बैशाख ०७, २०८१
भदौ २२, २०८०
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष झैँ भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवसलाई भव्य रुपमा मनाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको मूख्यकर्ताहरुको आफ्नै दिवस भएको हुनाले पनि यसलाई सफल बनाउनु स्वाभाविक हो । २०६२ सालदेखि निरन्तर मान्दै आएको यस दिवसलाई केही वर्षयता अपनत्व लिन अस्वीकार गर्ने कर्मचारीको जमात पनि बढेको छ ।
विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु लिखित रुपमै आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र विरोध स्वरुप कालो पट्टी बाँधेर कार्यालयमा काम गरेका छन् । एक/दुई स्थानीय तहमामात्र नभई अधिकांश पालिकामा विराेध स्वरुप विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
समस्याको पृष्ठभूमी
संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणापश्चात् नेपाललाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । त्यतिखेर रहेका निजामती तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई 'कर्मचारीको छनोट र ज्येष्ठता'का आधारमा तीनै तहमा समायोजन गरियो । त्यसको लगत्तै २०७६ सालमा समायोजन ऐनलाई आधार बनाएर लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिए । केही समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा पटक/पटक थुप्रै संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिए ।
हाल स्थानीय तहमा मूख्य रुपमा संघबाट समायोजन गरिएका स्थानीय सेवाको माथिल्लो पदमा लोकसेवाको सिफारिसमा नियुक्ति लिएका (पूर्व) निजामती कर्मचारी, संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त नयाँ कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफरिमा नियुक्त, अन्य सेवा (जिविस) बाट समायोजित, पूर्व नगरपालिका कर्मचारी, संघबाट कामकाजमा खटिएको कर्मचारी, एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारी, करार सेवाको कर्मचारी, घरेलु विकास समितिका कर्मचारी, संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई पुन प्रदेश लोकसेवाबाट माथिल्लो तहमा सिफारिस भई नियुक्त कर्मचारी,ठूला मान्छेको आसेपासे (पिए) कर्मचारीलगायत गरी १२ थरीभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् ।
१२ थरीका कर्मचारीका १२ थरी विचार र कार्यशैली अनि सेवा सुविधा छन् । अनि कुरा पनि १२ थरी । यसरी कर्मचारीका विचार तथा धारणा नै फरक हुने नै भयो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन । यसबिच कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका अभ्यासका क्रममा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक ढंगले व्यवहार गरिए र कति पटक त अदालतमा मुद्धा समेत पनि हालेर कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित बनाउन खोजे ।
केही प्रतिनिधि घटनाहरु –१ संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार गर्यो । २ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेर हद लगाइयो । ३ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट हुन सकेन । ४ स्थानीयमा नियुक्ति लिएकापूर्व संघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी संकेत नम्बर समेत फरक प्रदान गरियो तर सम्पति विवरण भने दुवैको मागियो । एकवटा सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र अर्को राष्ट्रिय किताबखानामा बुझाउन लगाइएको छ ।
५० स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई संघीय सेवामा जाँदा सेवा अवधि नजोडिने उच्च प्रशासकका भनाइ, ६० संघीय र प्रदेशलाई निजामती सेवा भनिएको तर स्थानीय सेवालाई निजामती सेवा नभनिएको भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
यस्ता घटनाहरुको कारण स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई कर्मचारीको हैसित प्राप्त, तल्लो दर्जाका कर्मचारीको व्यवहार भएको भन्ने महशुस भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नेपाल सकारले जारी गरेको निजामती सेवा दिवस मनाउनेउर्दी मान्न नसकिने भन्दै भटाभट विज्ञप्ती बुझाउन थालेका छन् ।
के छन् मागहरु ?
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले बुझाएका ज्ञापनपत्रमा प्रायजसो देहायका मागहरु उल्लेख छन्स
मागहरुका विषय र परिणाम
स्थानीय सेवाका कर्मचारीका मागहरु धेरै जसो जायज र सम्भव देखिन्छन् । हुन त माग राखेजति सबैत पुरा हुँदैनन् ।सामूहिक सौदाबाजी गर्नेले सकेसम्म मागहरु धेरै राख्छन् तर अधिकार प्रदान गरिदाँ कम मात्रामा प्रदान गरिन्छन् । तथापी यी माथिका मागहरुलाई नजर अन्दाज गरेर जाँदा भोली संघीयताको बलियो जग बनाइनुपर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउन सक्ने हुनाले संघीयताको प्रभावकारिता र आयुमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ठाउँ छैन ।
मागहरुमध्ये एकीकृत निजामती सेवा ऐन, अन्तरप्रदेश सरुवा¸निजामती अस्पताल, उमेर हद, प्रदेश निजामती किताबखाना, छात्रवृत्ति कोटा, निजामती पुरस्कार, अन्तरतह प्रतियोगिता ट्रेड युनियनको अधिकार, सरुवा लगायतका विषय पटक्कै नाजायज देखिन्न ।यो पुरा गर्न सम्भव पनि देखिन्छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा स्थानीय कार्यपालिका तथा विशेष गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनभित्र सिमित पार्न खोजिएको छ । यस अवस्थामा त्यो तहको आर्थिक कारोबार तथा दैनिक कार्यसंचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, औचित्यता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितामध्ये कुनै पनि सिद्धान्तको परिपालना हुन सक्दैन । यसको उदाहरण त दैनिकजसो आउने अनलाइन समाचारबाट पनि प्रमाणित हुँदै गैरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धि छानबिन तथा कारवाहीमा पर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीका नाम र काम दैनिक अनलाइनमा आइराख्दा सामान्य पाठकले सोँच्ने र बुझ्ने भनेको स्थानीय तहका कर्मचारी फटाहा तथा भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने हो । तर यस कार्यमा कर्मचारीको मात्र पूर्ण संलग्नता छ । कर्मचारीले पदाधिकारीको विना कुनै दवाव काम गर्दा भएको हो ? भन्ने प्रश्नहरुको पनि सही उत्तर खोजिनुपर्ला । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा दबाव, प्रभाव र नियन्त्रणमा राखियो भने सुशासनको अपेक्षा व्यर्थ हुने विगतका अनुभवले देखाइसकेको छ ।
अब तत्काल समाधान के ?
