close

मनिपालबाट बाहिरिए भारतीय लगानीकर्ता

पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अन्योलमा

मनिपालबाट बाहिरिए भारतीय लगानीकर्ता

पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अन्योलमा

Trulli
ADVERTISEMENT

कास्की–पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री भएको छ । ३० वर्षअघि भारतीय कम्पनीले स्थापना गरेको अस्पताल सम्झौता अवधिअगावै बिक्री गरेर निस्किएको हो ।

 

पोखराको व्यावसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसन र अर्को व्यापारिक कम्पनी अटोवेजले संयुक्त रूपमा मनिपाल किनेका हुन् । ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा मनिपाल खरिद सम्झौता भएको अटोवेजका नारायण पौडेलले जानकारी दिए । 

 

उनका अनुसार खरिदको अन्तिम सम्झौता शुक्रबार हुँदै छ । सुरुदेखि नै विभिन्न उल्झनमा फस्दै आएको मनिपालबाट भारतीय कम्पनीले हात झिकेपछि धेरैले नेपालमा विदेशी लगानी सुरक्षित नरहेको आकलनसहित यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नराम्रो सन्देश जाने बताएका छन् ।

 

मनिपालले १ सय जनाको सिटमा एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ । मनिपाल बिक्रीसँगै पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भने अन्योलमा परेको छ ।

 

घरको नक्सा पासै नगरी अवैध रूपमा चलिरहेको मनिपाल शिक्षण अस्पताल ऋण चुक्ता नगरी बिक्री भएको हो । २०५९ मा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हालसम्म नक्सापास भएको छैन ।

 

पोखराको आर्थिक ऐनअनुसार भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनुअघि बनेका ३५ फिटसम्मको घरनक्सा पास दस्तुर प्रतिवर्ग फिट ६० रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसपछि थप तलामा प्रतिवर्गफिट २० र प्रतिवर्गफिट वातावरण शुल्क २ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सापास नगरी संरचना बनाए तेब्बर दस्तुर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । घरनक्साको मात्रै मनिपालले पोखरा महानगरपालिकालाई २१ करोड ५७ लाख र वातावरण शुल्कका रूपमा १३ लाख ८ हजार बुझाउनुपर्नेछ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि राजस्व उठ्न नसकेको महानगरका राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए । 

 

उनका अनुसार घरनक्सा र वातावरण शुल्कबाहेक सम्पत्ति कर पनि तिर्न बाँकी छ । करिब ८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । 

 

महानगरलाई बुझाउनुपर्ने कर र जरिमानासमेत छिनोफानो नगरी अस्पताल बिक्री भएपछि मनिपालको ऋण चुक्ता कसले गर्ने भन्ने चासो छ । नयाँ खरिदकर्ता नारायण पौडेलले मनिपालको सबै दायित्व आफूहरूले लिने बताए ।

 

स्रोतका अनुसार ९७ करोड रुपैयाँ बढी ऋण देखिएको छ । ‘हामीले अस्पताल किनेपछि सबै दायित्व स्वतः सर्छ । नाफा लिन्छु, ऋण लिन्नँ भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि अब हामीले तिर्छौं । सोहीअनुसार सम्झौता भएको छ ।’

 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पटक–पटक मनिपालसँग कर र जरिमाना असुल्न निर्देशन दिएको छ । तर, महानगरले चासोका साथ ताकेता गरेको छैन ।