कास्की- कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ४० वर्षका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागेको छ । सार्वजनिक/निजी साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सेती नदी र पाताले छाँगो सेती क्यानोन नामक कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी महानगरको छ ।

 

यसको सम्झौतापत्र तयार भइसकेको छ । केही साताभित्रै सम्झौता हुने महानगरले जनाएको छ । महानगरले आफ्नै ऐन बनाएर सानिसा अवधारणामा वर्षौंसम्मका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको व्यापार गर्न लागेको हो ।

 

संघको नियमावलीमा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सानिसा अवधारणामा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्का थप्नुपरे दोस्रो चरणमा २० वर्ष थप्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महानगरले सीधै ४० वर्षसम्म ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको नियमावली बनायो । स्थानीय निकायले संघीय सरकारको ऐन कानुनसँग बाझिने ऐन बनाउन मिल्दैन । तर, पोखराले संघलाई नै चुनौती दिने गरी ऐन बनाएको हो । 

बेच्न लागेका यी स्रोतको अध्ययन पोखरा महानगरले गरेको छैन । यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत घाटगद्दी हो । रामघाटबाट मात्रै बर्सेनि साढे ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । महानगरको खातामा नगए पनि पाताले छाँगो आम्दानीका हिसाबले राम्रो क्षेत्र हो । आम्दानीको पूर्वआकलन नगरी प्राकृतिक सम्पत्ति बेच्दा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ ।

 

‘हामीसँग अध्ययनको वेल मेकानिज्म छैन । त्यो सम्भावना पनि छैन,’ सानिसा फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले भने, ‘त्यत्रो प्रोजेक्टको डिपिआर पोखराले बनाउन सक्दैन । यस्ता खाले विज्ञ महानगरसँग छैनन् । साह्रै खर्चिलो हुन्छ ।’ महानगरले न जोखिम आकलन गरेको छ, न त आम्दानीको अनुमानै । 

 

सेती खोंचको आयोजनाबाट अवधि छुट्याएर आम्दानी तोकिएको छ । सुरुको ५ वर्ष ५० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत महानगरलाई दिने भनिएको छ । 

 

६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड रुपैयाँ वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ । 

 

यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने मनसायपत्र बुझाएको छ । पाताले छाँगोमा भने ५० करोड लगानी गर्ने र वार्षिक २ करोड रुपैयाँका दरले महानगरको खातामा जम्मा गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । रामघाटको प्याकेज भने छुट्टै बनाउन लागिएको छ । यो रकम निकै कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

पोखराको सेती वरपर र पाताले छाँगो भएको क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । नदीको नजिक साना संरचना बनाउनसमेत बन्देज लगाइएकामा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुरेन्टलगायत ठूला संरचना नदीभित्रै बनाउन दिनु वैज्ञानिक र सुरक्षित हुन सक्दैन ।

 

विज्ञहरू सेतीलाई मजाकको रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘सेतीको डिल, गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र बढी जोखिममा छ । त्यही क्षेत्रमा अव्यवस्थित संरचना बनिरहेका छन्’, भूगोलविद् डा. कृष्ण केसी भन्छन्, ‘केही ठाउँ उच्च जोखिममा छ । अहिले नै सचेत हुन नसके थेग्न नसक्ने क्षति बेहोर्नुपर्छ ।’ 

 

सन् १९९८ को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पहिरोसम्मको ठाउँलाई ‘रेड जोन’ मा पारेको थियो । महानगरले यही ठाउँमा विशेष आयोजना सञ्चालन गर्दै छ । 

 

स्रोतका अनुसार गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८.६८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । त्यति मात्र होइन, फेवा, वेगनाससहित ९ वटा ताल र सेती नदीको घेरोलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । 

 

सोहीअनुसार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्ने हो । कुनै योजना बनेको छैन बरु दोहन मात्रै बढेको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बनाइएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) बनेको छैन । 

 

‘भविष्यमा असर पर्छ’

 

स्थानीय तहमा हरेक ५ वर्षमा नेतृत्व फेरिन्छ । संघीयतापछि पहिलो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा छ, अहिलेको सरकार । जाँदाजाँदै आधा शताब्दीसम्मलाई महत्त्वपूर्ण सम्पदा निजीकरण गर्नु राम्रो मान्दैनन्, विज्ञहरू । 

 

‘२५ वर्षको एउटा पुस्ता मानिन्छ । भोलि अर्को मान्छे नगरप्रमुख हुँदा चाहेजस्तो पोखरा बनाउन सक्दैन’, अध्येता विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्व जतिसक्दो छिटो बेच्न मिल्ने जति सम्पत्ति सिध्याएर उम्किन लागेको छ । प्रतिपक्षी पार्टी र अरूहरू चुप बसे । यो मौनता भनेको तिनको मिलेमतो हो ।’

 

महानगरले जनविरोधी निर्णय गर्न लागेको भन्दै सच्याउन उनले सुझाए । ‘यस्ता सम्पत्ति मापदण्ड कायम गरेर पर्खाल लगाउँछन् । फुड ट्रयाक बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘हरियाली कायम राख्ने, पानीको स्वच्छता कायम राख्नुपर्छ । मापदण्ड मिचेर ५ मिटर राखेको छ । किनार बेचेर खाए ।’ सम्पदा सन्ततिका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने अगुवाहरूको सुझाव छ । २ सातापछि ठेक्का सम्झौता हुने बताइएको छ । 

सार्वजनिक÷निजी साझेदारी कार्यक्रम पोखरामा दशक अघिदेखि सञ्चालनमा छ । पोखराको सबैभन्दा धेरै असफल कार्यक्रम हो, ‘पिपिपी’ मोडल । यसअघि फोहोर व्यवस्थापन, होर्डिङ बोर्ड, व्यवसाय कर संकलनदेखि प्रतीक्षालयसमेत यही मोडलमै बनाईयो ।

 

यी कार्यक्रमबाट महानगरलाई आम्दानीभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । नगरप्रमुख जिसी पहिले व्यक्तिको लहडमा चलेकाले असफल भएको दाबी गर्छन् ।

 

‘पहिले र अहिलेको मोडल फरक छ । उतिबेला ऐन कानुन थिएन, आफूखुसी सम्झौता हुन्थे’, उनले भने, ‘अहिले त्यो छैन । कानुनले बाँध्छ । गलत गर्ने ठाउँ दिँदैन ।’ महानगरले दिन लागेको ठेक्काको यहाँका नागरिक समाज र सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् ।