काठमाडाैं - तपाई आफ्नो वडा वा नगरपालिकामा कुनै सिफारिस लिन जाँदा कतिको समस्या झेल्नु भएको छ ?  कहिले कागजात पुगेन । कहिले विवरण भरेको मिलेन या अरु कुनै । यो झन्झटिलोबाट कहिलेकहीँ सेवा लिन नै मन लाग्दैन होला होइन । तर अब तपाईहरुले समस्या झेल्नु पर्दैन । किनकि नगर विकास कोषले स्थानीय तहको सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगर सेवा प्रणाली सफ्टवेयर ल्याएको छ । जुन सफ्टवेयर पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विभिन्न पालिकामा लागू हुँदै आएको छ । साेका लागि काेषले पालिकाका कर्मचारीलाई दुई दिने कार्यगाेष्ठीसमेत सञ्चालन गरिसकेकाे छ ।

सो सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहको झन्झटिलो काम पनि सहजै समाधान हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका आइटी अफिसर ईन्जिनियर अनुप भट्टका अनुसार सफ्टवेयर प्रयोगमा आएसँगै पालिकाको कार्यशैलीका साथै सेवा प्रणालीमा समेत फरक आउने छ । हाल सो सफ्टवेयर धनगढी उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

सो सफ्टवेयरबाट स्थानीय बासिन्दाले सेवाको लागि पालिका वा वडा धाइरहन नपर्ने उनी बताउँछन् । साथै सेवाग्राहीको कागजात तथा डकुमेन्ट पनि सेफ्टवेयरमार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।

सफ्टवेयरले सेवाग्राहीसँगै कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने उनले पालिकाखबरलाई जानकारी दिए । ‘एउटै सेवाग्राहीसँग पनि धेरै पटक कागजात माग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब यो समस्या हट्ने भयो,’ उनले भने, ‘अब सेवाग्राहीको डकुमेन्ट वेभसाइटमा उपलब्ध हुन्छ । केही थप भए मात्रै अपडेट गर्नुपर्छ । नत्र पुरानै कागजातको आधारमा प्रोसेस अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

सो सफ्टवेयरले गर्दा  पालिकामा नगई घरमै बसेर पनि सेवा लिन सक्ने उनी सुनाउँछन् । उपमहानगरपालिकाको लागि नगर विकास कोषले सो सफ्टवेयर सहयोग गरेको उनले सुनाए । सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि कोषले तालिमसमेत दिएकोमा उनी खुसी देखिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो सफ्टवेयर फरक छ । किनकि हालसम्म हामीले स्थानीय तहमा कार्यालयभित्र कसरी जोड्ने, पालिकाकाको रिपोटिङ संघ र प्रदेशमा कसरी गर्ने भन्ने फरक सफ्टवेयरहरु चलाउँदै आएका थियौँ ।’  तर सो सफ्टवेयरले सेवाग्राहीले घरमै बसेर मोबाइल एपको प्रयोगबाट  पालिकाको सबै जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी १५ दिनमा पूर्ण रुपमा सो सफ्टवेयर कार्यान्वयन आउने उनको भनाइ छ । 

कोषको सो सफ्टवेयरबाट पहिलेदेखि पालिकामा प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिमा थप एडभान्स भएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमा शंकर मल्लिक सुनाउँछन् । आफूले स्थानीय बासिन्दालाई थप व्यवस्थित तरिकाले एकद्धार प्रणालीबाट ससूचित गर्न सकिने उनले बताए । 

उनका अनुसार सूचनाको हकलाई प्राविधिक पुरा गरेर जनतालाई सूसुचित गर्नुपर्ने कार्य (सूचना प्रविधि अधिकारी) आइटीको हो । प्राविधिकमा आउने भाइरस, समस्या, इमेलमा आउने विभिन्न समस्याबाट बचाएर काम गर्नुपर्ने उनी सुनाउँछन । नगर विकास कोषले पहिलो पटक सो विषयमा तालिम र कार्यक्रम गरेको उनले बताए ।

उनी भन्छन् ‘आइटीलाई फोकस गरेर काम गर्ने, सूचना अधिकारीलाई समन्वय गरेर कार्यशाला गोष्ठी पहिलो पटक गरेको हो ।’ 

जनताको सेवालाई सुलभ र सहज बनाउनका लागि नगर विकास कोषको सो सफ्टवेयर निकै प्रभावकारी हुने उनी सुनाउँछन् । आफूले तालिममा सिकेको विषयवस्तुलाई पालिकामा कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘यहाँ आइटीसँग सम्बन्धित तालिमलाई पालिकामा गएर कार्यान्वयन गर्ने छौँ । यो हामीले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका हौँ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्ने, नयाँ नयाँ फिचरहरु ह्यान्डिलिङ गर्नेलगायतको कार्य गर्दै आएका छौँ  । आइटीसँग जोडेर सूचना प्राविधिक कार्यहरु राम्रोसँग हुने छ ।’ 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका आइटी अफिसर सबिन केसीले स्थानीय बासिन्दाको डाटाहरु पालिकामै हुने भएकोले सोलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि नगर विकास कोषको सो तालिम प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘डाटा संकलनको लागि आउने समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ।’

