काठमाडौं–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले बेरोजगारलाई ३ महिने रोजगारी दिँदै आएको छ । तर, घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमले प्रतिफल भने पाउन सकेको देखिन्न । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुने संकेत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यक्रमले १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । तर, अहिलेसम्म ७ करोड ८४ लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ०.६६ प्रतिशत मात्रै हो । १ अर्ब ९० करोड बराबरका आयोजना स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था भए पनि खर्चको दर भने उत्साहप्रद छैन । अहिलेसम्म यो वर्षका लागि स्थानीय तहमार्फत ७ लाख ८ हजार बेरोजगार सूचीकृत गरिसकेको कार्यक्रमले १ हजार ४५ जनालाई मात्रै काम दिन सकेको छ । 

 

अहिलेसम्म काम पाएकाले औसत ४५ दिनको ज्याला बुझेका छन् । यो वर्ष २ लाख जनालाई औसत सय दिनको काम दिने योजना छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहमार्फत ७ हजार २९३ आयोजना सञ्चालन हुने तय भइसकेको छ । कार्यक्रम तय गरेका गर्ने ७२७ स्थानीय तहमध्ये ३५९ तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुमति लिएका छन् । तर, उनीहरू सबै गत वर्षमा जस्तै वर्षायामको प्रतीक्षामा छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसाल दसैँतिहारपछि मात्रै काम सुरु भएकाले खर्च कमजोर भएको सुनाउँछन् । ‘स्थानीय तहले गरेका खर्च पनि प्रणालीमा आइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘माघसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च गरिसक्ने गरी योजना बनाएका छौँ ।’ खर्च बढाउने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकिएको भुसालले बताए ।

 

हालसम्म ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति

सरकारले रोजगार सिर्जनाका लागि विश्व बैंकसम्मको ऋण लिएर सुरु भएको कार्यक्रमले ३ वर्षसम्म ५ वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको छ । कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजनाले कार्यक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति तथा क्षेत्रका आधारमा ५ वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रतिफललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । तर, आधाभन्दा बढी अवधिसम्म तोकिएबमोजिम कार्यक्रमले प्रतिफल सूचक र उपलब्धि दिन सकेको देखिएको छैन ।

कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म कुल १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख प्रशासनिक खर्च थियो ।
५ वर्षका लागि तय गरेको २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसारको तालिम र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायत कार्यक्रमको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित काम सुरु भएकै छैन ।

कार्यक्रम काममा आधारित पारिश्रमिक दिने गरी स्थानीय तहमार्फत साना आयोजना सञ्चालनमै केन्द्रित छ । विगत ३ वर्षमा ४ लाख ४० हजार ३८१ जनाले ज्यालामा काम पाएका छन् । जबकि यो ३ वर्षमा २१ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिक दिने लक्ष्य थियो ।

सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको काम दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६४६ स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट १ लाख ७१ हजार जनाले औसत १२.४३ दिन काम पाएका थिए । आव ०७६/७७ मा ४९५ स्थानीय तहमा कार्यक्रमले १ लाख ४ हजार जनालाई औसत १५.८५ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला दिन सकेको थियो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले वर्षमा न्यूनतम सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाए सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी पाउन नसकेका सूचीकृत बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता वितरण गर्न ५ वर्षका लागि २१ अर्ब ६ करोड २१ लाख १८ हजार बजेट अनुमान गरेको थियो । तर, सरकारले कार्यक्रमको वित्तीय योजनाअनुरूप वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । ३ वर्षमा यो प्रयोजनका लागि १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा वितरण भएको छैन ।

नियमअनुसार निर्वाह भत्ता बाँडेको भए आव ०७५/७६ मा रोजगारी नपाएका १५ लाख ३० हजारलाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ७२ हजार जनालाई ४४ दिनको पारिश्रमिक दिनुपर्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रोजगार नपाएका २ लाख ७७ हजार जनालाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ४ हजारलाई ४२ दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो । यसका लागि ०७५/७६ मा ४३ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख र ०७६/७७ मा ९ अर्ब ४१ करोड ८७ लाख आवश्यक हुन्थ्यो ।

 

कार्यकमले लक्ष्यअनुसार अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा सूचीकृत बेरोजगारलाई जोड्ने लक्ष्य भए पनि पहलै भएको छैन ।

 

दिगो नहुने संकेत

 

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता वितरण गर्न बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोझै बजेटमार्फत निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने अवधारणा दिगो नहुनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । बेरोजगार सूचीकरण यथार्थपरक नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार दर ३६.५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिन योग्य परिवार पहिचान गर्न कठिन छ । 

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा निर्वाह भत्तालाई ‘बेरोजगार बिमा’ को अवधारणाबमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सुझाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च जथाभावी तवरले भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ९७ प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा भएको थियो ।

कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

 

‘अधिकांश रूपमा उक्त खर्चबाट नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट अन्तिम समय मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिन्छ भने जेठ र असारमा बर्खे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावनासमेत न्यून छ ।’

कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’ स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार संख्यामा आधारित भएर चलाउनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखी एकमुस्ट बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

आव ०७७/७८ मा बेरोजगार दर्ता नै नभएका १२ स्थानीय तह र कम बेरोजगार दर्ता रहेका १० स्थानीय तहमा आवश्यकभन्दा ९ करोड ४२ लाख ६९ हजारभन्दा धेरै रकम निकासा भएको थियो । यसबाट एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतर्फ बेरोजगार धेरै भएका क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्था छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी सूची अद्यावधिक गरिरहेका छन् । तर पूर्णकालीन, आंशिक, मौसमी, प्रक्रियागत, शैक्षिकजस्ता बेरोजगारलाई वर्गीकृत रूपमा सूचीकरण गरिएको छैन ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.२२ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्दै आएका छन् । स्थायी ठेगानामा मात्र बेरोजगारमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्थाले आफ्नो गाउँघर बाहिर रहेका लक्षित समूह बेरोजगारको सूचीमा समेटिन सकेका छैनन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने बेरोजगारले हरेक वर्ष फागुनसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ । यसरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४ महिना अगाडि नै सूचीकरण रोक्दा बेरोजगार दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि रोजगारी गुमाउनेले सूचीकृत हुन पाइरहेका हुँदैनन् । कार्यक्रममा सहभागी हुन यसरी एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाले बेरोजगारको सूची वास्तविकतामा आधारित हुन सकेको छैन ।