सरकार र नागरिकको हातेमालोबाटै बाल अधिकार संरक्षण सम्भव ः प्रदेश प्रमुख 


  • change font
  • change font
  • change font

रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकार र नागरिकको सम्बन्ध बलियो भए मात्र बाल अधिकारको संरक्षण हुने बताएका छन् । 

 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजव) ले रूपन्देहीको मणिग्राममा आयोजना गरेको बाल अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरचना प्रणाली र प्रचलन विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा प्रदेश प्रमुख यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

 

‘संविधानले बाल अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न व्यवस्था गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार भएकोले बाल अधिकारको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ’, यादवले भने ।

 

कार्यक्रममा सिजवका कार्यकारी निर्देशक मधु दवाडीले बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्दै बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सबै पालिकालाई आग्रह गरे ।

 

बालबालिकाका क्षेत्रमा पालिकाहरूले के कसरी लगानी गर्न सक्छन् । अभिभावक र बालबालिकालाई जीवनोपयोगी सीप, अभिभावक शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हरेक पालिकामा बालसंरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

 

दवाडीले हरेक पालिकाका विद्यालय स्तरमा मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्दै बालबालिकामा हुने यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सलाई तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल अधिकृत तथा बाल न्याय शाखा अधिकृत कमला पौडेलले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७६, लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि २०७७, उत्कृष्ट महिला सहकारी छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६, प्रदेश दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि २०७७, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिइने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर अगाडि बढेको बताइन् ।

 

‘प्रदेशले बाल संरक्षणको सवालमा मापदण्ड निर्धारण गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने तथा बाल न्यायका लागि काम भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।

 

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरकी महिला, बालबालिका संरक्षण अधिकृत प्रतिभा पन्थीले उपमहानगर बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्रिय हुँदै आएको जानकारी दिइन् ।

 

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी महिला, बालबालिका अधिकृत सञ्झना भण्डारीले पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विगतदेखि यातायात खर्च वितरण गर्दै आएको र यो वर्ष बस खरिदका लागि प्रत्येक सामादायिक विद्यालयमा १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरेको बताइन् । 

 

सामुदायिक विद्यालयमा किशोरीलाई लक्षित गरी स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण, खाजाको व्यवस्था र हाम्रो तिलोत्तमा स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ५ सम्म) निर्माण तथा कार्यान्वयन, शून्य पोलिथिनयुक्त नगरपालिका घोषणा, नगर प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन, नगरप्रमुखसँग छात्रावृत्ति कार्यक्रमजस्ता विषयमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।

 

सेमरा वजार मावि तिलोत्तमाका शिक्षक हरिप्रसाद भट्टराईले विद्यालयले अध्ययापनका क्रममा बालमैत्री वातावारणमा शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रतिबद्धतासहितको सूचना टाँस गरेको र बाल सञ्जाल गठन गरी विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

 

कार्यक्रममा कपिलवस्तुका कार्यक्रम संयोजक अर्जुन थापाले संघीयतापछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्यालय स्थानीय पालिकामा समायोजन हुँदा र बालबालिकाको सवाललाई ओझेल पारिएको देखिएकाले सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

 

शुुद्धोधन गाउँपालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बनाएको, दक्षिणतिरका बालबालिकाको उमेर बढाएर जन्म दर्ता गर्दा समस्या भएको, बालविवाह गरेका बालबालिकाले पटक–पटक गर्भपतन गराउने अवस्था रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका बाल अधिकार अधिकृत वसन्त अर्यालले आयोगले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न बाल अधिकारमैत्री वातावरणका लागि सरकारलाई सचेत गराएर सिफारिस गर्ने र नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको बताए ।

 

सिजवका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले बालमैत्री योजना, ऐन, नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकारले चासो दिएको देखिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष बोलाएरै कार्यक्रम गर्नु अभियन्ताका लागि खुसीको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

 

नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका सुनवलका बाल फोकल पर्सन चुरामणि नेपालले बालबालिकाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, सहभागिता र सुरक्षाका विषयमा अभिभावक, शिक्षक र समुदायका अगुवासँगको सहकार्यमा बालमैत्री पालिका बनाउन सम्भव भएको अनुभव सुनाए ।

 

बाँके खजुरा किशोरी सञ्जालकी सचिव मञ्जु थापा मगरले सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा भए पनि बालिकामाथि हुने यौनजन्य र बलात्कारजन्य घटनाको अवस्था डरलाग्दो भएको, आफ्नै बाबुबाट बालिका बलात्कृत हुनुपरेको, बालविवाहका घटना दिनप्रतिदिन घटिइरहँदा पनि बालबालिकामा विभिन्न खाले मनोवैज्ञानिक असर परेकाले यस विषयमा ३ वटै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

 

किशोरी सञ्जाल बर्दियाकी अध्यक्ष दीक्षा गिरीले किशोरीहरू असुरक्षाका कारण विद्यालय छाड्न बाध्य भएकाले पढाइ छाडेका बालिका र किशोरीलाई पुनः विद्यालय भर्ना गराउन ३ वटै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । बालबालिकालाई मात्र नभई अभिभावकलाई पनि कानुनी शिक्षा र सचेतनाका तालिम दिन उनको माग छ ।