मोरङ– सरकारले वञ्चितीकरणमा परिरहेका र वृद्ध उमेरका नागरिकको हितरक्षाका लागि विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । धनी, गरिब सबै नागरिकको राज्यका निकायमा पहुँच हुनुपर्ने ग्यारेन्टी संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ । विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले समावेशीकरण र गरिबी निवारणको दिशा पछ्याइरहेको छ । 

कानेपोखरी गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक राज्यको मूल धारबाहिरै थिए । विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति राज्यबाट प्राप्त कयौँ अवसरबाट वञ्चित थिए । यही खाडल पूर्ति गर्ने सोचका साथ जनप्रतिनिधिले अहिले गाउँपालिकामा समावेशीकरणको नीति अँगाल्दै गएका छन् । पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको प्रयासले अहिले राज्य शक्तिमा नागरिकको समान पहुँच र लाभ वितरण हुन थालेको छ । संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकारसमेत प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विपन्न समुदायलाई गाउँपालिकाले आयस्तरमा वृद्धि गराउने योजना बनाएर लागू गरेको छ । सुकुम्बासी समस्या क्रमशः समाधान उन्खुम हुँदै गएको छ । फरक भाषा र संस्कृति भएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन जनप्रतिनिधिको प्रयासले सार्थक हुँदै गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती ईङनामले बताइन् ।

फुसको छाना हटाउनेदेखि लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि सफल भएका छन् । विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन रोजगारमूलक तालिम, महिला सशक्तीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने काम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लागू गरेर एक सय दिन बराबरको ज्याला दिइँदा दैनिक छाक टार्न अरूको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताबाट विपन्न समुदाय मुक्त भएको पालिकाको महिला विकास तथा सामाजिक शाखाकी प्रमुख भीमा गौतमको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममै गरिबी निवारणका लागि पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायका लागि योजना बनाउँदा नागरिकको जीवनस्तरमा फरकपन आएको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतको बुझाइ छ ।

पालिकाले समग्र विकासका आयाममा सबैको पहुँच पुग्ने गरी बालबालिकालाई दिवा खाजा, प्रसूति खर्च कार्यक्रम, सुकुम्बासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, स्यालो ट्युवबेल अनुदानमा वितरण, वायोग्यास अनुदानमा वितरण, सोलार बत्ती वितरण, गरिब विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, अपांगता भएकालाई परिचयपत्र, विपन्न परिवारलाई राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कानेपोखरीमा मुख्यतः धिमाल समुदायको बसोबास छ । यो समुदायको सार्वजनिक सेवामा पहुँच छैन । साक्षरता दर पनि कम भएकाले जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा स्वास्थ्य शिविर, हिंसासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिँदै आएको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले जानकारी दिए ।

संघीयताको मूल मर्म र उद्देश्य पूरा गर्ने लयमा कानेपोखरी अग्रसर देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले लक्षित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेकै कारण राज्यको पहुँचबाहिर रहेकाहरूले सुविधा पाउन थालेका छन् ।