काठमाडौं– ०७४ को स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौं महानगरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई पूर्वनगरप्रमुख केशव स्थापितले आफ्नै काँधमा बोकेर घुमाए । विद्यासुन्दरलाई बोकेलगत्तैको भाषणमा स्थापितले भनेका थिए, ‘हाम्रो उम्मेदवार विद्यासुन्दरजीलाई धेरैले कहिल्यै नसुनेको, कहिल्यै नदेखेको उम्मेदवार भनेर होच्याए । मैले आफ्नै काँधमा बोकेर देखाइदिएँ, सबैले देखे ।’ 

 

उनको भाषण त्यतिमै रोकिएन । स्थापितले विद्यासुन्दरले जिते महानगर कस्तो बनाउँछन् भन्ने दाबीको फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरे । तिनै स्थापितलाई पालिका खबरले विद्यासुन्दरको कार्यकालको चौथो वर्षको कार्यकाल सकिँदा प्रश्न राख्यो, ‘चुनावमा काँधैमा बोकेर हिँड्नुभएको थियो, के उनले कार्यकालको चौथो वर्षमा आइपुग्दा तपाईंले आशा गरेको महानगर बन्यो ?’ 

उनको उत्तर थियो, ‘धेरै गर्न सकिन्थ्यो । आशा गरिएका काम पनि गर्न सकेनन् ।’ स्थापितलाई पुनः सम्पर्क गर्दा, चुनाव नजिएकाले उनको कार्यकालको टिप्पणी नगर्ने जवाफ फर्काए । विद्यासुन्दरको कार्यकालमा आममानिस मात्रै होइन, महानगरको मुहार फेर्छन् भन्ने दाबी गर्ने उनकै पार्टीका कार्यकर्तासमेत यतिबेला सन्तुष्ट छैनन् । 

विद्यासुन्दरले चुनावताका महानगरबासीसमक्ष थुप्रै वाचा गरेका थिए । चुनावी घोषणापत्रमा स–सानादेखि महत्त्वाकांक्षी योजना महानगरबासीका लागि अघि सारेका थिए । ३ वर्षमा मेट्रो रेल र २ वर्षमै मोनोरेल कुदाउने उनको विशेष घोषणा थियो । महानगरलाई स्मार्ट सिटी, धुलोधुँवा मुक्त महानगर, ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं बनाउने वाचा थियो । 

८० वर्षमाथिकालाई १२ हजार भत्तादेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिन स्वयंसेवक परिचालन गर्ने घोषणसमेत गर्न भ्याएका थिए । महानगरभित्रका हरेक क्षेत्रमा फ्रि वाइफाई, अनियमितता रोक्न ई–गभर्नेन्स, युवालाई रोजगारमूलक वातावरण सिर्जना गर्ने उनका दाबी थिए । 

उनका घोषणा यतिमै रोकिएन् । महानगरलाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गर्ने अर्को योजना पनि थियो । महनगरका सडक विस्तार पीडितसँग वार्ता गरी उनीहरूको चाहनाअनुसारका निर्णय लिने भनेर महानगरबासीलाई आश्वासन दिलाए । महानगरको प्रत्येक ५ सय मिटरमा डिजिटल सूचना बोर्ड, अपांगतामैत्री शौचालय, सुझाव संकलन केन्द्र खोलिने भरोसा उनले नगरबासीलाई दिलाए । 

सम्पदा क्षेत्र, दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिने उनका वाचा थिए । बालबालिकामैत्री शौचालय भएको बस सेवा, द नो–मास्क सिटी, प्लास्टिकमुक्त काठमाडौं, कुहिने फोहोरबाट जैविक मल, विपन्नका लगि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता, महानगरका सरकारी र सार्वजनिक ठाउँलाई बाउन्ड्री वालबिनाको गार्डेन निर्माण, हेल्लो मेयर क्विक रेस्पोन्स सेवा दिइने उनको घोषणापत्रमा समेटिएका थिए ।

घरघरमा अचम्मको सियो र घरघरमा गज्जबको चुलो कार्यक्रम, सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम अभियान, सडक खाल्डाखुल्डीमुक्त र धुलोमुक्त अभियान सञ्चालन गरिने उनका प्रतिबद्धता थिए । 

