२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा ४५ हजार २ सय ६९ मत पाएर दोस्रो भएका थिए, कांग्रेस नेता राजुराज जोशी । महानगरको नेतृत्व सम्हालेका विद्यासुन्दर शाक्यले कार्यकालमा दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक केही काम नगरेको टिप्पणी गर्छन्, जोशी । नगरप्रमुख शाक्यलाई कार्यकालको सय अंक राखेर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पाँच वर्षे कार्यकालमा पास भनौँ भने केही काम गर्नुभएको छैन । फेल भनाँै भने दैनिकी कामकाज चलेको छ । अंक दिँदा उहाँलाई जनतालाई महशुस गर्ने काम (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर) केहीमा दिने ठाउँ छैन ।’ ५ वर्षमा शाक्यले गरेका कामको टिप्पणी उनकै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जोशीकै शब्दमा :

 

काठमाडौं– विद्यासुन्दर शाक्य नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनुअघि जनतासँग थुप्रै प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । १०० दिनमा १०१ काम गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । ती काम उहाँको घोषणापत्रमै उल्लेख थिए । अहिले उहाँको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । वाचा गरेका १०१ मध्ये ११ काम पनि भएनन् । 

 

५ वर्षमा उहाँले जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी प्रशासनले जसरी चलाएका थिए, सोहीअनुसार महानगरको दैनिकी चलाउनुभयो । त्योभन्दा बढी हामीले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । उहाँको महत्त्वपूर्ण योजना थियो, मोनो रेल । स्वच्छ वातावरण बनाउने योजना थियो । महानगरलाई साइकल सिटीमा बदल्ने घोषणा थिए । स्मार्ट सिटीको कुरा उठाउनुभएको थियो । 

तर, त्यसको ठीक विपरीत महानगरको ५ वर्षे कार्यकाल हेर्दा नगरप्रमुखले चुनाव जित्न मात्रै नारा दिएजस्तो देखियो । नगरप्रमुख शाक्यले आफ्नो भोट आउने ठाउँमा मात्रै पैसा खर्चिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंका स्थानीयको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक गतिविधिमा केही पनि काम भएका छैनन् । उहाँको ध्यान भनेकै जनताभन्दा पनि कहाँ पैसा दिँदा मेरो भोट बढ्छ भन्नेमा मात्रै छ ।

 

पूर्वाधारमा सडक निर्माण/मर्मत जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । चावहिलको सडकमा एक जनाले ज्यानै गुमाउनुप¥यो । जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका ससाना मुद्दा ख्याल गर्नुपर्ने हो । तर, कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याल गरिएको देखिएन । 

 

यही बीचमा कोभिड महामारीमा आयो । त्यसमा महानगरले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, खेल्न सकेन । देशकै ठूलो महानगर भएर पनि आइसोलेसन, बेडलगायत संरचना तयार गरिएनन् । यसले महानगरबासीले आइसोलेसनमा बस्ने ठाउँसमेत पाएनन् । तर, नगरप्रमुख आफैं सोल्टी गएर बस्नुभयो ।

महानगरमा रहेका देशभरका गरिब मजदुरलाई जुन किसिमको राहत दिन सकिन्थ्यो, दिइएन । बन्दाबन्दीको समय खाना नभएपछि मजदुर पैदल हिँडेरै घर फर्किन बाध्य भए । महानगरमा बजेट थिएन भनौँ बैंकमा पैसा राखेर बसेको छ । 

तर, महानगरबासीले सामान्य सुविधा पनि अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । बाहिरबाट आउने मानिसका लागि काठमाडौं महानगर नेपालकै ‘ड्रिम सिटी’ हो । यहाँ कामको खोजीमा, अध्ययनका लागि वा अन्य काम विशेषले आउने मानिस अधिक छन् । उनीहरूका लागि केही पनि योजना भएन् । महानगरसँग आप्mनै नागरिकको राम्रो तथ्यांकसमेत छैन । 

 

निर्वाचित भएको दुई वर्षमा मनोरेल ल्याउने भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँ गयो ? अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइसक्नु भएछ । उहाँहरूबाट महानगरको सूचना पाउन पनि मुस्किल छ । बजेट पुस्तिकासमेत सजिलै पाइँदैन । 

 

हामीले जन्मेदेखि यही कर बुझाएका छौँ । तर, महानगरले सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । महानगरमा सहरी क्लिनिक खोलिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न सकेको छैन । सोही कारण जनता महँगा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । महानगरअन्तर्गत धेरै शिक्षक छन्, अहिलेकै अवस्थामा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर राम्रो शिक्षा दिन सकिन्थ्यो । 

 

