काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र २६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट १५ वर्षसम्म पनि प्रयोगमै छ । 

हाल प्रयोगमा रहेको अस्थायी सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएको छ । अब सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ बाँकी छैन । ल्यान्डफिल साइट आसपासमा समेत क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएका छन् ।

नजिकैको कोल्फु खोलामा फोहोरबाट निस्किएको हानिकारक ‘लिक्विड’ बग्छ । यही दूषित र हानिकारक पानी स्थानीयको भान्सासम्म पुगिरहेको छ । अव्यवस्थित प्रशोधन केन्द्रका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । 

यतिसम्म त स्थानीयले सहेकै छन्, तर वर्षाको समय दुर्गन्धका साथै फोहोरको हिलोले सडक आवागमनमै समस्या हुन्छ । तब स्थानीय तात्ने गरेका छन् । 

सरकारले ०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, फिल्डमा काम भने ०६२ पछि बल्ल थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो । 

आप्mनो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए । सरकारले तत्कालका लागि दुई किलोमिटर वरको सिसडोलमा तीनवर्षे सहमति गरेर चार सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो । तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले सयौं पटक आन्दोलन गरे । 

तर, सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन । ०६६ मा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो काम रोकियो । 

०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो  । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्‍यो । 

तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेन । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनबाट लगानी बोर्डले हात झिकेको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति भयो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेन । 

सरकारले पूरा गरेन स्थानीयको माग 

काठमाडौं उपत्यकाकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र सिसडोल आसपासका स्थानीयले सरकारसँग राखेका माग हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, जग्गा अधिग्रहणजस्ता माग राख्दै आएका थिए । हालसम्म पनि सरकारले ती माग पूरा गर्न सकेको छैन ।

फोहोर प्रभावित जनताको स्वस्थ्य बिमा, सिसडोल र बन्चरेडाँडा आसपासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले हालसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको हो । 

फोहोरले भरिँदै सिसडोल

पटक-पटक क्षमता विस्तार गरिएको सिसडोलमा अब फोहोर अट्ने अवस्था नरहेको महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बन्चरेडाँडाको प्रशोधन केन्द्र तयारी हुने भनिएको छ । हामी सिसडोलको विकल्प खोज्दै छौं । छिट्टै बन्चरेडाँमा फोहोर विसर्जनको तयारीमा छाैं’, उनले भने ।