यसबाहेक सडकमा रहेका निर्माण सामग्री हटाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने, भोकरहित जनता शोकरहित महानगरका लगि मेयर्स फुड पार्लर खोलिने, सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्न स्मार्ट सवारी पार्किङ, महानगर झिलिक्क ः घरघर टिलिक्क योजना, महानगरका विभिन्न ठाउँमा पैदल मार्ग बनाउने उनका ५ वर्षे योजना थिए । 

 

योजनाबाटै हटे मेट्रो र मोनो रेल

एक महिनाअघि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०१७ मा गरेको ट्वीटको स्क्रिन सट सामाजिक सञ्जालमा फैलिए । उक्त ट्वीटमा ज्ञवालीले नगरप्रमुख शाक्यको ‘३ वर्षमा मेट्रो रेल र २ वर्षमै मोनोरेल’ भन्ने समाचार सेयर गरेका थिए । त्यो स्क्रिन सट सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै सर्वसाधारणले नगरप्रमख शाक्यलाई रेलबारे प्रश्न तेस्र्याएका थिए । उनको वाचाअनुसार काठमाडौंमा अहिले मेट्रो र मोनो दुवै रेल आइसक्नुपर्ने थियो ।

 

तर, उनले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा रेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गराउन सकेनन् । उनले घोषणा गरेकै कारण प्रत्येक वर्ष महानगरको नीति कार्यक्रममा भने रेलको विषयलाई समेट्ने गर्थे । तर, कार्यकालमा सम्भाव्यतासमेत अध्ययन गर्न नसकेका नगरप्रमुख शाक्यले आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ बाट भने नीति तथा कार्यक्रबाटै रेल योजना हटाए । 

 

साइकल सिटी : एउटा पनि ट्रयाक खुलेन

 

नगरप्रमुख शाक्यले महानगरलाई साइकल सिटी बनाउने घोषणा गर्दा धेरै साइकलप्रेमी उत्साहित भएका थिए । उनले महानगरका हरेक सडकमा साइकल लेन बनाउने बताएका थिए । साइकल सिटीको लक्ष्य पूरा गर्न साताको एक दिन अन्य सवारी बन्द गरेर साइकल मात्र प्रयोग गर्ने, सहरका साँघुरा गल्लीमा साइकल जोन बनाउने, बाहिरका प्रत्येक ठूला सडकमा साइकल लेन अनिवार्य छुट्याइने योजना थिए । तर, उनले वाचाअनुसारका काम भने गर्न सकेनन् ।

 

साइकल लेन निर्माण गर्ने भनेर बानेश्वर तीनकुनेको सडकमा साइकल कुदाएर उद्घाटन भने गरे । उद्घाटनपछि उनले त्यतातिर ध्यानै दिएनन् । माइतीघरदेखि तीनकुने सडक खण्डमा पहिले नै मानिस हिँड्ने र साइकल कुद्ने लेन निर्माण भए पनि अहिले एउटा लेनलाई बाइक पार्किङ गर्ने बनाइएको छ । महानगरमा लेन नभएकै कारण साइकल चालकलाई अन्य सवारीबाट असुरक्षा छ ।

 

महानगरले साइकल लेनकै लागि वार्षिक बजेट भने छुट्याउन छाडेको छैन । महानगरको सहरी योजना आयोगले डिजाइनलगायतका काममा खर्च गरिरहेको छ । तर, त्यसपछि ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएकै छैन । कार्यकालको केही समय मात्रै बाँकी रहेको हुँदा अब महानगरमा साइकल सिटी बन्ने योजना कागजमा मात्र सीमित हुने पक्का छ । 

