इलाम- इलामको माई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८४ विवादको छिनोफानो भएको छ । दर्ता भएका विवाद मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन भएका हुन् । ४३ वटा विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्र  र ४१ वटा विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्तामार्फत व्यवस्थापन भएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया रिमालले बताइन् ।

 

नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै घरायसी विवाद भएका छन् । न्यायिक समितिमा ५१ व६ा घरायसी विवाद आएको तथ्यांक छ । यसमा ३१ वटा घरायसी विवाद र २० वटा श्रीमान-श्रीमतीका विवाद छन् । ३१ वटा घरायसी विवादमा २० वटा विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा व्यवस्थापन भएका छन् । बाँकी ११ वटा विवाद भने न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको बताइएको छ ।

 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २० वटा श्रीमान-श्रीमतीको विवादमध्ये १२ वटा विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको छ । बाँकी आठ विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको तथ्यांक छ ।

 

नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी तीन विवाद मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । न्यायिक समितिमा १८ वटा जग्गासम्बन्धी विवाद समितिमा दर्ता भएका थिए । यस्तै, ज्याला मजदुरीका छवटा विवाद मेलमिलाप केन्द्रमा र दुईवटा विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएका छन् । ज्याला मजदुरी नदिएको आठ विवाद व्यवस्थापन गरिएको न्यायिक समितिको तथ्यांक छ ।

 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएको तीन आलीधुर, तीन गाली बेइज्जती विवाद मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएका थिए । चरन क्षेत्रको एउटा विवाद भने न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा पुगेर व्यवस्थापन भएको नगर उपप्रमुख रिमालले बताइन् ।

 

‘नगरपालिकामा १० वडासहित र एउटा न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्र गरेर ११ मेलमिलाप केन्द्र छन् । नगरपालिकामा ३९ वटा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता रहेका छन्’, न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख रिमालले भनिन् । 

 

माईमै बन्यो झगडा केन्द्र 

 

माई नगरपालिकामा जिल्लाकै बढी विवाद न्यायिक समितिमा आएका छन् । नागरिकको विश्वास र निष्पक्ष कामले विवाद आउने गरेको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक विष्णुमाया रिमालले बताइन् ।

नगरपालिकामा ८४ वटा विवाद मेलमिलापका लागि दर्ता भएका तथ्यांक छ । दर्ता भएको विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्तामार्फत व्यवस्थापन भएका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढी भएकाले पारिवारिक-घरायसी विवाद बढी मेलमिलापका लागि आउने गरेका छन्’, रिमालले भनिन् । नगरपालिकामा श्रीमान-श्रीमतीका विवाद धेरै आएको उनले बताइन् । सँगै चुरे क्षेत्र भएकाले जग्गाको साँधसीमा र लेनदेनको विवाद पनि आएको उनले जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो महामारी कोभिड- १९ को बन्दाबन्दीपछि पारिवारिक विवाद बढेको नगरपालिकाले बताएको छ । विवाद व्यवस्थापन छिटो र सरल भएकाले पुराना विवादसमेत आउने गरेको उपप्रमुख रिमालको अनुभव छ । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारमा खर्च व्यवस्थापनको अविश्वासको कारणले विवाद बढी हुने गरेको छ ।

 

न्यायिक समितिलाई १५ लाखको पोको

 

नगरपालिकाको न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा काम गर्न न्यायिक समितिलाई १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।समितिको बजेटले मेलमिलापकर्ताका लागि यातायात खर्च, कानुनी अभिमुखीकरण, मेलमिलापसम्बन्धी तालिम, मेलमिलाप केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनलगायतको काम गर्ने योजना रहेको न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया रिमालले जानकारी गराइन् ।

नगरपालिकाले विवाद् व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने मेलमिलापकर्तालाई विवाद छिनोफानोको एक बसाइको प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँका दरले यातायात खर्च दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले न्यायिक समितिले ‘उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४’ बनाएको छ । 

नेपालको संविधान धारा २१७ बमोजिम बनेको न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ मा उल्लेख गरिएको विवाद मेलमिलापमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ मा रहेका १३ विवादको निरूपण गर्ने अधिकारसमेत छ । यस्तै, दफा ४७ को २ मा रहेका ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार रहेको छ ।