सुनसरी - ३५ वर्षदेखि खोरिया टोलको बस्तीमा बसेका धरान- १५ का जगतबहादुर तामाङको लालपुर्जा अझै बनेको छैन । खोरिया फाँडेर बस्ती बसाइएकाले त्यसको नामै खोरिया बनेको छ । तन्नेरी हुँदादेखि सोही टोलमा बस्दै आएका उनी अहिलेसम्म लालपुर्जाविहीन छन् । यस बीचमा आठ पटक भएका निर्वाचनमा भोट हाले ।

प्रत्येक पटक लालपुर्जा दिन्छाैं भनेर वाचा गर्नेलाई नै भोट दिएर पठाएको उनले सुनाए । तर, अहिलेसम्म न लालपुर्जा पाए, न त चुनाव जितेपछि नेतै टोल आए । सोही टोलकी चन्द्रकला श्रेष्ठको समस्या पनि त्यस्तै छ । ०५२ देखि सोही टोलमा बस्दै आएकी उनी पनि लालपुर्जाको पर्खाइमा छिन् । 

हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले लालपुर्जा दिलाइदिने आश देखाएर भोट मागे पनि जितिगएपछि टोल नफर्किंदा आशा मर्दै गएको उनी सुनाउँछिन् । ‘लालपुर्जा दिन्छु भनेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासी टोलका घरमा पनिधुरी कर भन्दै वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ लिन थाले’, उनले भनिन् । 

चन्द्रकला र जगतबहादुर जस्तै १५ हजार परिवारका ९० हजार बढी सुकुम्बासीको समस्या समान छ । खोला किनारा र ऐलेनी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरू लाजपुर्जा पाउने आशमा बसिरहेका छन् ।  

विकसित सहरको परिचय बनाएको धरान पछिल्लो समय सुकुम्बासीको सहरको रुपमा चिनिन थालेको छ । ४५ हजार हाराहारी घरधुरी रहेको धरानमा १५ हजार घरधुरी सुकुम्बासी मात्र छन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन र ०७६ को उपनिर्वाचनमा पनि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समावेश गरीयो । 

०५२ पछिका हरेक निर्वाचमा राजनीतिक पार्टीको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्याको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मुख्य बजार क्षेत्रका घरधनी अधिकांश युरोप, अमेरिका, हङकङतिर बस्ने भएकाले ठूला घरको भन्दा सुकुम्बासी बस्तीको मत बढी देखिन्छ । तथापि सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गतिलो काम भएको छैन ।

चुनावमा भोट बैंकको रुपमा रहेको सुुकुम्बासी बस्ती राजनीति गर्ने ठाउँ मात्र भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सधंै बोल्ने तर काम नगर्ने भएकाले सुकुम्बासी निराश देखिन्छन् । अहिले उपमहानरले घर नम्बर दिएर अन्य करमार्फत राजस्व लिँदै आएको छ ।

धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी लालपुर्जा वितरण गर्ने काम स्थानीय तहको नभएको दाबी गर्छिन् । ‘उपमहानगरले सिफारिस गर्ने र तथ्यांक संकलन मात्र गर्न सक्ने भएकाले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्न ढिला भएको हो’, भण्डारी भन्छिन् ।

निर्वाचनको समय नबुझेरै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने र लालपुर्जा दिने कुरा घोषणापत्रमा समावेश भएको उनी स्वीकार्छिन् । ‘आयोग बनिसकेको अवस्थामा यहीँबाटै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका छौं’, उनले भनिन्, ‘हामीले कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने काम गरेका छौं । लालपुर्जा वितरण गर्ने काम संघीय सरकारको हो,’ उनले भनिन् ।

सुकुम्बासी आयोगमा लालपुर्जाका लागि सिफारिस गरिसकिएको भण्डारीले बताइन् । केन्द्रीय आयोगले लालपुर्जा दिने निर्णय गरे धराने सुकुम्बासीले सुरुमै लालपुर्जा पाउँछन् ।’ धरान उपमहानगरले सकुम्बासीको लागत संकलन गरी संघीय सरकारमार्फत निर्णय गराउन सके मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा मात्र बन्ने गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने र संघीय सरकारमा दबाब सिर्जना गर्न सके समस्या समाधान हुन सक्ने भण्डारीको बुझाइ छ ।