बाजुरा- सरकारले हलिया समुदायका सवालमा बेवास्ता गरेको भन्दै हलिया समुदाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीसमक्ष पुगेका छन् । हलिया समुदायले कोभिड-१९ महामारीपछि समस्यामा परेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

हलिया समुदायले खाद्य संकटका साथै विभिन्न समस्याले भोगिरहे पनि सरकार बेखबर बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा पुगेका हलिया अगुवा मनवीर सार्कीले बताए । सरकारले २१ भदौ २०६५ मा मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो ।

 
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाजबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर, उनीहरूले मुक्त हलिया घोषणा कागजमै रहेको प्रजिअसँग गुनासो पोखे ।

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफूहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित भएको मनवीर सार्कीले सुनाए । पटक-पटक सरकारलाई हलियाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन सरकारसँग माग राखे पनि बेवास्ता भएको उनको गुनासो छ ।

प्रजिअलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा थप पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । घरसँगै न्यूनतम ५ कठ्ठा जग्गा व्यवस्थापन हुनुपर्ने र सरकारसँग भएको ५ बुँदे सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको छ ।

कोभिड-१९ ले हलिया समुदायमा परेको खाद्य संकट न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको हलिया हर्कलाल लुहारले बताए । प्रमाणीकरणमा छुटेका हलियालाई प्रमाणित गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । राज्यले स्वास्थ्योपचार र छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले ३ वटै तहका सरकारसगाँ पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । हलिया समुदायमै पुुगेर अवस्था अध्ययन गरी समस्या समाधानमा पहल गर्ने उनले बताए ।

हलिया हंसलाल लुहारले भने, ‘हामीसँग खेतीपाती गर्ने कुनै जग्गा-जमिन छैन । सोही कारण पुस्तौँदेखि साहूकहाँ हलिया बन्न बाध्य छौँ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिदिँदा समस्या भएको छ ।’ साहूबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनस्र्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था र मुक्त हलियाको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो ।
 
कोभिड-१९ का कारण हलिया समुदायमा खाद्य संकट भएको छ । अहिले हलियाहरूलाई साहूले काम पनि नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दबाब दिने, ज्यालादारीबाट उचित पारिश्रमिक नपाउनेजस्ता समस्याले २ छाक टार्न धौ-धौ भएको हलिया हर्कलाल लुहारले बताए । हलिया समुदायमा महिला र बालबालिकाको अवस्था पनि दयनीय छ ।

राम्रो खाना नपाउँदा बच्चा र आमाको पोषणको अवस्था निकै नाजुक रहेको मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसकारी संस्था फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले बताए । ‘धेरै हलिया महिलाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै छ । उनीहरूले पोषिलो खानेकुरा र समयमै उपचार गर्न नपाउँदा पाठेघर खस्ने, ग्यास्टिक, अल्सर, दम, छाती दुख्नेजस्ता रोग पाल्दै आएका छन्’, सिहंले भने ।

बाजुरामा १६३४ हलियामध्ये १४६२ जना सरकारको प्रमाणीकरण परेका छन् भने धेरै हलिया समुदाय प्रमाणीकरणबाट छुटेका छन् ।