काठमाडौं- आगामी आर्थिक बर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाटै सञ्चालन हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटमा तयारी गर्न लागेको छ । तर सो रकम सशर्त हो वा निशर्त नै स्थानीय सरकारमा जाने हो भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छैन । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो कार्यक्रमको बजेट बढाएर स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८०/८१ मा कार्यक्रम स्थगित गरेर छुट्याइएको बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रकम कम भएको तर आवेदक बढी भएकाले विद्यालय छनोट हुन सकेको थिएन । विद्यालयमा बजेट पठाउन ढिला भइसकेकाले पठाइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम पनि उत्तिकै थियो । यही कारण भूकम्पले क्षति पुगेका जाजरकोटका विद्यालय भवन पुनर्निमाण गर्न बजेट खर्च गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गत वर्ष छनोट भएका तर पैसा पठाउन नसकिएका ३१ विद्यालयलाई तोकिएको रकम पठाउने र बाँकी रकम जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई पठाउने यसअघि नै मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आईसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउन बजेट प्रदान गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।

तर विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्दै करिब चार हजार विद्यालयले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको लागि भएको आह्वानमा चार कोठे भवनको लागि १ हजार ७ सय ९०, आईसीटीको लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयको लागि १ सय ८५ विद्यालयले निवेदन दिएका थिए ।

स्थानीय तहको मातहतमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रबाटै बजेट दिने र केन्द्रबाटै विद्यालय छनोट गर्ने निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित रकम वितरणमा समेत प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।

त्यसैले मन्त्रालयले आगामी वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्र्तगत विद्यालय छनोट गर्ने विषयमा पनि प्रभावकारी उपायबारे छलफल गरिरहेको छ । 
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि करिब ९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

छानबिन गर्दा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको खुलेपछि आयोगले मन्त्रालयलाई बजेट स्थानीय तहमै पठाउन निर्देशन दिएको थियो । यही कारण आगामी आव २०८१/८२ देखि कार्यक्रमलाई सुधार गरेर स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले २०७६ सालदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, छात्रवृत्ति, शिक्षण सामग्री वितरण, प्रयोगशाला, खेल सामग्रीलगायत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यमा लगानी गर्दै आएको छ ।