पूरा भएनन् मानिसका स–साना आवश्यकता 

देशकै राजधानी भएकाले महानगरमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बस्छ । देशैभरबाट रोजगारी, शिक्षा, उपचारलगायतका कामले मानिस काठमाडौं आइपुग्छन् । यी सबै मानिसलाई व्यवस्थित गर्दै सुन्दर सहर बनाउनु महानगरका लागि चुनौती अवश्य छ । तर, नगरप्रमुख शाक्य आफैंले गरेका स–साना वाचासमेत पूरा गर्न सकेनन् । केही दिन अगाडि रोहेज खतिवडाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘म काठमाडौंका सडक पेटी र गल्लीमा पैदल हिँडिरहन्छु । दसौँ लाख मानिस दिनभर हिँड्डुल गर्ने काठमाडौंमा जम्मा ८–१० सार्वजनिक शौचालय छन्, ती पनि केही मात्रै पायक पर्ने ठाउँमा छन् । हेल्लो, सबैभन्दा ठूलो धनी महानगर, सय÷डेढ सय सार्वजनिक शौचालय बनाऊ ।’ ट्वीटरमा दिइएको उनको अभिव्यक्तिले महानगरभित्रका शौचालयको अवस्थालाई दर्शाउँछ ।

 

हरेक ५ सय मिटरमा डिजिटल सूचना बोर्ड, अपांगतामैत्री शौचालय बनाउने महानगर प्रमुखको १०१ योजनामै उल्लेख छन् । तर, उनले सर्वसाधारणको सुविधाका लागि शौचालय निर्माण त गरेनन्, पहिले नै भएकालाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेनन् । उनले स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको महानगरका सार्वजनिक सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी मात्रै छन् । हिँड्न असहज हुने गरी धुलो–धुँवाको अवस्था छरपस्ट छ । सडक किनारका बिजुलीका तारको जालो व्यवस्थित गर्न पहल लिएका छैनन् । सडकमा पैदल यात्री हिँड्न पेटी छैनन् । भएका पनि एकदमै साँघुरा छन् । 

महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन स्मार्ट सिटिर्जन कार्ड लागू गर्ने, धुलो–धुँवा नियन्त्रण गरी नो मास्कसिटी बनाउने, नदी पार्क, सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने, महानगरलाई प्लास्टिकमुक्त गराउने वाचा गरेका थिए । तर, उनले चुनावमा घोषणा गरेका काम सम्पन्न गर्न भने असफल रहे । महानगरको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न १० वटा बु्रमर खरिद गरेको छ । प्रत्येकलाई करिब डेढ करोड मूल्य परेको छ तर ब्रुमरले सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी र सहायक बाटोको हिलाम्ये अवस्थाका कारण धुलो नियन्त्रण गर्न सकेको देखिन्न । ब्रुमरले प्रदूषण नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि महानगरको खर्च बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । 

 

घोषणामा समेटिएकाले महानगरले सडक किनारमा बिरुवा रोप्ने काम पनि सुरु ग¥यो । तर, संरक्षण अभावमा केही दिनमै बिरुवा नासिए । महानगरभित्र रहेको अर्को मुख्य समस्या भनेको सवारी पार्किङ हो । सवारीसाधनले पार्किङ गर्न नपाएर चक्कर लगाइरहेका हुन्छन् । मोटरसाइकल/स्कुटर पार्किङ अभावमा जहाँ पायो त्यही रोकिएका हुन्छन् । यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्न सकेको छैन ।

 

भित्री सहरका केही ठाउँमा स्मार्ट पार्किङ व्यवस्था गरे पनि व्यवस्थित देखिँदैनन् । स्मार्ट पार्किङ पनि बिनाटेन्डर ठेक्का दिइएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरलाई पत्रसमेत काट्नुपर्‍यो  । 

 
सम्पदामा वक्र–दृष्टि

सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि नगरप्रमुख शाक्यले कंक्रिट प्रयोगको निर्णय गरेकाले विवाद देखियो । रानीपोखारी निर्माणमा नगरप्रमुख शाक्यले कंक्रिट प्रयोग गर्ने बताएपछि विवादित भयो । रानीपोखरीमा विवाद भएपछि पुरानै ढाँचामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंले यसको पुनर्निर्माण गरेको हो । यस्तै, कमलपोखरीमा पनि कंक्रिट प्रयोग गरेपछि अभियन्ता र बृहत् नागरिक आन्दोलनले यसको विरोध गरे । अभियन्ताले कंक्रिटको कमलको पूmलसमेत भत्काइदिए । यसबाहेक खुलामञ्चमा बसपार्क सञ्चालन र वरपर टहरा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाएकाले पनि शाक्य धेरै विवादित बने । 