पालिकाको डाटाको सेक्युरिटीका मेजरहरु, साइबर क्राइम, स्थानीय पालिकामा भएको समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे जानकारी पाएको उनले बताए  ‘रिक्स कहाँ छ ? रिक्सलाई कहाँबाट कम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ । पालिकाको आवश्यकता अनुसार मोडिफाइ गरेर स्थानीय तहमा लैजान सके प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । 

कानूनसँग नबाझिँए सफ्टवेयर ब्राण्ड बन्ने सहभागीकाे ठम्याइ

भद्रपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पोखरेलले नगर विकास कोषले निर्माण गरेको सफ्टवेयर नेपालको संविधान अनुरुप बनाउन माग गरे । मूल कानूनसँग बाझिँएमा बदर हुने भएकाले संविधान अनुरुप बनाउन उनले अनुरोध गरेका हुन् । 

स्थानीय तहको कतिपय कानूनहरु संविधान विपरित भएकाले बदर भएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘पालिकाले धेरै कानुन निर्माण गरेको छ । मूल कानूनसँग बाझिएमा बदर हुने व्यवस्था छ । मोडेलको रुपमा लैजानको लागि मूल कानून अनुरुप नै हुनुपर्छ ।’ 

उनले पोलिटिकल वा ब्युरोक्याटको रुपमा  स्थानीय तहको लागि कति व्यय व्यहोर्नु पर्ने र धेरै 'भोल्ट' खप्नुपर्दा सफ्टवेयर जाने उनी बताउँछन् । कतिपय सफ्टवेयर नाममा मात्रै सीमित भएको उनी सुनाउँछन् । ‘सरकारले लेखाको सूत्र, राजस्व आदी सफ्टवेयर लगाएको छ,' उनले भने । 

कुनै पनि स्थानीय तह आइटीको सर्भिस विना चल्न नसक्ने उनी सुनाउँछन्  । सोका लागि सहकार्य हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सफ्टवेयरको कोर टिम हुन जरुरी छ । प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिलाई जोडेर यो तालिम गर्न सक्यो भने थप सहज हुनेछ,’  उनले भने ।

तानसेन नगरपालिकाका भरतप्रसाद आचार्यले नगर विकास कोषले सूचनाको हक र आइटीसँग सम्बन्धित कार्य एकै पटक गरेकोले प्रभावकारी भएको बताए । ‘यसलाई हामी सुसूचित हुँदै अगाडि बढाउन सक्छौँ । सूचनाको हक २०६४ र त्यसको दफा  ३ र ७ लाई बृहत रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने,  ‘यसका कुन कुन बुँदालाई टिपेर जाने? समस्याको समाधान कसरी गर्ने, सूचनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकेका छौँ । सफ्टवेयरको रिक्स क्षेत्र के हो ? लिंके्ज कसरी गर्न सकिन्छ ? सफ्टवेयर सेक्युरिटीका कुरा हामीले सिकेका छौँ ।’ 

नागरिकहरु पालिकामा सिधैँ आउने भएकाले सो सफ्टवेयरबाट एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् । कोषले प्रविधि सहयोग गर्ने भएकोले कार्य सञ्चालनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै पालिकालाई आइटी मैत्री बनाउन सके थप सहज हुनेछ ।’ 

पालिकाको सेवा अब घरबाटै 
नगर विकास कोषले नगरपालिकाको क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियनको सहयोगमा १५ वटा स्थानीय तहका सूचना अधिकारी तथा आइटी अफिसरलाई राजस्व र सेवा वितरणको कार्यान्वयनको तालिम दिएको छ । कोषले काठमाडौंको एल्लो प्यागोडामा दुई दिन तालिम सञ्चालन गरेको हो ।

नगर विकास कोषका प्राविधिक शाखा प्रमुख सुवासराज पन्तका अनुसार नगरपालिकामा प्रविधिसँग जोडिने गरी कार्यक्रम भएको हो । स्थानीय तहलाई जनताको सेवासँग जोडेर कोषले  विभिन्न  कार्यक्रम गर्दै आएको उनले पालिकाखबरलाई सुनाए । 

