बाजुरा- बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ कोल्टीमा सामाजिक कुरीति विषयक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ स्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ । बूढीनन्दाको आयोजनामा छाउपडी, महिला हिंसा, बालविवाह न्यूनीकरण तथा न्यायिक समितिका असल अभ्यास र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ का ४ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबीच सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेका असल कार्य र चुनौती विषयमा छलफल भएको छ ।
 
कार्यक्रममा ४ वटै स्थानीय निकायका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीले काम गर्न सहज नभएको बताए । न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका पालिकाका उपप्रमुखले सामान्यदेखि जटिल खाले मुद्दा हेर्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको भए पनि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा काम गर्न असजिलो भएको गुनासो गरे ।

 
स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे ३ वर्षसम्म सम्बन्धित पालिकाका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरियो ।  ४ वटै स्थानिय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले ३ वर्षको अवधिमा आ-आफ्नो पालिकामा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण एकै पटक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 
बुढीनन्दाका न्यायिक परामर्श समिति सदस्य प्रदीपराज जोशीले नगरपालिकामा हालसम्म ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा, गुनासा र उजुरीको विवरण सार्वजनिक गर्दै न्यायिक समिति सदस्य जोशीले २०७५/७६ मा २५ थान, २०७६/७७ मा १८ थान र २०७७/७८ मा १४ थान गरी तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रकृतिका कुल ५७ वटा मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता भएको बताए ।

‘नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा, बालीबिगो, घरायसी झैझगडालगायत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा केही न्यायिक समितिबाट छिनोफानो भएका छन् भने केही जिल्लामा सिफारिस गरेका छौँ’, उनले भने ।

 
प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपी मदनजीत महरा भने स्थानीय तहका अधिकांस मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए पनि काम गर्न नसक्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा आउने क्रम बढेको छ’, उनले भने ।

राजनीतिक हस्तक्षप र पार्टीगत विभेदका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै डीएसपी महराले जगन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई स्थानीय तहमा मिलेमतो नगर्न सुझाए ।
 
स्थानीय पालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा हालेका पीडितहरूले भने समयमा न्याए नपाउने गरेको गुनासो गरे । बूढीनन्दाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीले न्यायिक समितिका आएका मुद्दा फस्र्योट गर्दा दुवै पक्षलाई मिलाइने हुँदा ढिलो हुने गरेको सुनाइन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद गैरे, जगन्नाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ऐना गिरी, हिमाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रादेवी, स्थानीय पालिकाका सबै वडाध्यक्षलगायतको सहभागिता थियो ।