close

कहिले बन्छ पाल्पाको रामपुर अस्पताल ? (भिडियो खबर)

कहिले बन्छ पाल्पाको रामपुर अस्पताल ? (भिडियो खबर)

ADVERTISEMENT

पाल्पा– पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा निर्माण भएको रामपुर अस्पताल निर्माणमा व्यवसायीको ढिलासुस्तीले दक्ष चिकित्सक, आधुनिक प्रयोगशालासहितको सेवा लिन नगरबासीले  पाएका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५० शय्याको रामपुर अस्पतालमा रुपान्तरण भएपछि भौतिक पूर्वाधारको काम थालिएको हो ।

 

रविना कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७५ कात्तिकभित्र पूरा गर्ने गरी २०७२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । म्याद सकिएको २ वर्ष बित्दा पनि अस्पताललको भवन निर्माण पूरा भएको छैन । भवन अभावले अस्पतालले सुविधा विस्तार गर्न नसक्दा त्यसको मार स्थानीय समुदायले भोगेका छन् । 

 

पुर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, निस्दी, पुर्वखोला, रम्भा गाउँपालिकासहित छिमेकी पूर्व नवलपरासी, तनहु र स्याङ्जाका स्थानीयलाई विशेषज्ञ सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न रामपुरमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण थालनी भयो । रविना कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७५ कात्तिकभित्र पूरा गर्ने गरी २०७२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

 

म्याद सकिएको २ बर्ष बित्दा पनि अस्पतालको भवन निर्माण पूरा भएको छैन । ताकेता गर्दा पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए ।

 

भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे ताकेता गरेर प्रशासन कार्यालय, नगरप्रमुखलगायतलाई जानकारी गराइए पनि काम अघि नबढेको रामपुर अस्पतालका निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट डा. विजय परियारले जानकारी दिए ।


भौतिक पूर्वाधारको कमीले अस्पतालमा थप सुविधा सञ्चालन नभएको, स्वीकृत चिकित्सक, नर्स व्यवस्थापन नभएको र प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन भएको छैन । अस्पतालमा दैनिक ३ सयसम्म बिरामी आउने गरेका छन् ।

 

२ बर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन हुने विशेषज्ञ उपचार सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामी तानसेन, बुटवल, पोखरा र काठमाडाँंसम्म उपचारका लागी जान बाध्य छन् ।

 

निर्माण व्यवसायीले अस्पतालको भवन निर्माण ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी काम ३ महिनाभित्र सक्ने गरी अस्पताल निर्माण तीव्र बनाइँदै लगेको निर्माण कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सनका प्राविधिक महमद अन्सारीको भनाइ छ ।


रामपुर अस्तपाल जस्तै पाल्पाका अन्य स्वस्थ्य संस्थाका भवन र अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माण निर्धारित समयमै सकिएका छैनन् । ढिलासुस्ती रोक्न यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।