कपिलवस्तु- शहर बजार लाई चलायमान बनाउने ग्रामीण क्षेत्रका आफ्नै समस्या छन् । सडक, सिंँचाई, पुलपुलेसा जस्ता पुर्वाधार विकासमा पछाडी परेको छ । विकास न्यून हुँदा ग्रामीण भेगका जनताको दैनिकी कष्टकर  छ । अझै समस्या माथि सरकारको ध्यान नपुग्दा जनताले जोखिम नै मोल्नु परेको छ ।

देशमा संघीयताको अभ्यास भएयता ग्रामीण क्षेत्रको मुहार समेत फेरिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियताले ग्रामीण क्षेत्रको समेत विकास हुन सुरु भएको छ । यसैको एक प्रमाण बनेको छ, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–३ मसुरे वस्ती । चार दशक देखि पुल नहुँदा सास्ती खेपेका स्थानीय अहिले खुसी भएका छन्  । 

मसुरेमा फलामे ट्रसको पुल बनेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । मसुरे गाउँ र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–११ को मौवाबारी, लुङ्ग्री लगायतका ठाउँका जनता पुलकै कारण अहिले लाभान्वित भएका छन् । पुल नुहँदा वर्षायाममा खोला तर्दै यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता  थियो । बाढी आउँदा खोला तर्न पनि मुस्किल हुने गर्दथ्यो । चार दशकदेखि दुःख झेल्दै आएका स्थानीय खोला तर्दा हुन सक्ने जोखिमबाट बल्ल मुक्त भएका छन् । 

२०३० साल अगाडी देखि बस्दै आएको सुकुम्वासी वस्ती र शितगंगा नगरपालिकाका दुई हजार भन्दा धेरै नागरिक अहिले पुल बनेसँगै लाभान्वित भएका छन् । टाँकु-मसुरे ट्रस पुल निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत ३० लाख ६५ हजार २ सय १७ रूपैयाँको लागतमा पुल तयार गरिएको छ । गत वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि कोरोनाका कारण काममा ढिलाई भएको थियो । काम सम्पन्न भएपनि सहयोगी निकायका प्राविधिकले मूल्याङ्कन नगर्दा थप समस्या निम्तिएको छ । 

पुल बनेपछि ५ सय ५ घर धुरीका महिला, वृद्ध, बालबालिकाको दैनिकी सहज भएको छ । ३२ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि बुद्धभूमि नगरपालिकाको १ लाख ८३ हजार ९ सय १३ रूपैयाँ, उपभोक्ता समितिको ६१ हजार ३ सय ४ रूपैयाँ र संघीय सरकारको २८ लाख १९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ लागत  छ । पुलबाट साइकल, मोटरसाइकल र अटो समेत आवत जावत गर्न सकिन्छ । 
 

खासमा विकासको सेतु पुल नै हो । पुलले नै धेरै जिल्ला र सदरमुकाम जोडेका छन् । सडकसँगै पुलले यात्रामा सहज बनाउनुका साथै नागरिकलाई सुगमतर्फ उन्मुख पनि बनाउँछ । कतिपय जिल्लामा त काठे पुल बनाएर भएपनि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बुद्धभूमिमा ४ दशकपछि बल्ल फलामे ट्रस बनेको छ । यि जस्तै स्थान र ठाउँ कति होलान् ? पुल नहुँदा कति स्थानमा विकास हुन नसकेको होला ? सरकारले ति जिल्ला र ठाउँको पहिचान गरी पुल बनाउने वा अन्य विकल्प अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ ।