इलाम - इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा ६१ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाटै व्यवस्थापन भएका छन् । २९ विवाद पालिकाको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएका छन् भने ३१ वडामै मेलमिलाप भएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएको एउटा विवाद भने अदालतमा पठाइएको छ । सबै विवाद पालिकाको सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा व्यवस्थापन गरिएकोे नगरउपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक दुर्गा भट्टराईले जानकारी गराइन् ।

नगरपालिकामा पारिवारिक घरेलु हिंसा र लेनदेनको विवाद बढी आउने गरेको उपप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिइन् । ‘कोरोना भाइरस र लकडाउनकै अवधिमा धेरै विवाद आएका थिए । केहीलाई आपसमै सल्टाइयो भने केही समाधानका लागि पहल भइरहेको छ’, उपप्रमुख भट्टराईले भनिन् । 

 

उनका अनुसार १४ मेलमिलाप केन्द्र भएको न्यायिक समितिमार्फत १७ पारिवारिक घरेलु हिंसा र १५ लेनदेनको विवादमा मिलाप भएको छ । यस्तै, जग्गाको साँधसीमासम्बन्धी ९ विवाद, हेरचाहसँगै खानानाना दिनुपर्ने ८ विवाद र अपसी मेलमिलाप गराइदिनुपर्ने ४ विवाद समितिले व्यवस्थापन गरेको छ ।

 

बच्चाको हेरचाह तथा भेटघाट गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने र अंशबन्डाको व्यवहार मिलाइदिनुपर्ने २/२ विवाद समितिमा परेका छन् । १–१ थान विवाद भने असर पर्ने गरी लगाइएका बिरुवा हटाइदिनुपर्ने र उपचार गराई पाउनुपर्नेजस्ता विवाद मेलमिलापका लागि दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएका विवाद सबै मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा व्यवस्थापन गरिएको भट्टराईले जानकारी दिइन् । ९ नम्बर वडामा मात्र वडा मेलमिलाप केन्द्र नभएको नगरपालिकामा विवाद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडामा १३ जनाका दरले सूचीकृत मेलमिलापकर्ता  छन् । तिनले एउटा विवाद व्यवस्थापन गरेबापत १ हजार ५ सय यातायात खर्च पाउने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ ।

 

न्यायिक समितिको विश्वास बढ्दै

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ । मेलमिलापमार्फत हुने विवाद व्यवस्थापनले दिगो रूप लिन थालेपछि नागरिकमा समितिप्रति विश्वस्त हुन थालेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको विश्वाससँगै न्यायिक समितिमा नागरिकको पहुँच पुग्नै भएकोले विवाद आउने क्रम बढ्दै गएकोे उपप्रमुख दुर्गा भट्टराईले बताइन् । नागरिकको चेतनाको स्तर बढ्दै जानु र विवादको प्रकृतिसमेत फरक हुने गरेको अनुभव उनले सुनाइन् । 

 

‘अन्य न्यायिक निकाय जानुभन्दा आफै‌ले निर्वाचित गरेका वडाका जनप्रतिनिधिदेखि पालिका मुकामको मिलाप केन्द्रमा आउने नागरिकको संख्या बढिरहेको छ’, उपप्रमुख भट्टराईले भनिन्, ‘नागरिकले विश्वास गरेर न्यायका लागि न्यायिक समितिमा आउने विवाद व्यवस्थापन गर्न मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थापनले सहज बन्दै गएको छ ।’

 

पालिकाले नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन कानुनी सचेतनाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आवश्यकताअनुरूप सीपयुक्त मेलमिलापकर्ताको कार्य सम्पादनले विवाद मेलमिलापमा सहज र विश्वसनीय बनाउँदै गएको उपप्रमुख भट्टराईको अनुभव छ ।

समितिलाई १४ लाख बढी बजेट

 

सूर्योदय नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई १४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिको बजेट नागरिकको न्याय सम्पादनको कामलाई सहज, सरल र पहँुच योग्य बनाउन खर्च गरिनेछ ।

बजेटले १४ वडा रहेको नगरका सबै वडामा वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई थप  व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्न पूर्वाधार  व्यवस्थापन गरिनेछ । समितिलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले न्यायिक समितिले ‘उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४’ बनाएको छ । 

 

नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम बनेको न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ मा उल्लेख गरिएको विवाद मेलमिलापमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

 

न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ मा रहेका १३ विवादको निरुपण गर्ने अधिकारसमेत छ । यस्तै, दफा ४७ को २ मा रहेका ११ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार छ ।