close

सेटिङ, सत्ता र शक्तिले नबनेको एउटा स्वास्थ्य चौकी (भिडियो खबर)

सेटिङ, सत्ता र शक्तिले नबनेको एउटा स्वास्थ्य चौकी (भिडियो खबर)

ADVERTISEMENT

तेह्रथुम - सेटिङ, सत्ता र शक्तिको आडमा ठूलाठूला योजना कुम्ल्याउने, काम नगरी म्याद गुजार्ने, नेताकै पहुँचमा पुनः म्याद थप्ने प्रचलनले जह्रो गाडेको छ । 


समयमै विकास निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ । ३९६ स्थानीय तहमा तामझामका साथ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो । तर, पुराना निर्माण चरणमै अलपत्र परेका अस्पतालको भवन निर्माणमा भने कसैको चासो गएको छैन । 


ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका– ५ पञ्चमीडाँडामा निर्माण सुरु गरिएको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण चरणमा अलपत्र भएको छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन २ वर्षभित्र सक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि ६ वर्षदेखि भवन नै लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।  करिव २ करोड ३० लाख रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरिएको भवन १ करोड ५७ लाखमा नीलगिरि निर्माण सेवाले २०७१ सालदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । 


तत्कालीन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय धनकुटाअन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएको भनव वरिपरि निर्माण सामग्री अहिले पनि छरपस्ट रूपमा फ्याँकिएको छ । उता, फ्याँकिएका निर्माण सामग्री झार, बुट्यानले छोपिएका छन् । ठेक्का नै कम मूल्यमा लागेको र बारम्बार निर्माण व्यवसायी परिवर्तन भइरहेको कारण भवन निर्माण चरणमै ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ । 


मानिसको जीवनमा गास, बास, कपाससँगै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । भवन अभावकै कारण इसिबुमा भने स्वास्थ्य चौकी साँघुरो घरमा संचालन हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य चौकी साँघुरो भएका कारण फार्मेसी, ड्रेसिङ रूम, प्रशासन भवन पनि अव्यवस्थित छन् । यस्तो हुँदा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमीको भनाइ छ । 


यता, गाउँपालिकाले भने स्थानीय तहभित्र निर्माण चरणमा रहेका अलपत्र अवस्थाका योजनालाई समयमै सक्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । समयमा नसके कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । 


स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई समयमा काम सक्न भने पनि राजनीतिक प्रभावका कारण अवस्था झनझन् बिग्रिँदै गएको छ । नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक भएको स्थानीयको भनाइ छ । यदि काम नगरेमा स्थानीय सरकार पनि कारबाही गर्न पनि हिचकिचाउनु नहुने उनीहरू बताउँछन् ।