दुई वटा प्रदेशको चेपुवामा चुरेको जैविक विविधता

न जनताले टेरे, न स्थानीय सरकारले नै हेरे


  • change font
  • change font
  • change font

उदयपुर– सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको चुरे शृंखलामा जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदा नासिने क्रम बढेको छ । चुरे संरक्षणको एकीकृत कार्ययोजना नबन्दा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुन नसकेको हो ।

 

राजनीतिक र प्रशासनिक सीमाका आधारमा यी तीन जिल्ला छुँदै लगभग ९ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्र चुरे वनले ओगट्छ । यो खण्डमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि वन कार्यालयले विगतमा पहल गरे पनि ठोस योजना छैन ।

 

तत्कालीन पूर्वक्षेत्रीय वन निर्देशनालयको समन्वयमा सीमावर्ती सिरहा एवं सप्तरी वन कार्यालयसँग बैठक गरी सहयोग र साथ लिने प्रयास हुँदै आएको थियो । तर, सामाजिक आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले त्रिपक्षीय प्रयास प्रभावकारी भएन ।

 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै भोगौलिक नक्साले समेत तीन जिल्लाले तयार गरेको एकीकृत कार्ययोजनालाई प्रभाव पारेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए ।

 

‘चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि भोगौलिक नक्साले असर पार्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिरहा, सप्तरी प्रदेश २ र उदयपुर प्रदेश १ मा पर्छ । त्यसैले तीन जिल्लाको सीमा भएर पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे वन संरक्षणका लागि पहिले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

 

२०७३ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक मनबहादुर खड्का अध्यक्षताको बैठकमा सहभागी सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका अधिकृतको बैठकले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्ययोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

‘चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरिएको छैन’,  डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले भन्यो, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामै काम भइरहेको छ । सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको एकीकृत कार्ययोजना बनेको सुनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’

 

केही वर्ष अगाडिसम्म वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध मानिने चुरे शृंखला बढ्दो मानवीय चापका कारणका उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

 

‘जीवनयापनमा सहजताको दृष्टिले तराई तथा भित्री मधेसमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ,’ वन, वनस्पति र जैविक विविधता अध्ययन गरिरहेका नेत्र रेग्मीले भने, ‘बसाइँसराइ तथा स्थानीय बासिन्दाको आयमा वृद्धिससँगै नयाँ पक्की घर बनाउने क्रम बढेको छ ।’

 

यस्तै, सडकलगायतका विकास पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारका क्रममा समेत नदीजन्य पदार्थको अधिक दोहन भइरहेको तथा बनिरहेका वा बन्ने नयाँ घरका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवासमेत वैध÷अवैध रूपमा उत्खनन तथा संकलनसमेत यस क्षेत्रबाट बढ्दै गएकाले चुरे वन मानवीय अतिक्रमणमा परेको रेग्मीको बुझाइ छ ।

 

प्रदेश १ र २ को सिमाना कोसीदेखि कमला नदी बीचको भूभागमा पर्ने चुरे शृंखलाको खास खण्ड राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा सिरहा र सप्तरीको उत्तरी भाग तथा उदयपुरको दक्षिण भूभागमा विस्तारित छ ।

 

भौगालिक अवस्थिति र विषमताका कारण उदयपुरको एकल प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको वन तथा अन्य पैदावारको संरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकृत साहले बताउँछन् ।

 

उनका अनुसार सिरहा र सप्तरीमा जनसंख्याको अनुपातमा वन क्षेत्र एकदमै न्यून रहनु, सघन बस्ती र अधिक जनसंख्याका कारण काठ–दाउराको माग बढ्दो छ । अर्कोतिर कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाका कारण यी तीनै जिल्लाका केही जीविकोपार्जनका लागि तथा केही वन तस्करीमा संलग्न भई वन पैदावारको अवैध रूपमा संकलन तथा बिक्रीमा संलग्न छन् ।

 

कानुन बने, कार्यान्वयन फितलो


सरकारले पाँच वर्षअघि मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका साविकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । १६ असार २०७१ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय स्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो ।

 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि १ साउन २०७१ बाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न÷गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित ग¥यो ।

 

सरकारकै जिम्मेवार निकायले सो निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहन रोकिएन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामै सो निर्णय पालना भएन ।

 

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएर संघीयता त आयो तर चुरे दोहनको अवस्था झनै भयावह बन्दै गइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

 

कागजमै सीमित मापदण्ड

 

सर्वोच्च अदालतको २१ साउन २०६७ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २३ भदौ २०६७ को निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को ७ भदौ २०७० को निर्णयले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको छ ।

 

उक्त सर्तमा  प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन् ।

 

त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट दुई किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, यो पक्ष पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

‘चुरे क्षेत्रको वन विनाशले जैविक विविधतामा नराम्रो असर परेको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता वन महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले भने, ‘जैविक विविधताको असरले मुख्य रूपमा चुरेमा आश्रित, चुरेसँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सरोकार भएका मानव बस्तीमा असर परेको छ ।’

 

वन विनाशकै कारण कृषि उत्पादनमा असर परेको उनले सुनाए । दुई लाख ६ हजार तीन सय हेक्टर उदयपुरको कुल क्षेत्रफलमध्ये एक लाख २६ हजार आठ सय हेक्टर जमिन चुरे क्षेत्रमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ ।