मकवानपुर– बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै जमकट्टेलले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई नभएको बताएका हुन् ।

उनै जमकट्टेल प्रस्तावक रहेर आजै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग पराजित भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय दलको मतदानमा पौडेलले ३४ मत पाएका थिए भने शाक्यले २४ मत मात्र पाएकी थिइन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमकट्टेलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा कुनै पनि तुक छैन ।’

उनले प्रदेशसभाले चाँडै अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छिनोफानो गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ । छिटोभन्दा छिटो अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छौँ । आशा छ, माननीय सभामुखले हाम्रो कुरालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।’

उनले मुख्यमन्त्री पौडेल दिशाविहीन, निर्णयविहीन भएको र मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय दलको सल्लाह, सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीकै कारण जनताप्रति सरकार जवाफदेहीविहीन बन्दै जान लागेको कारण आफूसहित दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएको जमकट्टेलले बताए । उनले पार्टी एकतालाई बचाउन सधैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहने धारणा राखे ।

जमकट्टेलसँगै सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको समर्थकमा मन्त्री नेपाल छन् । जमकट्टेल र दुलाल पूर्वमाओवादीको तर्फबाट र नेपाल पूर्वएमालेतर्फ माधव नेपालको सिफारिसमा मन्त्री भएका थिए ।

बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडालाई स्थायी राजधानीका रूपमा घोषणा गर्दा बखत नै मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थियो । त्यति बेलै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भए पनि दर्ता भएको थिएन । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल सरकार गठन भएदेखि नै अल्पमतमा छन् । ११० जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ ।

प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपा दुई र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना सांसद छन् ।