जुम्ला– ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा र यातायातमा आरक्षणसहितको छुट दिए सेवा नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । २३औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला, ज्येष्ठ नागरिक संघ, चन्दननाथ नगरपालिका कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

 
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कमजोरी रहेको ज्येष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका अध्यक्ष तीर्थराज भारतीले बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गुनासो लिएर जाँदा सम्बोधन हुने गरेको छैन । कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि के माग्न आयौ र किन आउँछ भन्ने व्यवहार गर्छन् ।’ 

निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, आरक्षण सिटसहितको यातायात सेवामा छुट, सहज बैंकिङ सेवा, स्वास्थ्य बिमालगायत सेवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई वञ्चित गर्ने गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालगायत ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार कुण्ठित भएका छन् ।’ 

संघीय संरचनापछि लक्षित वर्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेकाले कुनै कार्यालयमा जाँदा मगन्तेजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको अध्यक्ष भारतीको दुखेसो छ ।

 
ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सेवा–सुविधा तथा हकहित अधिकार कार्यान्वयनका लागि जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ खड्कवाडाका ज्येष्ठ नागरिक दलबहादुर खड्काले बताए । 

उनका अनुसार उपचार गर्दा अस्पताल, यात्रा गर्दा सार्वजनिक सवारीसाधन, बैंकलगायत सबै क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित भइरहेका छन् । दिवसका दिन दोसल्ला, टोपी लगाइदिएर, हर्लिक्स दिएर औपचारिकता वहन गर्ने र व्यवहारमा अपहेलित गर्ने गरेको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ चलीचौरका ज्येष्ठ नागरिक दयादत्त हमालको गुनासो छ । 

कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग जुम्लाका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकका हकाधिकार, अवस्था, समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने ५० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, सहज बैंकिङ सेवालगायत कानुनी प्रक्रियालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले जोड दिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले जेष्ठ नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिन सरोकारवाला निकाय आ–आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन ।’  बाआमालाई वृद्धाश्रम छाड्ने र कर्तव्यबाट वञ्चित हुने छोराछोरीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

चन्दननाथकी नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले ज्येष्ठ नागरिकको सेवालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गत वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाटै निकास ढिला आएकाले ८ महिनाको एकमुष्ठ वितरण गरिएको हो । यो वर्ष त्यस्तो हुने छैन ।’