नगरप्रमुख शाक्यका विवादित काम यति मात्रै भने होइनन् । कोरोना महामारीकै बीच उनले गरिब मजदुरका विपक्षमा निर्णय गरिरहे । गत १७ कात्तिकमा कोरोनाले संकटमा परेका मजदुरलाई खाना खुवाइँदै गरेको खुलामञ्चमा रोक लगाए । त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोध भयो । विरोधपछि भोलिपल्टै उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नुप¥यो । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘काठमाडौंलाई मागीखानेको सहर भनेर नचिनाइयोस्, यसले सहरको सौन्दर्यमा असर पु¥यायो’ भन्नेजस्ता अनुत्तरदायी बोली बोले ।

 

त्यससँगै तिहारलगत्तै अभियन्तालाई पार्टि प्यालेसमा लगेर खुवाउनसमेत आग्रह गरे । ‘खुलामञ्मा खुवाउनुभन्दा बरु पार्टी प्यालेसमा खुवाइयो्स । धुलो–धुँवा पनि हुँदैन । महानगरले त्यसको भाडा तिर्छ,’ उनले भनेका थिए । तर, तिहारलगत्तै खुलामञ्चको साटो मजदुरलाई थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह छेउको धुलाम्ये ठाउँमै लगेर खुवाउने व्यवस्था गरियो । उनले कोरोना संक्रमितका लागि महानगरमा पर्याप्त आइसोलेसन बेड बनाउँछु भने पनि बनाउन सकेनन् । आइसोलेसन बेड नपाएर धेरै संक्रमितले ज्यानसमेत गुमाए । 

महामारीमा महानगरले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो खेल्न नसकेको आरोप स्थानीय चुनावमा नगरप्रमुख शाक्यका प्रतिस्पर्धी तथा कांग्रेस नेता राजुराज जोशी लगाउँछन् । ‘देशकै ठूलो महानगर भएर पनि आइसोलेसन, बेडलगायत संरचना तयार गरिएनन्’, उनल भने, ‘यसले महानगरबासीले आइसोलेसनमा बस्ने ठाउँसमेत पाएनन् । कतिपयले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । तर, नगरप्रमुख आफैं संक्रमित हुँदा सोल्टी गएर बस्नुभयो ।’ नगरप्रमख शाक्यले नगरको नेतृत्व हाँक्न नसकेको उनको भनाइ छ । महामारीमा मजदुर वर्गलाई राहत नदिएकामा पनि उनको गुनासो थियो । 

‘महानगरमा रहेका देशभरका गरिब मजदुरलाई जुन किसिमको राहत दिन सकिन्थ्यो, दिइएन’, उनले भने, ‘बन्दाबन्दीको समय खाना नभएपछि मजदुर पैदलै हिँडेर घर फर्किन बाध्य भए । महानगरमा बजेट थिएन भनौँ बैंकमा पैसा राखेर बसेको छ । यो दुःखद् हो ।’

 

२०७६ मा शाक्यले महानगरलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरे । उनले सडकमा सहयोगापेक्षी मानिसलाई हटाउने भनेर जबर्जस्ती मानव सेवा आश्रममा लगेर राख्ने काम गरे । त्यहाँ उनीहरूलाई कोचाकोच गरेर राखियो । कतिपय भागे, कतिपय केही समय त्यहीँ बसे । महानगरले बिनाव्यवस्थापन, बिनादिगो योजना काठमाडौंका सडक मानवमुक्त भएको घोषणा भने गर्न भ्यायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले पनि सडकमा अब सहयोगापेक्षी नभएको घोषणा गरे । तर, घोषणा लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिएको देखियो । त्यसको दिगो र उचित व्यवस्थापनै भएन । अहिले पनि सडकमा सुत्ने र सहयोग माग्नेको संख्या उस्तै छ । 

 

महानगरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्को विषय फोहोर हो । फोहोर समयमा नउठेर महानगरबासी बेलाबेला हैरान हुन्छन् । उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल पुर्‍याइँदै छ । त्यहाँका स्थानीय फोहोर थुपारिदिएकै कारण समस्यामा छन् । तर, महानगरले यसलाई व्यवस्थापन गरेर वैकल्पिक योजना निर्माण गर्न सकेको छैन । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाए पनि त्यो असफल बनेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै धेरै कुराको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको छ ।

