दाङ- गत वर्ष दाङका सबै पालिकाहरुमा कोरोना कहरले नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्दै कोरोनाले समस्यामा पारेका प्रभावितहरुका लागि राहत वितरण गरियो । कोरोना सुरु भएको एक साता देखिनै सबै क्षेत्रमा राहातमा ओइरो नै लाग्यो । सामाजिक संघसंस्था, व्यक्ति, र सरकारले राहात धमाधम दियो ।  

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गरिएको दुईहप्ता नबित्दै पालिकाहरुले कोरोना प्रभावित नागरिकहरुका लागि राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरका थिए । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुर गरी जीविको पार्जन गर्ने, यातायात मजदुर, एकल तथा वृद्ध महिला र अति विपन्न परिवारका लागि भन्दै जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुलाई राहत उपलव्ध गराए । 

 

वडाको सिफारिसका आधारमा पालिकाले कोरोना प्रभावितहरुका लागि आवश्यक लत्ताकपडा, पौष्टिक खाना, खाद्यसामग्री जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानहरु राहात स्वरुप वितरण गरेका थिए । त्यही राहात नागरिकहरुले दुरुपयोग गरेका छन् । 

तर यस वर्ष भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पालिकाहरुले कुनैपनि राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएका छैनन् । गतवर्ष निषेधाज्ञाको समयमा वितरण गरिएको राहत लक्षित वर्गसम्म नपुगेकाले यसवर्ष कुनैपनि राहतका कार्यक्रमहरु  स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएन । त्यसका पनि अघिल्लो वर्षको राहात सदुपयोग नभएको कारण पनि यो वर्ष राहात वितरण नभएको तर्क स्थानीय सरकारहरुको छ । राहतमा दिएको सामग्रीहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राहत कार्यक्रम नल्याएको पालिका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।

‘घरमा खाने खर्च भएन, भोक-भोकै बस्न बाध्य छौँ भनेर पालिकामा आएपछि राहत सामग्री उपलव्ध गरायौँ, राप्ती गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने-‘पछि अनुमगनमा जाँदा राहतमा दिएको चामल मदिरा बनाउन प्रयोग गरिएको भटियो, त्यसैले यसवर्ष राहतका कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेनौँ ।’ 

 

खाना छैन भनेर चामल दियौ त्यो चामल मधिरा उत्पादन गर्न प्रयोग भए छ । उनले भने । गत वर्ष पालिकाले १२ हजार घरधुरी मध्ये ३ हजर ६ सय घरधुरीलाई राहत सामग्री वितरण गरेको थियो । राहत वितरण गरिएका केही ठाउँहरुमा पालिकाले दिएको खाद्यसामग्रीहरु दुरुपयोग गरेको पाइएपछि यसवर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उनले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरका विभिन्न ठाउँमा पनि पालिकाले विरतण गरेको राहत सामग्रीहरुको दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । पालिकाले उपलव्ध गराएको राहत सामग्रीहरु गलत तरिकाले प्रयोग गरेको पाईएपनि जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कुरालाई ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । तर आफुले वितरण गरिएका राहत सामग्रीहरु कहाँ, कस्ले कती पायो भनेर समयमै अनुगमन नगर्दा राहतमा अनिमियतता र बदमासी भएको उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् ।

‘एक दुईठाउँबाट राहतको विषयमा गुनासो आएकै हो, तर एकदुईजनाले गल्ती गरे भनेर सबैलाई नराम्रो भन्न पनि त भएन,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्माले भनिन्-‘अनुगमनको सबै जिम्मा वडालाई दिएको भएर हामीले अनुगमन गरेका होइनौँ, त्यसैले थोरै कमजोरी भएकै हो, गईसकेको कुरालाई ठुलो बनाउनु पनि भएन ।’

जालसाजी गरेर राहत लिने गरेको पाइएपछि पालिकाले यसवर्ष  कुनैपनि राहतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भाष्करराज गौतमले बताए । घरमा खाद्यान्न भएकाहरुपनि राहत लिने, खानेकुरा केही छैन भन्दै भएका दाल चामल लुकाउने पनि गरे, उनले भने-‘ यहाँ त नहुनेले भन्दा हुनेले जालसाजी गरेर राहत लगेको पाईएपछि हामीले यो वर्ष राहतका कार्यक्रम  सञ्चालन गरेनौँ, त्यसको सट्टा श्रम बैँक स्थापना गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार यसपटकको निषेधाज्ञाको समयमा श्रमबैँकमार्फत एकसय भन्दा बढीले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि  नागरिककै बेइमानीले गतवर्षको राहतकार्यक्रम प्रभावित भएको बताएको छ । समस्यामा परेका व्यक्तिका लागि भनेर वितरण गरिएको राहत हुनेखानेले समेत लिन खोज्ने र राहत वितरणमा अनियमितता भएपछि यसवर्ष राहत वितरणका कुनैपनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । ‘कानमा मुन्द्रा लगाएर राहत माग्न वडामा, टोल विकास संस्थामा जाने गरेको पनि पाईयो, उनले भने, ‘राहत नपाएको भन्दै झगडा गर्ने, धम्क्याउने समेत गरेपछि यसवर्ष राहत बाँडेनौँ ।’