पहिलो कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्छ । एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकिदा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन यस्तो आवोस् कि जसले संघ, प्रदेश तथा स्थानीयका १२ थरिका कर्मचारीका माग, समस्या, ईच्छा सम्बोधन गर्ने होस् । अन्तरप्रदेश सरुवा, निजामती अस्पताल, उमेर हद, छात्रवृत्ति कोटा, निजामती पुरस्कार, अन्तरतह प्रतियोगिता ट्रेड युनियनको अधिकार, सरुवा लगायतका कुरा संघीय निजामती सेवा ऐनले नै टुंग्याउनु पर्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरवन्दी संघमा राख्नु उपयुक्त भएपनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीसँग तहगत सोपान मिल्ने गरी कम्तिमा २ तह फरक पारेर हाकिम खटाउने र स्थानीयका अधिकृतलाई पनि संघीय अधिकृतमा प्रतिस्प्रर्धाबाट जान सक्ने व्यवस्था गरेर जाँदा समस्याका धेरै हल हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रदेश निजामती सेवा ऐन र सो को तुलनामा स्थानीय सेवा ऐन समेत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने किसिमबाट आउनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो । कोशी प्रदेशको दुईवटा ऐनको तुलना गर्ने क्रममा केही यस्ता व्यवस्थाहरु देखिए जसले गर्दा एउटाबाट हेपिएकालाई अरु जो कसैले पनि हेप्दो रैछ भन्ने देखियो । तह वृद्धिको विषयमा त मुद्धा समेत परेको उदाहरण छ ।
त्यस्तै छैठौँलाई सातौँ तह कायम गर्ने विषयमा पनि स्थानीयका कर्मचारीबिच नै विभेद गरेको देखियो । गरियो के भने २०७६ सालकाहरुलाई सातौँ कायम गर्ने तर त्यसपछिका अधिकृतलाई छैठौँमा नै राखिराख्ने जसबाट पदपूर्ति सम्बन्धी नितिमा अधिकृतस्तर छैठौँलाई शतप्रतिशत तह वृद्धिको लागि राख्ने व्यवस्था भएकामा अध्यादेश भित्र दुई व्यवस्था आफैँ बाझिएका देखिन्छन् । त्यो प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवाको अध्यादेशलाई काम नलाग्ने थोत्रे अध्यादेश समेत कतिपय ट्रेड युनियन कर्मीले भनेका छन् ।
यसरी प्रदेशले बनाउने ऐनहरु पनि बिना अध्ययन र सम्बन्धित कर्मचारीको मागहरुको एउटै करा नसुनी बनाइयो । यसले कालान्तरमा संघीयतालाई कमजोर बनाउने संकेत नै गरेको हो । त्यसैले प्रदेशले होइन कि सबै सेवा ऐन संघीय तहले निर्माण गरी सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने गरी जारी गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी सम्बन्धी जुनसुकै ऐन कानून जारी गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कुरा पनि सुनेर उनीहरुको हकहीतलाई समेत ध्यान दिएर बनाइयो भने समस्याको न्यूनीकरण हुनेछ । माथिबाट लाद्ने प्रवृत्तिले कसैको हीत हुनेवाला छैन । संघीयताको जग वलियो बनाउनको लागि त्यसमा भएका प्रशासनिक जगलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ ।
नत्र भए हरेक वर्षको दिवस यस्तै कालो पट्टीमा वित्ने र सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्रमा मात्र दिवस मनाईराख्नुपर्ने दिन नआउला र संघबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीसँग स्थानीयका कर्मचारीको दुरी बढि राख्ने अवस्थाको नमिठो अनुभूति हुने सम्भावना बढेर नै जाने देखिन्छ ।
लेखक थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुमा अधिकृतस्तर छैठौँमा कायर्रत हुनुहुन्छ
चैत २२, २०८०
चैत २३, २०८०
