रुकुम पश्चिम- रुकुम पश्चिममा १४ हजारभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा १४ हजार २ सय ६६ बेरोजगार सूचीकृत भएका हुन् । संघको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेशको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केही स्थानीय तहको नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रममा जोडिनका लागि बेरोजगारले स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराएका हुन् । 

६ वटै स्थानीय तहले निश्चित समय तोकेर रोजगारीका लागि नाम दर्ता गराउन बेरोजगारलाई समय दिएका थिए । तोकिएको समय चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ठूलो संख्यामा बेरोजगार रोजगारी माग गर्दै स्थानीय तहमा आएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार ३ सय ५२ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । गाउँपालिकाका सबै १० वडाबाट सोही संख्यामा बेरोजगार सूचीकृत भएको गाउँपालिकाको रोजगार केन्द्रले जनाएको छ । 

यस्तै, बाँफिकोट गाउँपालिकामा २ हजार ७ सय ५९, चौरजहारी नगरपालिकामा २ हजार ४ सय ३०, मुसीकोट नगरपालिकामा २ हजार १ सय ३६, आठबीसकोट नगरपालिकामा १ हजार ८ सय ४० र सानीभेरी गाउँपालिकामा १ हजार ७ सय ४९ बेरोजगारले रोजगारी माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका साथै मुसीकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मुसीकोट एवं चौरजहारीमा २ वटा र अन्य स्थानीय तहमा २ कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान गरिँदै छ । यसका लागि संघले २ चरणमा बजेट पठाइसकेको छ । 

युवा स्वरोजगार र कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि हालसम्म जिल्लामा सवा ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । युवा रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड १० लाख २० हजार र कामका लागि पारिश्रमिकअन्तर्गत ४ करोड १ लाख ६५ हजार गरी कुल ७ करोड ११ लाख ८५ हजार बजेट आउने निश्चित भएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

सबैभन्दा बढी बजेट चौरजहारीले १ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाएको छ । त्रिवेणीमा १ करोड ३३ लाख ७२ हजार, सानीभेरीमा १ करोड ३३ लाख २१ हजार, मुसीकोटमा १ करोड ४ लाख, बाँफिकोटमा ८६ लाख र आठबीसकोट नगरपालिकामा ७२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । 

स्थानीय तहबाट छनोट गरेर पठाइएका योजनाका आधारमा बजेट आएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भने योजना छनोट गरेर पठाइए बजेट आइनपुगेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।

रोजगारसम्बन्धी कार्यविधिमा बेरोजगारलाई कम्तीमा १ सय दिनसम्म रोजगारी दिने व्यवस्था छ । गत वर्ष सूचीकृत भएका सबैलाई रोजगारीमा जोडिएको थियो । बेरोजगारहरूले बढीमा ८/१० दिनसम्म मात्र रोजगारी पाएका थिए ।

यो वर्ष ठूलो संख्यामा बेरोजगार सूचीकृत भएकाले तोकिएअनुसार १ सय दिनै रोजगारी पाउने अवस्था भने छैन । यो वर्ष सूचीकृत भएकामध्ये कति जनाले रोजगारी पाउँछन् भन्नेबारे स्थानीय तह नै अनविज्ञ छन् । 

चौरजहारीले पहिलो चरणमा डेढ सय जनालाई रोजगारी दिँदै छ । ‘दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँका दरले १ जनालाई सय दिनको रोजगारी दिइनेछ । तर, माथिबाट जति बजेट आउँछ, त्यसका आधारमा कति व्यक्तिले रोजगारी पाउने भन्ने निश्चित हुनेछ,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले भने ।

मुसीकोटले पनि बजेटका आधारमा रोजगारी पाउनेको टुंगो लगाउने बताएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्का सूचीकृत भएका सबैलाई रोजगारी दिने योजना रहेको सुनाउँछन् । तर, कतिलाई रोजगारी दिने भन्ने माथिबाट आउने बजेटमै निर्भर रहेको उनको भनाइ छ । 

अघिल्लो वर्ष तोकिएअनुसार नभए पनि सूचीकृत भएका अधिकांशले केही दिनको रोजगारी पाएका थिए । यो वर्ष पनि विगत वर्षअनुसार गर्ने वा केहीलाई मात्र रोजगारी दिने भन्ने टुंगो स्थानीय तहहरूले अझै लगाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले योजना छनोट गरेर पठाएअनुसार संघीय सरकारले बजेट पठाएको हो । प्रदेश सरकारमा पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले योजना पठाइसकेका छन् । अब प्रदेशबाट ती योजनाका आधारमा बजेट आउन बाँकी छ । 

संघबाट बजेट आउने निश्चित भइसक्दा पनि जिल्लामा योजना कार्यान्वयन भने सुरु हुनै सकेको छैन । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको बताउँछन् । 

‘बढीभन्दा बढी श्रम लाग्ने योजना छनोट गरिएको छ । गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार प्राथमिकीकरण गरेर काममा लगाउने योजना छ’, पुनले भने ।