यसरी हटाउन सकिन्छ भारतमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई


  • change font
  • change font
  • change font

भारतको झण्डै ७० प्रतिशत बसोबास गाउँमा रहेको छ । पूरा देशमा दुई लाख ३९ हजार गाउँ पञ्चायत छन् । तीन तहका पञ्चायत व्यवस्था लागू भएपछि पञ्चायतलाई लाखौँ रुपैयाँ बर्सेनि दिइन्छ । गाउँ पञ्चायतहरूमा विकासका कामको जिम्मेवारी गाउँको प्रधान (प्रमुख) र अन्य पञ्चहरू (सदस्य)को हुन्छ ।


यसका लागि पाँच वर्षमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हुने गर्छ तर ग्रामीण जनतालाई आफ्ना अधिकार र गाउँ पञ्चायतका नियमका बारेमा थाहै हुँदैन ।


के हो गाउँ पञ्चायत ?


कुनै पनि गाउँसभामा २०० वा योभन्दा बढी जनसंख्या हुनु आवश्यक छ । हरेक गाउँमा एउटा ग्राम प्रधान (प्रमुख) हुन्छन्, जसलाई सरपञ्च वा मुखिया भनिन्छ । एक हजारसम्मको वस्तीमा १० जना गाउँ पञ्चायत सदस्य, दुई हजारसम्ममा ११ जना तथा तीन हजारसम्मको वस्तीमा १५ जना सदस्य हुनुपर्छ । गाउँसभाको बैठक वर्षमा दुई पटक हुनु आवश्यक छ, जसको सूचना बैठक हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै दिइनुपर्छ ।


गाउँसभाको बैठक बोलाउने अधिकार गाउँ पञ्चायतका प्रधान वा प्रमुखको हुने गर्छ । बैठकका लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत उपस्थित हुनु जरुरी छ । गाउँ पञ्चायतका एक तिहाइ सदस्यले कुनै पनि बेला हस्ताक्षर गरेर लिखित रूपमा यदि बैठक बोलाउन माग गरेमा १५ दिनभत्रि गाउँका प्रधान वा प्रमुखले बैठक बोलाउनुपर्नेछ । गाउँ पञ्चायतका सदस्यद्वारा आफूमध्ये एक जना उपप्रधान निर्वाचित गर्छन् । यदि उपप्रधानको निर्वाचन गर्न नसकिएमा कुनै पनि सदस्यलाई उपप्रधान घोषित गर्न तोकिएका अधिकारी स्वतन्त्र हुनेछन् ।


प्रधानलाई हटाउने विधि


यदि गाउँ प्रधान वा उपप्रधानले गाउँको प्रगतिका लागि ठीक काम गरिरहेका छैनन् भने उनीहरूलाई पदबाट हटाउन पनि सकिन्छ । समयभन्दा अगाडि नै पदमुक्त गर्नका लागि एउटा लिखित सूचना जिल्ला पञ्चायत राज अधिकारीलाई दिइनुपर्छ, जसमा गाउँ पञ्चायतका आधा सदस्यहरूको हस्ताक्षर हुनु आवश्यक छ । सूचनामा पदमुक्त गर्नुपर्ने सबै कारण खुलाइनुपर्छ ।


हस्ताक्षर गर्ने गाउँ पञ्चायतका सदस्यमध्ये तीन जना सदस्य जिल्ला पञ्चायती राज अधिकारीको सामुन्नेमा उपस्थित हुनु आवश्यक छ ।


प्रधान र उपप्रधानलाई यदि पदबाट हटाउनु छ भने सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र जिल्ला पञ्चायत राज अधिकारीले गाउँमा एउटा बैठक बोलाउनेछन्, जसको सूचना कम्तीमा पनि १५ दिनअघि दिइनुपर्छ । बैठकमा उपस्थित तथा मताधिकार प्राप्त सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रधान तथा उपप्रधानलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ ।