दैलेख- कोरोना महामारीका कारण रोकिएको दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम सर्वेक्षण हुने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम नतिजाका लागि चिनियाँ विशेषज्ञ टोली पुनः दैलेख आउने तयारी थालेको खानी तथा भू-गर्भ विभाग काठमाडौंले जानकारी दिएको हो ।

काठमाडौं भू-गर्भ विभागका अनुसार १९ चैतसम्म टोली दैलेख आउनेछ । अन्तिम ‘ड्रिलिङ’ लागि सडक यातायात उपयुक्त भए-नभएको, पूर्वाधारको तयारी सहज हुने/नहुने विश्लेषण गर्न टोली आउन थालेको खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए । 

यसअघि चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको छ । अन्तिम सर्वेक्षणका निम्ति जमिनमुनि ४ किलोमिटरसम्म ‘ड्रिलिङ’ गर्नुपर्ने भएकाले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोली नेपाल आउन थालेको हो । 

अहिले आएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्तिम अन्वेषणका लागि पुनः अर्को टोली नेपाल आउने विभागले बताएको छ । 

अन्तिम ‘ड्रिलिङ’ प्रतिवेदनका आधारमा दैलेखको वा नेपालको कुन भू-भागमा कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा उत्पादनका काम अघि बढ्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । 

नेपाल आउने टोलीको भिसा प्रक्रिया सुरु भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । 

पहिलो चरणमा दैलेखका करिब ३ हजार ३ सय स्थानमा ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । साइस्मिक सर्वे, जिओलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटोरियल सर्वेलगायत काम सम्पन्न भइसकेका छन् । 

पहिलो चरणको काम सकेर २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो । चीन फर्किएसँगै कोरोना महामारी बढेपछि केही समय काम रोकिएको थियो । 

दैलेखका विभिन्न पालिका भैरवी, दुल्लु, डुंगेश्वर, नारायण, चामुण्डा बिन्द्रासैनी, महाबु गाउँपालिकासँगै सीमावर्ती क्षेत्र कालीकोट, जाजरकोट, अछाम र सुर्खेतका केही भू-भागमा चिनियाँ टोलीले विभिन्न सर्वेको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

२०७२ चैतमा नेपाल-चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो । 

२०७६ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवसहितको टोली दैलेखको नाँभिस्थान आएर पेट्रोलियम अन्वेषणको औपचारिक काम सुरु गरेको थियो ।

यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोलीले २०७२ मै अन्वेषणको काम सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो । अन्वेषणको सबै रकम चीन सरकारले नै बेहोरेको छ ।