मोरङ– मोरङलाई सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लामै दैवीप्रकोप, आगलागी भए नियन्त्रण गर्ने दमकल पर्याप्त छैनन् ।
मोरङका १७ वटामध्ये ६ वटा स्थानीय तहमा मात्र दमकल छन् । ४ वटा नगरपालिका र ७ गाउँपालिका अझै पनि दमकलविहीन छन् ।
हावाहुरीको मौसम सुरु भए पनि आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल अभाव छ । दमकल नहँुदा जिल्लामा बर्सेनि आगलागीका दर्जनाँै घटना हुने गरेका छन् ।
आगलागीबाट बर्सेनि करोडौँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ भने मानवीय क्षतिसमेत हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मोरङमा चालू आर्थिक वर्षमा आगलागीबाट २ करोड ४८ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति र ४ जना घाइते भएका छन् । ३९ घर, ११ गोठ र ११ चौपाया जलेका छन् ।
मोरङ प्रहरीका अनुसार चैतमा मात्रै १५ वटा आगलागीका घटना घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताए ।
मोरङका विराटनगर माहनगरपालिका, सुन्दरहरैचा, बेलबारी, उर्लाबारी, लेटाङ, रंगेली नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा दमकल छैन्न । रतुवामाई, सुनवर्षी पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, कटाहरी, केराबारी ग्रामथान, जहँदा धनपालथान, बूढीगंगा, मिक्लाजुङलगायत पालिकामा अझै दमकल छैनन् ।
हावाहुरीको मौसममा आगलागीका घटना बढी हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि दमकल नहुँदा लाखौँ रुपैयाँको क्षति बेहोर्न स्थानीय बाध्य छन् ।
गर्मीयामसँगै हावाहुरीको मौसम सुरु भइसके पनि स्थानीय तहले यसबारे आवश्यक चासो नलिएको पथरी शनिश्चरेका धनकुमार तामाङले बताए ।
प्रत्येक नगरपालिकामा दमकल हुनैपर्ने नीति भए पनि नभएका स्थानीय तहले ध्यान दिन सकेका छैनन् । बरु विलासी गाडी खरिद गर्ने, भाडामा लिएर चढ्ने र अन्य सवारी खरिद गरेका स्थानीय तहले दमकल खरिदमा भने त्यति चासो देखाएको पाइँदैन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको बजेटबाटै विलासी साधन खरिद गरी चढिरहेका छन् तर विगतदेखि नै ठूलो समस्याका रूपमा रहेको आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न भने गम्भीर भएका छैनन् ।
१ लाख बढी घरधुरी, १० लाख बढी जनसंख्या र ११ हजार ८ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफमा फैलिएको नेपालकै औद्योगिक र जनासांख्यिक हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको मोरङमा केही स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्था नहुँदा जिल्लालाई गिज्याइरहेको छ ।
सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आगलागी नियन्त्रणका उपकरण खरिद, अग्निनियन्त्रण योजना, आपतकालीन सन्देश प्रवाह पद्धतिबारे नयाँ योजना ल्याउन आवश्यक रहे पनि यसतर्फ भने खासै ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन् ।