close

इलामका तीन पालिकाको वडा विभाजन प्रस्ताव अन्योलमा

इलामका तीन पालिकाको वडा विभाजन प्रस्ताव अन्योलमा

Trulli
ADVERTISEMENT

इलाम- सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँच योग्य बनाउन इलामका तीन स्थानीय तहले गरेको वडा विभाजनको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले वडा विभाजनको नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रस्ताव अन्योलमा परेको हो ।

 

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु एक वर्षअगावै वडा विभाजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले वडा विभाजनको आवश्यक संरचनै नबनाएकाले विभाजनको विषय अन्योलमा परेको हो ।


ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएका कारण सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन इलाम, सूर्योदय नगरपालिकासँगै माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले वडा विभाजनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

 

वडा विभाजनका लागि संघीय सरकारले विज्ञको समूह या आयोग बनाएर विभाजन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा कुनै पनि विज्ञ समूह नबनाएको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए ।


विभाजनको प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको वर्ष दिन बिते पनि प्राविधिक समूह नबनाउँदा वडा विभाजन अन्योलमा परेको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए । सूर्योदय नगरपालिकाले नागरिकको सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन १ नम्बर वडा वडा विभाजन गर्ने भने पनि टुंगो लागेको छैन । 


१ नम्बर वडाध्यक्ष रामकुमार लिम्बूको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वडा विभाजनको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइसके पनि विभाजनको टुंगो लाग्ने विषय थाहा नभएको बताए । माङसेबुङ गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभाबाट सर्वसम्मत वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सरकारसम्म पु¥याइसकेको गाउँपालिकाले जनाए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

 

इलाम नगरपालिका

नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको नगरसभाबाट ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साविक इलाम नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडा मिलाएर बनाइएको ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने नगरको प्रस्ताव छ ।


वडा विभाजन गर्दा साविकको वडा नम्बर ३ लाई विभाजन गर्ने एवं त्यसमा साविकको ४ नम्बर वडाको क्षेत्रफल मिसाएर एउटा वडा बनाउने र साविकको ४ नम्बर वडाको भूगोलमा बाँकी रहेको वडा नम्बर ३ को क्षेत्रफलमा मिलाएर अर्को वडा बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।


विभाजनका लागि प्रस्ताव गरेको वडाको जनसंख्या, मतदाता नामावली, वडाको केन्द्र र २ वटा वडाबीचको प्राकृतिक सीमासमेत यकिन गरेर पठाइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 


माङसेबुङ गाउँपालिकाले असारमा सम्पन्न नवौँ गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित भएको गाउँपालिकाले जनाए पनि टुंगो लागिनसकेको बताएको छ । वडा विभाजन टुंगो लागेमा वडाको संख्या १३ पुग्नेछ ।


सूर्योदय नगरपालिका

सूर्योदय नगरपालिकाले एक नम्बर वडा गोर्खेलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । साविक गोर्खे गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ को भूगोल ठूलो भएकाले विभाजन गरेर अर्को वडा कायम गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । 


वडा विभाजन भए गोर्खे बजारमा रहेको वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा लामीधुराका बासिन्दाले एक दिन खर्चिनुपर्ने समस्या समाधान हुनेछ । स्थानीयको सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन वडा विभाजन गर्न १ नम्बर वडाध्यक्ष रामकुमार लिम्बूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । 


समितिले वडाको सिमाना र केन्द्र निर्धारण गर्ने बताइएको छ । अहिले यो वडामा ४ हजार ५ सय बढी मतदाता छन् । वडा विभाजन भए सूर्योदयमा १५ वडा हुनेछन् । 

 

माङसेबुङ गाउँपालिका

माङसेबुङ गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडालाई विभाजन गरेर २ वटा वडा बनाउने प्रस्ताव गाउँसभाले पारित गरेको छ । गत असारमा सम्पन्न नवौँ गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित भएको गाउँपालिकाले जनाए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

 

३४ दशमलव १५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वडा नम्बर ३ को जनसंख्या दस वर्षअघिको जनगणनाअनुसार ४ हजार १ सय १३ छ । गाउँसभाबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए माङसेबुङमा वडाको संख्या ७ हुनेछ ।

 

स्थानीय तहको वडा विभाजनको कानुनी व्यवस्था 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने विषय उल्लेख छ । वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेशसभामार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने दफा ६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।


उपदफा ३ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भए सरकारले ६ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्तावबमोजिम वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने उपदफा ४ मा भनिएको छ । उपदफा ४ बमोजिमको वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै गरिसक्नुपर्ने उप दफा ५ मा उल्लेख छ ।

 

स्थानीय तहले वडा विभाजन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम हुनुपर्नेछ । दफा ५ उपदफा २ को १ अनुसार वडा विभाजन गर्दा गाउँपालिकामा कम्तिमा ५, बढीमा २१ वडा र नगरपालिकाले कम्तीमा ९ देखि बढीमा ३५ वडा बनाउने सकिने उल्लेख छ ।