काठमाडौं– स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्तिको समस्याले विकास निर्माणका थुप्रै परियोजना रोकिएका छन् । नगर विकास कोषले स्थानीय पालिकाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।  कोषले स्थानीय तहलाई ऋण दिएर बसपार्क, पार्किङ, व्यापारिक भवन, पार्क, तरकारी बजारलगायत संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।  तर, स्थानीय तहले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण रोकिएका हुन् । 

उदयपुरको बेलाका बसपार्क, रोल्पाको रोल्पा बसपार्क, काठमाडौंको साँखु बसपार्क, जाजरकोटको बसपार्क, चितवनको रामपुर बसपार्क निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर जग्गा अभावका कारण रोकिएको छ । 

त्यस्तै, रंगेली नगरपालिकाको तरकारी बजार निर्माण प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मध्यबिन्दु, दुहवी, शोभाताल, रंगेलीको मनोरञ्जन पार्क निर्माण जग्गा अभावकै कारण सम्झौता भएर पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

बुटवल उपमहानगर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिकाको व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यसबाहेक मछिन्द्र सपिङ कम्प्लेक्स, धनगढी प्लाजा, घोडाघोडी सपिङ कम्प्लेक्स पनि सम्झौता भएर जग्गाकै समस्याले रोकिएका हुन् ।  कोषमा आएका अधिकांश परियोजना जग्गा अभावका कारण रोकिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने काम स्थानीय तहलाई बोझिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण यहाँ आएका धेरै परियोजना सम्झौताको अन्तिम चरणमा गएर रोकिएका छन् ।’

आफ्नो क्षेत्रका सरकारी जग्गा रेखदेखको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, उपयोग र संरचना निर्माणका लागि भने संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै पाउने प्रावधान छ । जग्गा प्राप्तिको यस्तो प्रक्रियाका कारण कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माणसमेत गर्न सकेका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गरेकामा कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले नै निर्णय गरेर संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएका काम पनि जग्गाकै झमेलाले रोकिएका छन् ।

गत मंसिरमा सरकारले सबै पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो  । तर, अधिकांश पालिकामा जग्गा प्राप्तिको झमेलाले काम सुरु हुनै सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका अनुसार अस्पताल बनाउन करिब १५ पालिकाले मात्रै जग्गा पाएका छन् । जग्गा प्राप्त गर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगर, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकालगायत छन् ।

आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने सरकारी जग्गा उपयोग गर्न नदिँदा स्थानीय तहले ठूलो झमेला बेहोर्नु परिरहेको उदयपुरको बेलाका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए । ‘सरकारले जग्गा संरक्षण गर्न पालिकालाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर उपभोग गर्न सहजै पाइदैन् । यसले हामीलाई संरचना निर्माणमा ठूलो झमेला भएको छ ।’ जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले पालिकालाई जग्गा दिने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उनको माग छ । 

पालिकाहरूलाई कम्तीमा सरकारी पूर्वाधार बनाउन जग्गा दिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले बताए । ‘स्थानीय तहलाई कम्तीमा प्रशासकिय भवन, अस्पताललगायत सरकारी पूर्वाधार बनाउन जमिन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘के–के बनाउन जग्गा दिने हो, यो विषय संघीय सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

जग्गा स्थानीयलाई उपयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्ने हो भने पनि प्रक्रिया सजिलो बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तीन वटा मन्त्रालय धाएर अन्तिममा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रक्रिया बोझिलो भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी स्वामित्वको जग्गा भए त्यसलाई स्थानीय समिति वा सिडिओ कार्यालयलसहितको समिति बनाएर दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत पूर्वाधारमा यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले स्थानीय तहले काम गर्न पाएनन् । जग्गा सहज भइदिए उनीहरूले स्रोतको तर्जुमा गर्न पाउँछन् ।’

कागजात पुर्‍याएर आएका स्थानीय तहलाई जग्गाको सिफारिस नरोकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले बताए । ‘हामीले मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुगेको भए सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले रोकेका छैनौँ ।’