मुस्ताङ - संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा ५ सय २ घरधुरी छनोट गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास समितिको बैठकले मुस्ताङमा रहेका घरलाई साविककै ऐतिहासिक संरचना नबिग्रिने गरी जस्तापाता हाल्न सिफारिस गरिएको जिल्ला स्तरीय सुरक्षित नागरिक आवास समितिले जनाएको छ ।

संशोधित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, २०७६ बमोजिम विभिन्न ५ बुँदे निर्णय गरेको समितिका संयोजक सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।उनका अनुसार मुस्ताङमा काठ, ढुंगा र माटोको छानोले बनेका घर रहेका छन् ।

खरको छानाका घर नभएकाले साविकका परम्परागत घरको मौलिकता झल्किने गरी छानो विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो । ‘यसका लागि समितिले केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरेको छ’, सांसद तुलाचनले भने ।

सुरक्षित नागरिक आवास समिति संयोजक सांसद तुलाचनको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुस्ताङमा ५ सय २ घरधुरीको माटोको छानो स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले घरपझोङ, लोमान्थाङ र वारागुङ मुक्ति क्षेत्रमा १ सय घरधुरी र थासाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १ सय २ घरधुरी छनोट गरेको छ ।

सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा प्रकोपपीडित घरधुरीलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छानो विस्थापन गरी जस्तापाता हाल्न बजेट विनियोजन गरेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना बाग्लुङका इन्जिनियर सौगात थापाले जानकारी दिए ।

‘मुस्ताङमा खरको छानो भएका घर नभएकाले मौलिक परम्परागत ढाँचामा छानो हाल्ने सहमति भएको छ । सरकारले सिफारिस भएका प्रत्येक घरधुरीलाई छानो हाल्न ५० हजार बजेट अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ,’ थापाले भने । 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित स्थानिय तहसँग सम्झौताअघि सरकारले पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि अन्तिम किस्ता ४० प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी उपलब्ध गराइने इन्जिनियर थापाले बताए ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा पराल र घरको छानो विस्थापित गर्न विभिन्न प्रकोपपीडित घरधुरीको पहिचान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब तथा विपन्न लाभग्राही घरधुरीको सम्बन्धमा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नेछन् । वृद्ध, एकल महिला, अनाथ तथा अपांगता भएका र घरबारविहीन घरधुरीलाई कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जिल्लास्तरीय सुरक्षित नागरिक आवास समितिले तोकिएको तहभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई आवास निर्धारणको जिम्मा दिइएको मुस्ताङ जिसस प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङले बताइन् ।