् ।

 

बाजुराका विभिन्न स्थानीय तहका रोजगार शाखामा फारम भरेका एक हजार ५२२ महिला र तीन हजार तीन जना पुरुषमध्ये ५५९ बेरोजगार व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् ।


फारम भरेकामध्ये स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका १११, हिमाली गाउँपालिकाका १८५, जगन्नाथ गाउँपालिकाका ८६ र बूढीनन्दा नगरपालिकाका १७७ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका जनाइएको छ । स्थानीय तहको मापदण्डअनुसार फारम भरी सूचीकृत भई छनोटमा परेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक र बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा आइसकेकाले पुस पहिलो वा दोस्रो साताबाट काममा खटाइने बूढीनन्दा नगरपालिकाका रोजगार शाखाका प्राविधिक आयुषा सिंहले बताइन् । त्यसका लागि केन्द्रले प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट पनि पठाइसकेको छ ।


विगतका वर्षमा यतिबेला काम संचालन हुने गरे पनि यस वर्ष भने कोरोनाका कारण प्रभावित भएको पालिकाले जनाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा ५७ लाख ३९ हजार, जगन्नाथ गाउँपालिकामा ८५ लाख, हिमाली गाउँपालिकामा ९५ लाख ६५ हजार, बुढीनन्दा नगरपालिकामा एक करोड ४२ लाख सात हजार रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको जनाइएको छ ।


सरकारले ८ साउन २०७७ देखि ७ भदौसम्म स्थायी बसोवास रहेको स्थानीय तहको वडामा गएर इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

वास्तविक बेरोजगार ठहरिएका र तोकिएको समयावधिभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयको वडा समिति, स्थानीय निर्देशक समिति र कार्यपालिकाबाट बेरोजगार फारम भरेका व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्णयअनुसार नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विकास निर्माणका योजनामा काममा लगाइने बूढीनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदमकुमार गिरीले बताउनुभयो ।


उनले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिकाकाले कार्ययोजना बनाउनेछ, नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार निर्माण र मर्मत गरी दुवैवटा फ्याकल्टीमा काम हुनेछ ।’


यस वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ९१ लाख र विश्व बैंकमार्फत ५१ लाख सात हजार गरी बुढीनन्दा नगरपालिकामा जम्मा एक करोड ४२ लाख सात हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयको रकम निर्माण योजनाका लागि प्रयोग गरिने र विश्व बंैकको रकमलाई मर्मतका लागि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए ।


त्यस्तै, गाउँपालिकाको छनोटमा परेका बेरोजगार व्यक्तिलाई दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँका दरले न्यूनतम १०० दिन काममा लगाइने हिमाली गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक बिर्खराज पाण्डेले बताए । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम १०० दिनको काममा लगाइने  स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरबहादुर रोकायाले बताए । 


‘एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएका र तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई मात्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।