नागरिक निजी अस्पतालमा लाखौँ खर्चिएर उपचार गर्न बाध्य छन् । महानगरभित्रका पुराना स्थानीय कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन् । उनीहरूका लागि केही सेवा–सुविधा छैन । महानगरमा सडक विस्तारका नाममा नागरिको सम्पत्तिको मुआब्जा नदिईकन घर भत्काइएको छ । मानिस घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता कानुनविपरीतका काममा पनि महानगर नगरबासीको पक्षमा उभिन सकेन ।

 

सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि महानगरको खासै प्रगाति देखिएन । नगरप्रमुख शाक्यले विभिन्न अवस्थामा सम्पदामा विवादित काम गर्नुभयो । उहाँले कसको सल्लाहमा यो काम गर्नुभयो थाहा भएन । उहाँले रानीपोखरीदेखि कमलपोखरीसम्म कंक्रिट लगाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसको विरोधमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीसहित हामी सबै लाग्यौँ ।

सम्पदामा महानगरले सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न सकेको छैन । सरकारसँग पैसा लिएर र आफैंले बजेट हालेर महानगरले जुन किसिमको काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । प्राधिकरणले धेरै सम्पदा बनाइदिएको छ । 

 

समग्रमा नागरिकले महानगरबाट स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । महानगर दैनिक काममा मात्रै सीमित भयो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा एकदमै कमजोर रह्यो । संघ र प्रदेशसँग लडेर लिनुपर्ने अधिकार लिन सकेन ।

 

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महानगरले सबैको उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने थियो । महानगरको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले संघसँग आफ्ना अधिकारका लागि लड्न नसकेकै हो । स्थानीय तहमा मालपोतलगायत धेरै अधिकार छन् । तर, उहाँले यी विषय व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । 

 

नगरप्रमुख शाक्यसँग महानगरलाई समृद्ध गर्ने भिजन देखिएन । निर्वाचित भएपछि यो–यो काम गर्छ भनेर योजना तयार हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो केही देखिएन । सबै चुनावी नारामै सीमित भए, उहाँका काम ।

 

स्थानीय सरकारसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई सुविधा दिन सक्नुभएन । शाक्यभन्दा अलि भिजन भएको नेतृत्व र अधिकारका लागि लड्न सक्ने नेत्तृत्व भएको भए महानगर अहिलेभन्दा भिन्न हुन्थ्यो । 

 

नगरप्रमुख शाक्यले काम गर्नुभएको भए राम्रो वातावरण बनिसक्थ्यो । तर, संविधानले दिएका एकल अधिकारको समेत अभ्यास गर्न सक्नुभएन । हिजोको नगरपञ्चायत चलाएजस्तो माथिको आदेशमा दैनिक कामकाज मात्रै चलाइरहनुभएको अनुभूति हुन्छ । स्थानीय तहका अधिकार सिडिओ, प्राधिकरण, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

 

देशकै ठूलो महानगरले ती अधिकार लडेर लिएर अन्य पालिकाका लागि उदाहरणीय बन्नुपर्ने थियो । त्यो नेतृत्व महानगरले लिन सकेन । मानिसका आवश्यकतालाई पनि महानगरले बुभ्mन सकेको छैन । महानगरको मुख्य चुनौती रहेको खानेपानी र फोहोरबाट अझै छुटकारा दिन सकेको छैन । सातैपिच्छे फोहोरको समस्या बल्झिइरहन्छ । महानगरले अधिकार पाएपछि उसले फोहोर व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्ने थियो । तर, यो काम नगरप्रमुख शाक्यबाट सम्भव देखिएन । 

 

महानगरको आम्दानी धेरै छ । तर, आम्दानीअनुसारको सेवा–सुविधा जनताले पाएनन् । सडकको अवस्था र ट्राफिक जामको अवस्था विकलराल छ । यसका लागि महानगरले पहल गरेर सुधार गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कुरामा नगरप्रमुख शाक्यको ध्यान गएन । 

 

नगरप्रमुखलाई सबै काम गर्ने अधिकार भए पनि उहाँले गर्न सक्नुभएन । खर्चमा पनि जथाभावी गरेको देखिन्छ । विभिन्न अस्पतालमा सामग्री खरिदमा पनि अनुदान दिइएको छ । यो नराम्रो होइन तर त्यही हिसाबले महानगरभित्रका सहरी क्लिनिक व्यवस्थापन गरेर सेवा दिन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

 

मुख्य कुरा महानगरले ५ वर्षमा आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन । सबैभन्दा लज्जाको विषय हो । सोही कारण महानगरका कार्यालय १०/१२ ठाउँमा छरिएका छन् । सेवाग्राहीलाई एउटै सेवा लिन १०/१२ ठाउँ दौडिनुपर्छ । कार्यकालमा आफ्नै प्रशासकीय भवनसमेत बनाउन नसक्ने नेतृत्वबाट अन्य कुराको के आशा राख्ने ? मुख्यतः उहाँसँग महानगर हाँक्ने भिजन देखिएन ।