‘सफ्टवेयरहरुलाई एकीकृत गर्दै विकास गर्ने र यसको आधारमा भोलिको दिनमा स्थानीय समस्यालाई एकीकृत गरी जनताको घरदैलोमा छिटो छरिटो सेवा पुर्याउनका लागि तालिमको आयोजना गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई तालिम मात्रै होइन । सामग्री पनि दिन्छौँ । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, विकास कसरी गर्न सकिन्छ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर जानकारी दिने छौँ ।’

उनका अनुसार नगर विकास कोषले युरोपियन युनियनसँग विगत चार वर्षदेखि  समन्वय गर्दै आएको छ । युनियनको नगरपालिकाहरुको वित्त तथा क्षमता विकासकार्यक्रम अन्तर्गत यो अन्तिम वर्ष  रहेको उनले पालिकाखबरलाई बताए । उनले भने, ‘हामी धेरै वटा कार्यक्रममा  जोडिएको छौँ । ४ वर्षको लागि युनियनले २०/२५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।’

उनले पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि वडाध्यक्ष लगायतको व्यक्तिलाई तालिम दिइसकेको सुनाए । सो कार्यक्रमले स्थानीय जनताको सेवामा सहज र छिटो उनको विश्वास छ । ‘यसले जनताको सेवा सहज हुन्छ । धड्डाबाट भन्दा सूचना प्रविधि सिकाउँदै काम गर्दा छिटो र छरिटो सेवा हुन्छ,’ उनले भने ।

नगर विकास कोषको ट्रेनिङ कोडिनेट काजी दाहालका अनुसार स्थानीय तहमा डिजिटलाइजेशनबाट सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिनका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सोअन्तर्गत चार वटा नगरपालिकालाई  सर्भिस सफ्टवेयर्र  वितरण गरिसकेको उनले पालिकाखबरलाई सुनाए ।

पालिकाभित्र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, स्थानीय जनतालाई कसरी दिने, सर्भिस डेलिभरीमा कति छिटो हुन्छ भन्ने कुराबारे सचेत बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रयोगात्मक रुपक कसरी लैजाने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

सर्भिस प्रोभाइडरलाई तालिमबाट पूर्णता पाउने भएर मात्रै दिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘हामी तालिम दिने संस्था होइनौँ । तर सर्भिस प्राभाइडरलाई पूर्णता दिनको लागि मात्रै तालिम दिएका हौँ ।’

कार्यक्रम अन्य पालिकामा लागू  गर्ने : कार्यकारी निर्देशक सापकोटा
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार नगरपालिकाको सेवालाई प्रविधिमूलक बनाउनका लागि नगर विकास कोषल प्रोडक्ट रेडी गर्नुका साथै वितरण गरेको हो । सोलाई लामो समयसम्म लैजानको लागि काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले भने, ‘लामो समयसम्म कार्यान्वनमा लैजानको लागि हामी काम गर्ने छौँ ।’

यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका उनले सुनाए । ‘महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागलगायतसँग समन्वय गरी सफ्टवेयर विकास गरेको हो,’ उनले भने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कम्तिमा २९३ नगरपालिकामा कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । इलटिङ प्रोजेक्टबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएमा अन्य पालिकामा सो लागू गर्न समन्वय गरिने उनले सुनाए । ‘यो सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न भिजन मात्रै बनाए पनि हामी समन्वय गर्दै जाने छाैँ,’ उनले भने, ‘परामर्श दाताले पनि धेरै मेहेनत गरेको छ ।’ 

जनताको सेवामा प्रयोग नभएसम्म सो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने उनले बताए । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

१५ पालिका छनौट गरी चारलाई सफ्टवेयर वितरण
कार्यक्रमको लागि नगर विकास कोषले १५ वटा स्थानीय तहलाई छनौट गरेको छ । नगरपालिकाको वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक तथा जनशक्ति रुपमा सम्पन्न स्थानीय तहलाई सुरुमै छनौट गरेको नगर विकास कोषका प्राविधिक शाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले बताए । 

सोही पालिकालाई हाल तालिम सञ्चालन गरी लागू गरिने उनको भनाइ छ । आवश्यकताको आधारमा पालिकामा गएर थप कार्यशाला सञ्चालन गरिने उनले सुनाए । 

कोषले धनगढी उपमहानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका,  जनकपुर उपमहानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, गोरखा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, विरेन्द्रनगर नगरपालिका र भिमदत्त नगरपालिकालाई छनौट गरी सूचना प्रविधि अधिकारी र सूचना अधिकारीलाई तालिम नगर विकास कोषका आइटी विज्ञ सुवास पौडेलले बताए । 

उनका अनुसार सोमध्ये धनगढी, धुलिखेल, हरिवन र धरान उपमहानगरपालिकालाई नगर विकास कोषले सफ्टवेयर वितरण गरिसकेको छ । बाकी पालिकामा बजेट विनियोजन भएसँगै सामग्री वितरण गर्ने कोषको योजना छ ।