काठमाडौँ । कानुन अनुसार हरेक वर्षको असार मसान्तसम्म पेश गरिसक्नु पर्ने बजेट १८३ पालिकाले साउनको पहिलो साता सकिँदासम्म पनि पेश गरेका छैनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयभित्र बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई एकसाथ पत्र लेख्दै बजेट स्वीकृत गरी अद्यावधिक गराउन आदेश समेत दिएको छ।

कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५७० वटाले बजेट पेश गरी अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा २७, मधेस प्रदेशमा ६१, बागमती प्रदेशमा २९, गण्डकी प्रदेशमा ९, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ वटा रहेका छन्।