 

विभिन्न शीर्षकका राजस्व, मालपोत, घरजग्गा, घर वहाल, मनोरञ्जन करलगायत शुल्क नगरले उठाउने अधिकार पाएको छ । सोहीअनुसार महानगरले कर उठाउँदै आएको छ । तर, धेरै मनोरञ्जनका क्षेत्र, ठूला–ठूला मल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, हस्पिटलबाट अझै घरजग्गा र वहाल कर असुल्न सकेको छैन । कर उठाउन बाजा बजाएर सहर परिक्रमा गरिए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु महानगरको कमजोरी हो । 

 

सभागृह छाडेर होटलमा सेमिनार

 

सरकारी खर्चमा सेमिनार र गोष्ठी आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । महानगरको कार्यक्रम गर्न आफ्नै सभागृह हल छ । तर, महानगरले सेमिनार आयोजना गर्न सभागृह रित्तै भए पनि विभिन्न होटलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लाखौँ खर्च गर्दै आएको छ । अल्फाहाउस रेस्ट्रो बार एन्ड बेंक्वेट, होटल भ्यू भृकुटी, एलो प्यागोडा, एयरपोर्ट होटल, होटल क्राउन इम्पेरियललगायत होटलमा कार्यक्रम गरेर महानगरले १७ वटा कार्यक्रममा ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ स्वाहा पारेको छ । 

 

सुशासनमा कमजोर 

 

नगरप्रमुख शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्, कांग्रेस नेता जोशी । जोशीको कुरालाई महालेखाको प्रतिवेदनले साँचो भएको पुष्टि गर्छ । प्रतिवेदनअनुसार महागरमा अनियमित ढंगले बैठक भत्ता लिने, पेस्की नियम विपरीत दिइने, कर्मचारीलाई तलबमानभन्दा बढी दिने गरेको छ । 

 

महानगरले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समितिलाई दिइएको गत वर्षको पेस्की सापटी रकम २२ करोड ७५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ फस्र्योट गर्नै बाँकी छ । पेस्कीमध्ये जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रकम भने अघिल्लो वर्षको असुल नगरेर जिम्मेवारी मात्रै सार्ने गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार एउटै कर्मचारीले १० लाख रुपैयाँसम्म पेस्की लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको पेस्की फस्र्योट नभएकालाई पुनः पेस्की नदिने कानुनी व्यवस्था भए पनि दिइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नयाँ तलबमान लागू गरिसकेको छ । तर, महानगरले कार्यलयमा काम गर्ने २१ कर्मचारीलाई लागू भएको तलब स्केलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । यसबाहेक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानुन विपरीत भत्ता दिइने गरेको छ । हाजिरी पेस नगरीकनै ओभरटाइमको तलब भुक्तानीसमेत गरिँदै आएको छ । यसबाहेक जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत सचिवालय राखेर कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने गरेका छन् । 

 

जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायत सबैले ०७६÷७७ मा ७ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । सरकारको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार विदेश जाने कर्मचारी वा प्रतिनिधिले सिकाइ उपलब्धिको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तर, महानगरबाट गएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । उनीहरूको भ्रमण उद्देश्य नितान्त घुमफिरमै सीमित भएको देखिन्छ । उनीहरू महानगरको भगिनी सम्बन्ध भएका सहर घुम्न जाने गरेको देखिएको छ । 

नगरप्रमुख शाक्यले महानगरकै मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नसमेत सकेका छैनन् । तर, अन्य पालिकालाई भने विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएको दियै छन् । नगरप्रमुख शाक्यमा महानगर हाँक्ने दूरदृष्टि नभएको आरोप लगाउँछन्, नेता जोशी । भन्छन्, ‘महानगरले ५ वर्षमा आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन । सबैभन्दा लज्जाको विषय यही हो । सेवाग्राहीलाई एउटै सेवा लिन १०/१२ ठाउँ दौडिनुपर्छ । कार्यकालमा आफ्नै प्रशासकीय भवनसमेत बनाउन नसक्ने नेतृत्वबाट अन्य कुराको के आशा राख्ने ?’