चैत ०१, २०७८
जुम्ला–जुम्लास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थितिमा राख्न आग्रह गर्दै जिल्लाका क्रियाशील संघ–संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीले प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण–पत्र पठाएका छन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौंलाई जिल्ला प्रशासन र जुम्लास्थित आयोगको कार्यालयमार्फत ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन् ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १९ चैत ०६२ मा साविकका कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पामा कार्यक्षेत्र रहने गरी जुम्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको हो ।
यो कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेशको शाखा कार्यालयमा परिणत भएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय संघीयताको मर्मसँगै आयोगले प्रदेश कार्यालय राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ, ‘जुम्लामा ०६२ देखि स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन साविकको कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लाको नागरिक तथा मानव अधिकार रक्षकका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’
जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाउने वा अधिकार क्षेत्र घटाए सबैभन्दा पछाडि परेको साविक कर्णाली क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट अन्याय हुनेसमेत ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतका अनुसार जुम्लामा १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको आयोगको कार्यालय नहटाउन तथा कार्यको दायरा तथा जनशक्ति नघटाउन र जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालय महिला कर्मचारीसहित थप पूर्वाधारयूक्त बनाइनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण–पत्र पठाइएको हो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्ला संयोजक महत, पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, गैसस महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष अमरबहादुर रोकाया, महिला मानव अधिकार मञ्च जुम्लाका अध्यक्ष टीका नगरकोटी र दलित सेवा संघ जुम्लाका सचिव रामबहादुर नेपालीको टोलीले ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको हो ।
जनजाति महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष कार्मा ठिले तामाङ, अपांगता पुनस्र्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल, ज्येष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका कावा अध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने, अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने टोलीमा सम्मिलित थिए ।
बैशाख १९, २०८१
चैत ०६, २०८०
फागुन ३०, २०८०
बैशाख २९, २०८१
बैशाख २७, २०८१
बैशाख १९, २०८१
बैशाख २४, २०८१
बैशाख १९, २०८१
