डडेल्धुरा– डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका जाने कच्ची सडक खण्डअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ रूपालीगाडमा थोरै पानी बगिरहेको छ । त्यही गाडको माथिमा एउटा मोटरेबल पुल छ ।

पुलको वारिपारि महिला तथा बालबालिकाहरू गिटी कुट्न व्यस्त छन् । यो क्षेत्र र गिटी कुट्नु यहाँका नागरिकका लागि जीविकोपार्जनको स्रोत हो । एकाबिहानै यहाँ गिटी कुट्नेको भीड हुन्छ । त्यहीँ पुलको छेउमा गिटी कुट्न व्यस्त छन्, अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ की बिन्दुदेवी रूपाली ।

उमेरले छिपिनै लागेकी रूपालीको मुखमा च्याउरी पर्न थालेको छ । उमेर जति बूढो भए पनि उनका कर्मशील हात भने गिटीमा कुदिरहेका छन् । एक हातमा हतौडा र अर्को हातमा ढुंगा समोतर उनी गिटी कुट्न व्यस्त थिइन् । खुट्टामा चप्पल थिएन । सायद उनी चप्पलमा बसेको हुनुपर्छ ।

युवाको जस्तै जोश र जाँगर उनमा छ । गिटी कुट्ने रहर नभएर बाध्यता भएको उनको गुनासो छ । ‘बिहानै गिटी कुट्न आउँछु अनि साँझ घर जान्छु,’ उनले भनिन, ‘दिनको बाह्रै घन्टा गिटी कुट्ने गरेकी छु । हामी धेरै गरिब छौँ । नगरपालिकाले समेत हेरेन ।’

रूपालीकै छेउमा सोही ठाउँकी यसुदेवी पाल पनि गिटी कुटिरहेकी हुन्छिन् । बिहान १० बजे आएर साँझ ६ बजे घर जाने उनले सुनाइन् । 

लकडाउनमा छोराबुहारी घर आए पनि अहिले कमाउन पुनः भारत गएको उनले बताइन् । ‘जग्गा जमिन कम छ, परिवार ठूलो छ, खान–लाउन पुग्दैन,’ उनको गुनासो छ, ‘गिटी कुटेरै साँझ–बिहानको छाक टार्छौं । बाख्रा पनि चराउँछौँ । गिटी पनि कुट्छौँ ।’

पारिश्रमिकभन्दा कम मूल्यमा बिक्री

यस क्षेत्रका अधिकाशं महिलाले गिटी कुटेरै पारिवारिक खर्च जुटाउने गरेका छन् । एकाबिहानैदेखि साँझसम्म निरन्तर काम गर्दा पनि दैनिक सय रुपैयाँसमेत कमाइ छैन ।

अरू ठाउँमा मजदुरी गर्दा दैनिक ५ सय पर्ने भए पनि आफूहरूको भने १ सय रुपैयाँ धौ–धौ कमाइ हुने उनीहरू बताउँछन् । दुई साता काम गरेपछि १ ट्रली गिटी हुने र त्यसको पनि उचित दाम नपाइने गरेको रूपालीको गुनासो छ । 

‘कहिले २ हजारमा हामीबाट लैजान्छन्, कहिले ३ हजारमा लैजान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, आफूहरू १०/१२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।’ ठेकेदारले भनेअनुसार गिटी बिक्री नगर्ने हो भने हातमुख जोड्न समस्या हुने उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ । मिहिनेतअनुसार पारिश्रमिक नपाएको पाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरी पाल्नु छ तर कामअनुसारको दाम कसैले दिँदैनन् ।’

सय कमाउनेले कर तिर्नुपर्ने नगरपालिकाको कुतर्क 

श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाएका उनीहरू स्थानीय सरकारले गिटीको दर रेट मापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशामा बसेका छन् । ठेकेदारको मनपरीका कारण समस्यामा परेका उनीहरू स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको बताउँछन् । 

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको भएकाले सुख–दुःखमा ध्यान दिनुपर्ने मजदुरको माग छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएर ‘ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ मा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

अमरगढी नगरपालिकाले भने यसबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । नदी तथा खानीजन्य पदार्थको बजार मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर, नगरपालिकाले भने गिटीको दररेट स्थानीय सरकारले मापन गर्न नसक्ने र मजदुर करको दायरामा आउनुपर्ने जनाएको छ ।