कामै गर्न नसक्ने र विपन्न तथा अतिविपन्न परिवारहरुले राहत माग गरेमा उनीहरुको अवस्था पहिचान गरी पालिकाले नै राहत उपलव्ध गराउने  उनले बताए । तर अहिलेसम्म कुनैपनि व्यक्ति राहतका लागि पालिका तथा वडामा नआएको उनी बताउँछन् । 

उपमहानगरले रोजगार गुमाएकाहरुलाई वडामार्फत एकपटकमा २१ जनालाई सयदिनसम्म काममा लगाउने र उक्त श्रमवापतको रकम उपलव्ध गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । उपमहानगरले गतवर्ष १९ वटै वडाका ६ हजार तीनसय २९ जनालाई राहत वितरण गरेको थियो ।

 
राप्ती गाउँपालिकाले पनि यसवर्ष कोभिड प्रभावितहरुका लागि राहातका कार्यक्रम ल्याएको छैन । पालिकाले दिएको राहतमाथी नागरिकले आफ्नो दायित्व नबुझेपछि यसवर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको राप्ती गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी विश्वास विकले बताए । 

पालिकाले गतवर्ष ३ हजार ६ सय घरधुरीलाई नुन, तेल, चामल, चिनि लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरेको थियो  । राहतमा दिएको चामल मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने, राहतमा अनियमितता हुने गरेको पाइएपछि यसवर्ष राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उनको भनाई छ । 

 

‘कतिपय ठाउँमा त हामीले दिएका चामल मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिएको पायौँ, उनले भने-‘राहत पाउने लोभले घरमा खाद्यान्न भएकाहरु पनि खान पुगेन भन्दै आउने गरेको थिए, त्यसैले यो वर्ष राहत बाँडेनौ ।’ जसरी भएपनि सरकारले दिएको खानुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएका नागरिकहरुले पालिकाको दायित्व बुझ्न नसक्दा यस्ता समस्याहरु झेल्नपरेको उनले बताए ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले गतवर्ष ६सय ५२ घरपरिवारहरुलाई राहत वितरण गरेको बताएको छ । तर यसवर्ष भने राहत कार्यक्रम पालिकामा सञ्चालन भएन । गत वर्षको राहातमा केहि समस्या देखिए पछि पालिकाले यो वर्ष राहात अभियान सञ्चालन नगरेको पालिकाको भनाई छ । 

‘हामीले त नागरिकलाई समस्या नहोस्, निषेधाज्ञामा भोकै बस्न नपरोस् भनेर राहत बाँडेका थियौँ तर यताकता बदमासी भयो होला,’ दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भने–‘तत्कालै अनुमगन गर्न जाने अवस्था पनि थिएन, त्यसैले पनि कसले कसरी राहतलाई प्रयोग गर्‍यो थाहा नै भएन ।’

राजपुर गाउँपालिकाले पनि यसवर्ष राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएन । कोरोना रोकथाम  र राहत वितरणका लागि पालिकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्येक वडाको २० लाखको बजेट कटौती गरी आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर यसवर्षको कोरोना महामारीमा आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजन व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेकाले बजेट अभावका कारण राहत कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी महेश थापा ठेडीले बताए ।

 

समस्यामा परेर सहयोगका लागि पालिकामा आएमा विपद व्यवस्थापन कोषबाटै राहत उपलव्ध गराउने उनले बताए । गत वर्ष पालिकाले ४ हजार तीनसय घरधुरीलाई आवश्यक खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो । पालिकाले यसवर्ष राहत विरतरणको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेपनि सिपी नेपाल संस्था मार्फत १सय २० घरधुरीले राहत साम्रगी पाएको उनले जानकारी दिए ।

 

यसैगरी बबई गाउँपालिकाले पनि गतवर्ष एकहजार एकसय ६५ घरपरिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको थियो ।  पालिकाहरुले राहतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरेपछि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुले राहत वितरणका लागि अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।